काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको कार्यसम्पादनप्रति कर्मचारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । त्यतिमात्र नभएर मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्वन्धी अध्यादेश, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिसमेतमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । मन्त्रीले मालपोत र नापीका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र सरूवासमेतमा कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएको स्रोत बताउछ ।
यी र यस्ता कार्यमा विभागका महानिर्देशकहरु सक्रिय हुनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको सचिवालयका कर्मचारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बढी हावी हुने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यतिखेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गर्दै आएका कार्य सम्पादनका कामलाई मन्त्री अधिकारीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले गर्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मीलाई खरिदार, नासु र अधिकृतहरूकोसमेत सरूवा गर्न नदिएर मन्त्री अधिकारीको सचिवालयमा रहेकाहरु नै गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा महानिर्देशक रेग्मी केवल थपनाको भूमिकामा मात्र सीमित हुन पुगेको बताइन्छ । पाल्पा निवासी महानिर्देशक रेग्मीलाई कपिलबस्तुबाट ०७९ मंसिरमा प्रतिनिधि सभाबाट चुनिएका मन्त्री अधिकारीले भेगीय आधारमा २०८१ असोजमा विभागको नेतृत्वमा खटाएका थिए ।
उनी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेपनि मन्त्री अधिकारीका निजी सचिव र स्वकीय सचिव सचिवालले हस्तक्षेप गर्ने र उनीहरुले तयार पारेर पठाएको सरूवा लिष्ट कार्यान्वयन गर्ने निमित्त पात्र हल्कारा जस्तो भूमिकामा सीमित गराइएको छ । जसको परिणाम अहिले मन्त्री अधिकारी नै आलोचित हुन पुगेका छन् । विभागबाट सम्पादन हुने सरूवालगायत अन्य कार्यसम्पादनका सबै कार्यहरु मन्त्रीको सचिवालयबाट हुने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । दुई हप्ता अगाडि संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका एकजना कर्मचारीले गरेका थिए ।
उनको गुनासो थियो धादिङबाट बिना जानकारी महोत्तरीको बर्दिवास मालपोत कार्यालमा सरुवा गरियो । श्रीमती पनि धादिङको एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहेको र नावालक बच्चा भएकोले सरुवा बदर गरी पुरानै कार्यालयमा थमौतिको लागि पटक पटक विभागको नेतृत्वसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । अवधि नपुगी बिना जानकारी सरुवा गरिएको गुनासो उनले महानिर्देशक रेग्मीसँग गरेतापनि सुनुवाई नभएको पीडितले गरेका थिए । यतिसम्मकि महानिर्देशक रेग्मीले सो सरुवा बदर गर्न मन्त्रीको सचिवालयमा जान उनलाई सुझाव दिएको उनैले बताए ।
उनको यो भनाईले यतिखेर विभागको कामसमेत मन्त्री अधिकारीको सचिवालयबाट हुने गरेको पुष्टि भएको छ । अहिले विभागबाट सम्पादन हुनुपर्ने अधिकांश कार्यहरु मन्त्री अधिकारीका निजी र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ । मन्त्री अधिकारीको सुझावका आधारमा भूमि व्यवस्था, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी सरूवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा सचिवालय नै हावी भएको बताइन्छ । विभागको नेतृत्व गरिरहेका महानिर्देशक रेग्मी भने मन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप गरेर पठाएको कर्मचारी सरूवाको लिष्टलाई औपचारिकता दिने निमित्त पात्रको भूमिकामा सीमित हुन पुगेको विभाग स्रोतले दावी गरेको छ ।
महानिर्देशक रेग्मीले आफ्नो अधिकार र भूमिका विभागमार्फत देखाउन सकिरहेका छैनन् । भूमि ऐनको संशोधनले वन क्षेत्रका जग्गा धनी पुर्जा बनाएर बाँड्ने, वरपरको थप जग्गा मासिने र सुकुम्बासी बस्ती विकास हुने खतरा देखिएको छ । यसअघि वन क्षेत्र रहेको तर अहिले आवादी भएको, अस्थायी बसोबास, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी रहेको क्षेत्रको जग्गा उनीहरूलाई नै उपलव्ध गराउने गरी कानून संशोधन भएको छ । यसले धेरै वन क्षेत्र मासिने र हुकुम्बासीले जग्गा पाउने गरी योजनबद्ध रुपमा संशोधन गरिएको आरोपसमेत मन्त्री अधिकारीमाथि लाग्ने गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
2025-04-06-07-04-09.jpeg)
-(6)2025-04-06-07-04-20.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस