आजको युगमा केवल जन्मको आधारमा अनिर्वाचित भएर शासन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई दिने कुरा प्रतिगामी सोच मात्र हो । वंश परम्परामा आधारित राजाले गरेको गल्तीमा जनताले सजाय गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो विधिको शासकीय शैलीलाई समयले फाल्यो । अब फेरि राजा बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा कसैले गर्दछ भने त्योभन्दा पश्चगामी ‘आउटडेटेड अर्काे केही हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा कुनै पनि भूमिकाको राजा हुँदैन ।
राजपक्षधरहरूको जुलुसपछि नेपालमा राजालाई संविधानमा भूमिका दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक र सार्वजनिक बहसमा मुद्दा प्रवेश गराउन खोजियो । गणतान्त्रिक संविधानमा त्यस्तो अधिकार कसरी क्रेट गर्न’ सकिन्छ ? कसलाई त्यो अधिकार छ ? यस्ता गम्भीर सवाल उठेका छन् ।
गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान समृद्ध बनाउने तथा विकास मात्र आजका ज्वलन्त एजेन्डा हुन् । संविधान संशोधन गरे पनि संविधानका आधारभूत संरचनामा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र विधिको शासनका आधारभूत मूल्य र मान्यताआदिलाई भत्काउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन । गणतन्त्रको विकल्प ‘आउटडेटेड’ राजतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक र संवैधानिक सुदृढीकरण गर्दै असल आचारण तथा संस्कृतिको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संस्कृति विग्रियो भने मुलुकको राजनीति भद्रगोल बन्दछ ।
जनताद्वारा छनोट भईआएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनता र नागरिकले संविधान र राजनीतिक प्रक्रियाबाट फाल्न तथा सजाय गर्न सक्दछन् । नेपालको संविधानले राजतन्त्र हटाइसक्यो । पूर्व राजाको स्वागतपछि ‘संविधानभित्र राजालाई राख्नुप¥यो’ भन्नेहरूले ‘घाँटी फुलाएको’ भए पनि अब राजतन्त्र फर्कने कुनै राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक अवस्था छँदैछैन । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले पूर्व राजालाई नागरिकले प्राप्त गर्ने सरहका सबै ‘सिभिल–पोलिटिकल’ अधिकार संविधान अनुसार दिएको छ । गणतन्त्रमा राजालाई कुनै अधिकार नहुने भएकाले राजतन्त्र र राजा आजको ‘आउटडेटेड’ मुद्दा हुन् ।
निरंकुश राजाका शासन सत्ताबाट भए÷गरिएका अन्याय र अत्याचारका विरूद्ध विश्वमा निरन्तर राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व हुुँदै आयो । बेलायतमा राजतन्त्र, राजा र संसदबीचको द्वन्द्व इतिहासदेखि नै रह्यो । सन् १२१५ मा राजा जोन (११६६–१२१६) को निरंकुश शासन विरूद्ध नागरिक प्रतिरोध र विद्रोह भयो । फलस्वरूप उनले म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनु प¥यो । जसले राजाले नागरिकको वैयक्तिक जीवनमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने बनायो । रोयल पेरोगेटी (राजकीय हस्तक्षेप)लाई पहिलो पटक म्याग्नाकार्टाले नियन्त्रण ग¥यो । इतिहासमा भएका यिनै द्वन्द्वका कारण बेलायतमा पार्लियामेन्ट सर्वशक्तिमान भयो । भनिन्छ–‘बेलायती संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेदेखि बाहेक सबै गर्न सक्दछ ।’ अहिले ‘सेरिमोनियल किङसिप’ राखिएको छ । राज्य सञ्चालसम्बन्धी सबै शासकीय र कार्यकारी अधिकार संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई हुन्छ ।
अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, जापान तथा युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा राजा छन् । उल्लिखितमध्ये थाइल्यान्डबाहेकमा राजालाई कार्यकारी अधिकार संविधानले दिएको छैन । नर्वे तथा स्वीडेनमा रहेका राजालाई पनि कार्यकारी भूमिका संविधानले दिएन । त्यस्तोमा समेत नर्वेमा राजा अब किन राख्ने भनेर राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको छ । साउदी अरब र दुवईका राजालाई चाहिँ संविधानले कार्यकारी अधिकार सहितको भूमिका दिएको छ । थाइल्यान्डमा रहेका राजालाई भएको संवैधानिक भूमिकाको विरूद्ध दर्जनौँ पटक हिँसात्मक आन्दोलन गरिए ।
थाक्सिन सिनावार्ताको दलले पटकपटक आन्दोलन ग¥यो । राताटिसर्टधारीहरूको विरोध प्रदर्शन भयो । ‘हान डाइनेस्टी’ले लामो समय शासन गरेको चीनमा सन् १९४९ पछि जनवादी गणतन्त्र लागु हुँदै आयो । भारतमा अनेकौँ राजाहरू रहे । १९४७ पछि बनेको गणतन्त्र भारतको संविधानले राजाको कुनै पनि अस्तित्व स्वीकार गरेन ।
विश्व इतिहासमा राजाहरू काटिएका छन् । फ्रान्समा सन् १७९३ जनवरी २१ मा राजा लुई सोह्रौँ जनताद्वारा काटिएका थिए । कति देशमा राजा मारिए । देश निकाला गरिए । नेपालमा त्यस्तो अतिवाद भएन । पूर्व राजालाई सम्मानपूर्वक सुरक्षा सहित राखिएको छ । २०६२÷०६३ सालको १९ दिने आन्दोलनले मात्र नेपालबाट राजालाई फालिएको होइन । राजाको शासनको २४० वर्षको इतिहासमा विभिन्न खालका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष, दमन, हत्या, द्वन्द्व र प्रतिरोध भएको कुरा घाँम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूमाथि समेत पटकपटक नियन्त्रण गरिएका थिए ।
इतिहासमा भएका ती श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमलाई जोडेर बुझ्नु पर्दछ । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भीषण सशस्त्र संघर्ष भयो । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिबाट इतिहासमा सात वटा संविधानहरू बने । २०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित ग¥यो । २०६५ सालबाट नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । इतिहासमा भएका विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वको ‘क्लाइमेक्स’ थियो–२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन । यहीकारण कसैले २०६२÷०६३ सालमा आएको ‘जुलुस’ले मात्र नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो भनेर बुझ्यो भने त्यो ‘न्यारो’ हुन्छ ।
वास्तवमा कसैलाई ‘स्वाद’ लागेर तथा ‘स्वागत जुलुस’ लगाएर अब कुनै पनि रूपको राजा फर्कन सक्दैन । राजावादीहरूसँग त्यो खालको जनमत तथा वैधानिकता छैन । संविधान जारी भएपछिका सबै निर्वाचनहरूमा लोकतन्त्रवादी दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गरे । नागरिक र जनताले सोचेको जनअपेक्षा पूरा भएन भन्ने कुरा बौद्धिक बहसको विषय हो । त्यस विषयमा अनेकौँ पक्षबाट बहस विमर्श हुन आवश्यक छ । त्यसको अर्थ संविधानले नचिनेको अनिवार्चित व्यक्ति वा संस्थालाई शासन सत्ता सुम्पने भन्ने कुरा हुँदैन । नेपालको संविधानको ‘बेसिक स्टक्चर’ भनेको गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालय, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र प्रेस आदि प्रमुख हुन् । संविधानको उल्लिखित ‘वेसिक स्टाइडर्ड’ भत्काउने अधिकार कसैलाई छैन । संविधान संशोधन गरेर समेत गणतान्त्रिक संविधानमा राजा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तो कार्यले ‘पोलिटिटिकल लिजिटिमेसी’ प्राप्त गर्दैन । अब गणतान्त्रिक संविधानमा कसैले राजा राख्न खोज्यो भने नेपालमा सिरियामा हाल भइरहेको जस्तो अकल्पनीय राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र सांस्कृतिक हिंसा र द्वन्द्व निम्तने खतरा हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएपछि जनता, व्यक्ति र नागरिकले निजी स्वतन्त्रता, सूचना र सञ्चार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग तथा उपभोग गर्दै आएका छन् । भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणको कारणबाट आएका नवीन अधिकार र सुविधा नेपाली नागरिक तथा जनताले उपभोग गर्दै आएका छन् । संघीय संविधान अनुसार संघीयता र स्थानीय तहमा प्र्राप्त भएका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोगबाट नागरिक अधिकारसम्पन्न हुँदैछन् ।
अब संविधानमा राजा राख्ने हो भने नागरिकले उपभोग गर्दै आएका उल्लिखित राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार खोस्नु पर्दछ । गणतन्त्रवादी दललाई निषेध गर्नु पर्दछ । नेतालाई जेल कोच्नुपर्दछ । सूचना र सञ्चार तथा अधिकार सबै निलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकार असीमित हुनुपर्दछ । जुन कुरा आजको युगमा सम्भव हुने कुरा होइन । राजा र राजतन्त्र भनेको कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाइने र कसैले जवाफ पनि दिनुनपर्ने ‘डेटएक्सपायर्ड’ प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पाइलापाइलामा नागरिक, जनता र व्यक्तिले प्रश्न गर्न पाइने र आफैँ राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिई शासन सत्तामा सहभागी हुन पाउने प्रणाली हो ।
राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अब पुनः राजालाई संविधानमा पोजिशन दिने अवस्था छँदैछैन । संविधानको तार्किक, वस्तुगत, संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक आधारमा संशोधन हुन सक्ने भए पनि अनिवार्चित शक्तिलाई स्वागत जुलुसको आडमा कुनै पनि प्रकारको ‘पोजिशन’ दिने कुरा हुँदैन । फेरि संविधानको आधारभूत संरचना नाँघेर संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । खानेपानीको विकल्प सफा, उमालेको वा फिल्टर गरेको खानेपानी भए जस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ बढी जनउत्तरदायी र समावेशी लोकतन्त्र मात्र हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
प्रतिकृया दिनुहोस