०६३ सालमा क्षेत्रीलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको भूमिकामा रहेर करिब डेढवर्ष जति काम गर्ने अवसर जुरेको थियो । त्यसपछि आफूलाई ०६५ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने नयाँ अवसर जुरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा कम नेतृत्व गर्ने गभर्नरका रुपमा आफ्नो नाम दर्ज भएको उहाँको भनाई रहेको छ । आफूले जम्माजम्मी ६ महिना एकहप्ता जति मात्र गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको उहाँको भनाई छ । आफू भन्दा थप केही समय बढी तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकालले अवसर पाएको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०६७ मा भने क्षेत्रीलाई डेढ वर्ष जति पुन योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर जुरेको थियो । यतिखेर, वर्तमान सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको तयारीमा जुटिरहेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को लागि सरकारलाई रु. १९ खर्व ६० अर्व वराबरको सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था, एफटीएफको ‘ग्रे लिष्ट’मा नेपाल पर्नुका कारण, नयाँ गभर्नरको नियुक्ति एक महिना अगावै हुनुपर्नेमा ढिलाई हुनुको कारणलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईले पूर्व गभर्नर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईं नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यही चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुँदैछन, तर, सरकारले नयाँ गभर्नर सिफारिसमा अलमल गरेको छ, कतै उनी नै दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अहिले भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दोहोरिने सम्भावना त टरिसकेको छ । किनकि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति नै गठन भइसकेको छ । बरु, समितिले नाम सिफारिस गर्न ढिलाई गरेको म देख्छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार सरकारले चाहेको खण्डमा गभर्नरलाई पुन नियुक्ति दिन सक्छ ।
तर, नयाँ गभर्नरका लागि समिति नै गठन भइसकेको छ । बरु, ऐनमा सरकारले सिफारिस गर्ने नयाँ गभर्नरको योग्यता, विषय विज्ञतालगायत कुराहरू निर्धारण गरिएको छ । जसमा नियुक्ति भइसकेपछि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने, कसैको दवाव वा प्रभावमा नपरि ऐन नियमको परिधिमा रहेर काम गर्ने आँटिलो भने हुनुपर्छ । ब्याजदरको विषयमा, विनिमय दरलगायतका विषयहरुमा अध्ययन र जानकार भएर नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ ढंगले हाँक्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
० यसको मतलव अव नियुक्ति हुने गभर्नर सरकारले नियुक्ति गरेतापनि कसैको दवाव वा प्रभावबाट चल्ने खालको हुनुभएन भन्ने हो ?
हो । यतिखेर कर्णाली विकास बैंकको ४५ प्रतिशत जस्तो निष्क्रिय कर्जा देखियो । दुई महिना अगाडि मात्र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सो बैंकको अनुगमन गरेर फर्किएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो अवधिमा सबै विषय त हल हुन नसक्ला ।
तर, सरकारले जो व्यक्तिलाई विश्वास गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पठाउनेछ त्यस्ता विषयलाई गंभीर ढंगले अध्ययन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउनैपर्छ । गभर्नरको नियुक्ति सँगसँगै सरकारले डेपुटी गभर्नरहरुको पनि चयन गर्नेछ । त्यसपछि नेतृत्वमा आउनेहरुले ब्याजदर, विनिमय दर, बैंकिङ प्रवद्र्धन र मौद्रिक नीतिमा उनीहरुकै तजबिज रहने भएकोले सार्वभौम हुन्छ भन्ने आम धारणा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार अनुसार पनि यी कार्यहरु गभर्नरले गर्ने भनेको पनि छ ।
० उसोभए राष्ट्रबैंकले बेला बखत जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो ?
हो । सरकारले हस्तक्षेप गरेको जस्तो त देखिन्छ । तर, गभर्नरले नै वित्तीय नीति, करको माध्यमबाट स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने हो । सरकार पनि आफ्नो परिधिभित्र रहला । तर, मौद्रिक नीति भने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिधिभित्र रहेर जारी हुनेछ । सरकारको चाहना अनुसार यो संभव देखिंदैन । कतिपय अवस्थामा सुझाव दिने भनेको शब्दावली र परामर्श हो ।
त्यस्तो अवस्था व्यवहारमा पनि देखिएको छ । नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रको कामहरू के के हुन क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तरपनि विगतमा कतिपय गभर्नरहरू अर्थ मन्त्रालयको कोपभाजनमा परेको देखिन्छ । त्यसको असर राजनीतिक वृत्तबाट हेर्दा एउटा सरकारले नियुक्ति गरेको गभर्नरलाई अर्कोले हटाई दिएको घटनाहरु पनि छन् ।
० गभर्नर पदलाई अस्थिर बनाएर किन बर्खास्त गरिन्छ होला ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले गभर्नर पदलाई सुरक्षित नै बनाएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा अनिश्चितता सिर्जना, निजी स्वार्थमा रमाउने, गलत किसिमको मनसायका साथ निर्णय गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने जस्ता कार्यहरु गरेको खण्डमा सरकारले बर्खास्त गर्नसक्छ । सरकारको मुख्य ध्येय भनेकै खर्च बढाउने हुन्छ ।
त्यसकारण जथाभावी रुपमा खर्च गर्न खोज्दा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले उसलाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैन । अर्थतन्त्रलाई बचाउन र चलायनमान बनाउने गरी मात्र रकम दिनुपर्छ । बिना नियन्त्रण जथाभावी गरियो भने मूल्य वृद्धि रोकेरै साध्य हुँदैन र अर्थतन्त्रमा सिधा असर गर्छ । यस्तो व्यवहारिक कुरालाई एडजस्ट गर्नसक्ने क्षमता, विज्ञता गभर्नरले राख्न सक्नुपर्छ । नत्र नियुक्ति भएको भोलिपल्टदेखि नेतृत्वको ब्लड प्रेसर बढेर ‘हाई’ हुन शुरु हुन्छ ।
० बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको तर कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको गुनासाहरु निकै बढेका छन, वास्तविकता के हो नि ?
हो, तरलता बढिरहेको छ । तर, कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण प्रत्येक हप्ता जसो दुई–तीन पटक केन्द्रीय बैंकले तान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ४० अर्ब भन्दा बढी तरलता रकम तानेर राखेको छ, यो राष्ट्र बैंकको लागि बोझ पनि हो । केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर तरलता खिच्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यत्तिकै निष्क्रिय रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले खिचेपछि ब्याज त दिनै पर्छ । तर, यो अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ प्रवृत्ति भने मानिदैन ।
० सर्वसाधारण नागरिको जिज्ञासा राष्ट्र बैंकले खिचेको तरलता रकमलाई लगानी गर्छ कि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तीन प्रतिशत व्याज दिएर मात्र बस्छ, वास्तविकता के हो ?
प्रणाली बाहिर रहेको तरलता केन्द्रीय बैंकले खिच्ने बित्तिकै कागजको खोस्टो सरह नै हुन्छ, अनि उक्त रकम प्रयोगमा आउँदैन । २८–३० दिनको लागि भनेर खिचिएको हुन्छ । पुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माग गरेको खण्डमा फिर्ता गर्दै जाने हो ।
यतिखेर यस्तो रकम रु. ६ अर्ब ५० करोड तत्कालै उपलव्ध हुन्छ भनेर उनीहरुले बताइरहेका छन् । त्यसकारण पनि अझै ब्याजदर झन् तल झर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंक ३ प्रतिशत भन्दा तल जानुभएन । योभन्दा पनि तल गयो भने निक्षेपकर्ताहरूलाई गाह्रो मात्र होइन ठूलै मर्का पर्छ ।
० कर्जा लगानी घटेतापनि बैंकहरुले त नाफा देखाइरहनुको मूल कारण के हुनसक्छ, यो पनि काल्पनिक नाफा हो त ?
हाल कूलमध्ये आधाआधी बैंकहरू अझै बोनस दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । तीन चारवटा बैंकहरूले नाफा गरेका छन् भनिन्छ । केही बैंकहरुले कमाएको नाफालाई लिएर सोही भाष्य बनाइरहेका मात्र हुन् । २ अर्ब पुँजीबाट बृद्धि गर्न लगाएर रु. ८ अर्ब पु¥याइएको छ । त्यसको लागि कतिपय बैंकले आफूभित्रैबाट अनेक जालझेल गरेका पनि छन् । आठ अर्ब पुँजी पु¥याएपछि उसले आर्जन गरेको रकम (आर.ओ.इ) घट्दै गएको छ । त्यसो हुनाले बैंकिङ क्षेत्र पनि लगानीको निमित्त त्यति आकर्षक छैन । बैंकहरूले नाफा गर्ने भनेको त कृत्रिम रूपबाट मात्र हो । निश्चित समयका लागि ऋण लगानी गरिएको फिर्ता हुनुपर्ने साँवा र ब्याजलाईसमेत नाफा देखाएका छन् । त्यसकारण उनीहरुले जुन उपाय लगाएर भएपनि उठाउँछन् नै । अझ भन्नुपर्दा सेयरहोल्डरहरु निरुत्साहित नहुन् भनेर गरिएको बेइमान प्रचार मात्र हो ।
० नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहने तर, निर्माण सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी चाहिँ किन नपाएका होलान ?
उद्योग व्यवसाय, घर जग्गा, सेयर बजारलगायतको कारोवार गर्नेहरुले सस्तो ब्याज दरमा ऋण खोज्छन् । अर्को कुरा, सरकारले २५ अर्ब जति कृषि क्षेत्रको लागि भनेर अनुदान दिएको देखिन्छ । तर, सही ढंगले सो रकम वास्तविक किसानको हातमा नपुगेकोले त्यसको असर विकास निर्माणमासमेत परेको हो । यी सबै विषयलाई मनन गरेर केन्द्रीय बैंकले पुन त्यही क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोज्यो भने जोखिम पनि हुन्छ । सबै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट समान किसिमले लगानी हुने अवस्था भइदियो भने बल्ल विकास निर्माणले पनि गति लिन्छ ।
० नेपाल अहिले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ, यसबाट बाहिर निस्किन भावी गभर्नरले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता तपाईं देख्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । त्यसकारण पनि उसले सोही किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैंकले दिएको उपयुक्त र सकारात्मक विषयहरूलाई उचित ढंगले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । एफएटीएफ भनेको गैरकानूनी ढङ्गबाट आर्जन गरिएको रकमको खोजबिन नहुनै भन्ने नै हो । साथै, गैरकानूनी ढंगबाट आर्जन गरिएको धनका बारेमा अनुसन्धान गरी जफत नगर्दा नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखिएको छ ।
अदालतको कुनै पनि फैसलाले यति सम्पत्ति गैर कानूनी ढंगले आर्जन भएकोले सरकारमा आएको भन्ने कमै सुनिन्छ । जस्तो, नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का पनि भ्रष्टाचार काण्डमा परेर जेल बसेका थिए । तर, उहाँको गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति खोइ त सरकारको नाममा आएको ? यस्तै, गलत कामलाई सरकारले बढवा दिएको हुँदा ग्रे लिस्टमा परेको हुनसक्छ ।
० अब त्यसका लागि नयाँ गभर्नरको भूमिका आगामी दिनमा कस्तो हुनुपर्छ होला ?
गभर्नरको भूमिका वित्तीय क्षेत्र, बीमा, सेयरबजार यी सबैलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा नियमन गर्ने मुख्य कार्य हो । आखिर लगानीको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिनुपर्छ, स्वीकृति दिइसकेपछि आफूले जुनसुकै माध्यममार्फत आर्जन गरेको रकम भित्र्याउन र खर्च गर्न सकिन्छ । यो जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकमार्फत नै हुने भएकोले गभर्नरले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यसकारण पनि यी क्षेत्रमा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर मुलुकको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ । गभर्नरले आफूखुसी अनुकूलको निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ ।
जस्तै, एकजना कार्की थरका व्यक्तिले विकास बैंक खोल्नका लागि आफ्नो ससुराली पक्षका सबै नातागोताका लालपुर्जा लिए, र धरौटी राखेका रहेछन् । रकम हातपारेपछि प्राप्त रकम पोको पारेर अमेरिका भागेका थिए । उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भयो र उनलाई अदालतले दोषी पनि ठहर ग¥यो । रेड कर्नर नोटिस जारी पनि गरियो । तर, विचित्र मान्नु पर्छ रेड कर्नर नोटिस जारी भएका आर्थिक अपराधी किन पक्राउ परेनन् ? यो घटनाले ठूला मुलुकलाई एफएटीफ कानूनले छुन नसक्दो रहेछ देखिइसकेको छ । त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनहरूले कमजोर मुलुकहरूलाई मात्रै धम्क्याउने र दुःख दिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ ।
० यसअघि पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेर पनि मुक्त भएको होइन र ?
