काठमाडौं । मुलुकमा विगत तीन वर्षदेखि देखिएको आर्थिक मन्दी र अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तताले सरकारको राजस्व संकलनमा सिधा असर पर्न गएको छ । त्यतिमात्र होइन, वस्तुको सेवा तथा खपत, उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, लगानी र आयातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा कमी आएको छ । अझ, बैंकिङ प्रणालीमा त साँवाव्याज असुलीमा धेरै ठुलो असर पारेको बताइन्छ । यतिखेर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लगानीको लागि खासै माग छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत थुप्रिएको छ । जसले गर्दा साधारण र मुद्दती बचतको व्याज दर ३ देखि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहँदै आएको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचत खातामा जम्मा गरेको रकमकोसमेत व्याज दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताइएको छ । कर्जाको माग नबढेको कारण मुनाफा कमाएर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेर सेयर धनीहरूलाई लाभांश कसरी दिने भन्ने चिन्तामा अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवस्थापकसहितका उच्च तहमा रहेकाहरु चिन्तित हुन थालेको खबर छ ।
अर्काेतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा कर्जा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आएको गुनासो गर्दैछन् । जसका कारण ऋणीहरुले साँवा तथा व्याज समयमा भुक्तानी गर्न नक्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा भाखा नाघेको सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । साथै, कतिपय ऋणीको धितो लिलाम बिक्रीको सूचनासमेत प्रकाशित हुने गरेका छन् ।
यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरू पिरोलिन बाध्य छन् । लिलामका लागि सूचना प्रकाशित भएका घर जग्गा, सवारीसाधन र मेशिनरी उपकरण बिक्री नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकार्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चुनौती
जसको व्यवस्थापन र बिक्री गरी नगदमा परिणत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्काे चुनौती थपिएको स्रोतले दावी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको भाखा नाघेको, साँवा र व्याज नउठेको खराब कर्जाको प्रतिशत यतिखेर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताइएको छ । तर, यी संस्थाहरुको हिसाव हेर्दै आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलोमतोमा ढाकछोप गरी खराव कर्जाको प्रतिशत ४.९० मा सीमित गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
यो विषयको उजगार स्वयम् बैंकर्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रकाशित विवरणहरूप्रति अविश्वास गर्दै अनुभवी बैंकर्सहरूले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या रहेको दावी गरेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले दुईसाता अघि काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सीए तथा पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराईले प्रस्तुति र त्यसमाथिको ग्रुप छलफलको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदा हुने तयारीमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि समयमै सुधार नगरेको भन्दै गम्भीर आक्षेप लगाएका थिए ।
भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिनु, खराब कर्जा बढ्दै जानुलाई गंभीर विषय मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु, २५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा अवैधानिक रुपमा ट्रकमा ओसारपसार हुनु, अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुनुले औपचारिक अर्थतन्त्रमा लागि गम्भीर समस्या भएको दावी गरेका छन् । सन् २०१५ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्चदरमा कर्जा विस्तार भएको थियो ।
जसमा सन् २०२३ देखि कर्जा विस्तार क्रमश कम हुँदै गएको तर एनपीए वृद्धि उच्चदरमा हुन पुगेको विश्लेषण गरिदै आएको छ । कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेपनि सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन । तर, कर्जा लिने पक्षलाई पारदर्शी बनाउने प्रणालीको विकास नभएकाले पनि अझ दुरुपयोग भएको बताइन्छ । जसका कारण बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीमा थप समस्या भोग्दै आएका छन ।
अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रेस र डिस्ट्रेस’
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रेस र डिस्ट्रेस’ रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । मुलुकको प्रायजसो उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै नाफामा रहेको देखाउने गरिएको स्रोत बताउँछ । विगतको यो प्रवृत्तिमा अव ब्रेक लाग्ने अवस्था विकसित हुँदै गएको बताइन्छ । स्रोत भन्छ–‘अब बैंक पनि घाटामा जानेछन् । अहिले नै ४÷५ वटा बैंकको खराब कर्जा कर्जा ५ प्रतिशतमाथि देखिएको छ । यसले धेरैलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ ।’
केही बैंकको ५ प्रतिशतमाथि खराब ऋण पुगेको छ । केहीले सकिनसकी ५ प्रतिशत कममा राख्न ४.९, ४.८, ४.७ वा ४.६ प्रतिशत खराब कर्जा राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्न र व्यवसायमा पर्ने केही समस्याबाट जोगिनका लागि खराब कर्जा कम देखाएका छन् । जसले कम खराब कर्जा देखाएका छन, उनीहरुको पनि वास्तविक एनपीए ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको दावी बैंकरहरूले नै गर्दै आएका छन । विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक भन्दा पनि कागजी मुनाफा देखाईरहेका स्रोतको दावी रहेको छ ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज र साँवा रकम उठाउनका लागि थप कर्जा लगानी गरेका पनि छन् । त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई रकम दिइँदैन । तर, कर्जा प्रवाह गरेर साँबा र व्याज असुलेर मुनाफा कमाएको कागजी तथ्यांक देखाउने गरिएको स्रोतले बताएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र सरकारलाई आयकर तिर्न नै उनीहरुलाई धौःधौ परेको अवस्था छ ।
छिमेकी मुलुकहरुको तुलानामा राम्रो
विगतको विनासकारी भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विश्व अर्थतन्त्रमा रहेको मन्दीको असर बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । बजार अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ । तरपनि एनपीए समग्रमा ४.९२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । तर, छिमेकीमुलुकहरु भारत, बंगलादेशको तुलनामा धेरै नेपालको अवस्था खराब भने होइन । बंगलादेश र पाकिस्तालमा एनपीए ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताइएको छ । श्रीलंकामा १३ प्रतिशत नाघेको छ ।
नेपालमा ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । सिद्वान्ततः यसलाई धेरै खराब भन्न मिल्दैन । तर, त्यो एनपीए वास्तविक नभएर कागजी मात्र भएकाले नेपाल राष्ट्रबैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन्छ । यसबीचमा साना बचत तथा लगानीकर्ताहरू सहभागी रहेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले नगद प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । सहकारीमा पनि ठुलो मात्रमा खराब कर्जा बढेको बताइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज र साँबाको किस्ता बुझाउनका लागि समस्यामा परेका कतिपय ऋणीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्दै आएका थिए ।
तर, प्रायः सबै ठुला सहकारी समस्यमा परेको कारणे अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । घर जग्गा कारोवारमा मन्दी छाएको कारण बेचबिखन गरेर ऋण तिर्न खोज्दा पनि व्यवसायीहरूले सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा उपभोगदेखि व्यापारचक्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यतिखेर दैनिक खाद्य बस्तुको मागसमेत माग करिब २० प्रतिशतले घटेको जानकारहरु बताउँछ ।
अब के होला ?
विगतमा बैंकहरुले उच्च दरमा कर्जा वृद्धि गरेकोले त्यसको असर अहिले बजारमा देखिएको अर्थविद्हरूले बताउदै आएका छन् । निर्माण सामग्रीको उत्पादन र अटोमोबाइल्सको व्यापार पनि घटेको छ । समग्र व्यापार चेनमा संकुचन आउँदा ऋणीले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन । त्यसले पनि बैंकलाई कर्जा असुलीमा समस्या परेको बताइन्छ । २०५८ सालदेखि बजारमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको बारेमा बहस हुँदै आएको छ ।
तर, अहिलेसम्म कानूनी प्रबन्ध गरिएको छैन । ब्याजमा सहुलियत, कर्जा पुर्नसंरचना, नीतिगत रुपमा प्रथामिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा दवाव सिर्जना गर्दै संकटमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकबाट विदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले पहल नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन । यो अवस्थामा बैंकका सिईओहरुले इमान्दारपूर्वक प्रोभिजन गर्नुपर्ने भनाइहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
गभर्नर अधिकारी विदा भएपछि बैंकहरुको एनपीए बढ्ने र धेरै बैंकको सिईओहरुले राजीनामा दिएर हिड्ने अवस्था आउने बैंकिङ क्षेत्रमा विश्लेषण भैरहेको छ । यस मामिलामा सिएहरु पनि इमान्दार नभएको गुनासो सुनिदै आएको छ । व्यापारीले बिक्रीको आम्दानीलाई खल्तीमा हाल्दा पनि सिएहरुले हिसाब मिलाएर मुनाफा देखाएको आरोप खेपेका छन् ।
क्यास सेल गरेर कम्पनी घाटामा देखाइएका छन् । बैंकको कर्जा तिरेका छैनन्, सिएले हिसाब मिलाइदिएका छन् । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा गलत काम हुने गरेका छन् । मोटो रकम सेवा सुबिधा पाउने लोभमाा एकाउन्ट म्याचिङ गर्ने काम सिएहरुले गर्दै आएकाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक फिगर बाहिर आउन नसकेको स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
2025-04-05-09-04-41.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस