काठमाडौं । माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तारै किनारा लगाउन थालेका छन् । विद्यार्थी संगठनमा निकै हावी भएका शर्मा प्रेस सेन्टरको चुनावमा भने किनारा लागेका छन् । माओवादीको विद्यार्थी संगठनमा अध्यक्षमा पराजित भएपनि पदाधिकारीमा भने बहुमत सदस्यहरु कमरेड शर्मा समूहबाट निर्वाचित भएका थिए ।
प्रेस सेन्टरमा भने त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिन प्रचण्डले सुरुमै छेकबार लगाएका छन् । माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकारहरुको भनाइमा सुरुमा अध्यक्षमा कमल गिरीलाई सर्वसम्मत गराउने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शर्मानिकट दीपेन्द्र शर्मा र महासचिवमा वर्षमान पुन निकट मनोज घर्तीलाई सेट गर्ने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिममा शर्माले चुनाव लड्ने अडान राखेपछि जनार्दन शर्माको समूह झन् पाखा लाग्न पुगेको सेन्टरका पत्रकारहरुले बताए । अध्यक्ष, महासचिव र सचिवलगायतका ११ वटा पदमात्रै चुनाव भएको थियो । बाँकी सबै पद सबै निर्विरोध भएका थिए ।
प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौं महाधिवेशन २०८१ चैत १६ र १७ गते काठमाडौंको थापगाउँमा सम्पन्न भएको थियो । यो महाधिवेशन ऐतिहासिक रह्यो, किनभने ५५ सय सदस्यीय कार्यसमिति रहेको संगठनले पहिलो पटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मतदान गरेर नेतृत्व चयन गरेको छ । यस महाधिवेशनले प्रेस सेन्टरभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै पारदर्शी र सहभागितामूलक पत्रकार संगठन निर्माणको सन्देश दिएको प्रेस सेन्टरका पत्रकारहरू बताउछन् ।
पदाधिकारीको ११ पद निर्वाचित भएको हुँदा शर्माको समूह भने शून्यजस्तै भएको बताइएको छ । प्रचण्डसँग नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन तीन जना कमरेड मिलेपछि शर्माको समूह शून्यजस्तै भएको हो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको समूहबाट गिरी अध्यक्ष बन्न सफल भए । गिरीलाई अध्यक्ष दिने सहमति भएपछि एनके श्रेष्ठ पनि प्रचण्डसँग मिलेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रका भातृसंगठनमा एकताकेन्द्रबाट श्रेष्ठसँग आएका नेताहरुमध्ये पहिलोपटक नेतृत्व पाएको चर्चा पनि भइरहेको छ ।
विगतमा विद्यार्थीमा जागृत रायमाझीलाई अध्यक्ष दिन अस्वीकार गरिएको थियो । मजदुर संगठनमा पनि एन काजी समूह रोकिएको थियो । अहिले भने एकताकेन्द्रबाट आएका गिरीलाई अध्यक्ष दिएर प्रचण्डले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको अर्थमा पनि हेरिएको छ । श्रेष्ठ समूहले अध्यक्ष पाउँदा महासचिव भने पुननिकट मनोज घर्ती बन्न सफल भएका छन् । शर्मा निकटका पत्रकारहरु भने पदाधिकारीमा एकजना पनि निर्वाचित भएका छैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २५)
प्रतिकृया दिनुहोस