सरकारले गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सरकारको नाममा ल्याउने प्रविद्धता जनाएको कारण ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो । तर, पुन पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको विषयलाई उनीहरूले नियालिरहेका छन् । पहुँचवालालाई कारवाही नगर्ने र निमुखालाई गरेपछि पटक पटक यस्ता विषयहरु बाहिर आएका छन् । अझै पनि विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न भएर पनि निर्माण पक्षले सम्वन्धित निकायमा बिल पेश गरेपनि समयमा भुक्तानी पाएनन् । भुक्तानी नभएपछि पुँजीगत खर्च आखिर तल जान पाएन । जसको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्न गएको छ । त्यसैले राजनीतिलाई पनि यसले असर गरेको छ नै । भ्रष्टाचारलाई पनि मद्दत गरेको देखिन्छ । यस्तो काम किन गर्छौं भनेर उनीहरूले पुन चेतावनी दिएका हुन् ।
० नेपाली नागरिकको थाप्लोमा विदेशी ऋण थुप्रिनेक्रम पछिल्लो समय निकै बढेको छ, कारण के देख्नुहुन्छ ?
यतिखेर एकजना नेपालीको टाउकोमा ९१ हजार भन्दा बढी ऋण पुगिसक्यो । माथि उल्लेखित गैरकानूनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै, ढाँट्ने छल्नेक्रम बढेको कारण अवस्था गंभीर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रमा रहुञ्जेलसम्म स्वस्थ किसिमको वातावरण बन्दैन । त्यसैले यी र यस्ता आचरणहरुमा तत्काल सुधार गुर्न आवश्यक रहेको छ । हामी नसच्चिएको खण्डमा आइएमएफ, वल्र्ड बैंकलगायतहरूले पनि अनुदान नदिने ऋण मात्रै दिने भनेर नेपाललाई पेल्दै गइरहेका छन् । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर मुलुकलाई कूलग्रार्हस्त उत्पादनको ४६ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण पुग्न थालिसकेको छ ।
० विकसित मूलकहरुमा पनि गैरकानूनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन भएको देखिन्छ नि, होइन ?
यो प्रवृत्ति देखिन्छ । जस्तो अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपले ५ मिलियन डलर लिएर आउने जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई सोझै नागरिकता दिनेछौं भनेर घोषणा नै गरेका छन् । यसको मतलव तिमीहरुको देशमा जे जसरी सम्पत्ति आर्जन गर सरोकार भएन, तोकिए बमोजिमको रकम लिएर आउँदा नागरिकता दिन्छु भन्दा उनीहरुलाई किन एफएटीएफ लाग्दैन ? त्यसकारण पनि गरिब मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चाउने र विकासशील मुलुकमा जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा यहाँको स्रोत र साधनहरूको दोहन गर्दै पश्चिममा मुलुकतिर गएर बसोवास गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हाम्रै नेपालका कतिपय ठूला राजनीतिक दलका नेता र पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरुले स्वीजरल्यान्डको बैंकमा पैसा जम्मा गरेको हल्ला पनि चल्ने गरेको छ ।
० राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट निर्माण गर्नका लागि रु. १९ खर्ब ६० अर्ब सिलिङ तोकेको छ, तपाईं आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष भइसककोले पनि यो सिलिङको आवश्यकता र उपयुक्त हो कि होइन ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ बनाउँदा सामान्यतया मुलुकको आवश्यकता र हामीले प्रयोग गर्न सकिने परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहेर दिने हो । विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने आयोगले दिएको सिलिङको परिधि र सीमाभित्र रहेर बजेट आएको छैन । नआएता पनि पुन ६ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको बजेट पेश गर्नु भन्दा अगाडि शक्तिकेन्द्रहरूको दवाव र डिलिङ नै हो । यसपटक पनि आयोगले दिएको सिलिङभित्र बजेट पक्कै आउँदैन ।
मेरो अनुमानमा २० खर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ नै । त्यसकारण पनि स्रोत जुटाउनको निमित्त निकै समस्या हुन्छ । राजस्व निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा विदेशीहरुले दिन सहयोगमासमेत कटौती हुन थालेको छ । देख्नु भएन अमेरिकाले सहयोग रोकेको ? मैले त यो विषयमा बाराम्वार बोल्दै आएको पनि थिएँ । एमसीसी हाम्रो कारणले भन्दा पनि उसको कारणले नआई छाड्दैन । रोकिएको केही दिनमा नै पुन सुचार गर्ने भनियो । तर, ऋणमा जोड गर्दै, अनुदान भने घटाउँदै लगिएको छ ।
० अघिल्लो सरकारले ३ करोड भन्दा कमका योजना संघले समावेश नगर्ने भने पनि बजेट आउँदा ५ं० हजार देखि एकलाखसम्मका योजना पनि विनियोजन गरेको पाइयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सोही कुरा बोल्नु भएको छ, अब तपाईंको अनुमानमा यो पटक व्यवहारमा कत्तिको पालना होला ?
सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत बजेट दिनु हुँदैन भनिदैछ । आखिरिमा विनियोजन गर्ने चलन नै भइसकेको छ । अदालतले नगर्नु भनेपछि सांसदहरु केही हच्किएका छन् । बजेट सार्वजनिक हुँदा ठूलै विरोध हुन्छ, संसदबाट पारित गर्दा आखिरमा बिना संशोधन पास गरिन्छ । यो एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले यो पटक पनि सार्वजनिक गरिदा विगतका परम्परा नदोहोरिएलान भन्न सकिने अवस्था म देखिन्दन ।
० मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी, त्यसमा पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमा नहुँदा तलसम्म रकम प्रवाह हुन नसकेको प्रष्ट छ, बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के होला ?
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायतका गाउँघर, ससुराली, मावली र छरछिमेककासमेत बजेट विनियोजन गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । विनियोजन नभएपनि शीर्षक परिवर्तन गरेर पनि लगिन्छ नै । योजना छनौट भएर ठेक्का लाग्ने समयमा कतिपय कर्मचारी र मन्त्रीहरु पनि बदलिने गरेका छन् । जसका कारण पनि बजेट समयमा कार्यान्वयन हुन समस्या परेको देखिन्छ ।
अर्को कूरा कतिपयले तलबाट नै राम्रोसँग अध्ययन र डीपीआर गरेर पठाएको परियोजनासमेत बजेटमा समावेश हुँदैनन् । कोही कसैको भनसुन र पावरको भरमा पनि पर्ने गरेका छन् । यो राजनीतिक अस्थिरताको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसले ब्युरोक्रेसीमा स्थिरता निम्त्यायो, काम ग¥यो भने भ्रष्टाचार र गाली आउने नगरे विरोध गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले ठूलै समस्या बनाएको देखिन्छ ।
० अन्त्यमा, अमेरिकाले रोकेको एमसीसी परियोजनालाई पुन केही दिनमा सुचारु गर्ने भनिएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
अमेरिकी सरकारले यो वा त्योबाहेक भनेर नेपालललाई दिंदै आएको सहयोग रमकबाट संचालिन परियोजनालाई स्थगित गरेको छ । तर, एमसीसी परियोजनालाई भने खुल्ला गरिदियो । एमसीसी हामीलाई देखाउने विषय मात्र हो । सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नाममा यहाँको मुख्य प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू पहुँच पु¥याउने उसको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
भरखरै युक्रेनमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अधिकार जमाउन र सम्झौता गर्न आनाकानी के गरियो ? तयार भएको लन्च पनि नखाइकन युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई बेइज्जतीपूर्ण ढंगले ओभल हलबाट निकालियो । यसरी आउने परियोजनाहरूको पछाडि केही न कालो तुष राखिंदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । नेपालको हकमा पनि अरु परियोजनाको सहयोग बन्द गरेर एमसीसीलाई मात्र खुल्ला गरिएको छ । जसले गर्दा अब नेपाली जनताले कान ठाडो पारेर बसिएन भने हामीले अर्को दुःख निश्चित नै भोग्नुपर्छ । त्यसको लागि हामी सबै सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
2025-04-06-07-04-09.jpeg)
-(6)2025-04-06-07-04-20.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस