• सोमबार-चैत-२५-२०८१

मन्त्री खड्काको ‘ठेकदारी’ कार्यशैली : पूर्वाग्रही व्यवहारले कर्मचारीहरू रुष्ट !

 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवम् विपी कोइराला पुत्र डा. शशांक कोइरालाको कोटाबाट दीपक खड्काले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रलायको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । यतिखेर मन्त्री खड्काको ‘ठेकदारी’ कार्यशैलीका कारण विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति देखाएको व्यवहार र हर्कतले उनको आलोचना पार्टीभित्र पनि चुलिएको स्रोत बताउछ ।


नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनावश्यक रुपमा अध्यक्षको कार्यकक्ष निर्माण, कुलमानलाई तीनपटक स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको घटनाबाट मन्त्री खड्काको पूर्वाग्रही नियत रहेको यसअघि नै प्रष्ट भइसकेको थियो । अझ उनकै जोडबलमा २०८१ चेत ११ गते सोमवार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कुलमानलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हटाएको घटनाले उनी थप आलोचित र बद्नाम भएका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाएको विषयलाई लिएर सडक तातेको छ भने पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेतले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।


यसअघि मन्त्री खड्काले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराललाई साढे चार महिनामा हटाएका थिए । त्यसपछि विभागको नेतृत्वमा सहसचिव देवराज निरौलालाई पठाएका थिए । उनलाई पनि पुन दुई महिना नबित्दै मन्त्रालयमा तानेर बराललाई नै पुन विभागको नेतृत्वको सुम्पिएर कहीँ नभएको ‘जात्रा’ देखाएका छन् । मन्त्री खड्काको यस्तो  मनपरीतन्त्रको राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलेसमेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । 


तर, मन्त्री खड्का भने बिचौलियाको प्रभावमा परेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलका निर्णय गर्दै आएका छन् । मन्त्री खड्काको यस्तो कार्यसम्पादनले गर्दा त्यसको सिधा असर विकास निर्माणका कार्यमा परेको बताइन्छ । अनावश्यक रुपमा विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखको सरूवा र हेरफेरका कारण विकास निर्माणमासमेत बाधा पुगेको गुनासो मन्त्रालय र मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय संसदमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको निवर्तमान नेतृत्व भन्दा छिमेकी मुलुक भारत र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको बढी योगदान रहेको  बताएका थिए ।


मन्त्री खड्काले राष्ट्रियसभामा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार र विवादास्पद अभिव्यक्ति कारण उनको अलोकप्रियता पारो उकालो लागिरहेको बताइन्छ ।  सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ठेक्का ब्यवस्थापन अनियमितता प्रकरणमासमेत उनी विवादमा तानिएका छन । ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु अगावै मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेतृत्व र कर्मचारीको सरूवा गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)

प्रतिकृया दिनुहोस