काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको १९औँ गभर्नर बन्ने दौडमा आधा दर्जन भन्दा बढी आकाँक्षीहरु लागेका छन् । यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था गंभीर रहेको छ । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका जानकार, लचिलो वित्तीय र मौद्रिक नीति लिनसक्ने उत्कृष्ट र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने माग भइरहेको छ । त्यसका लागि डा. रविन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाश श्रेष्ठ, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सवैका रोजाईमा पर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. शिवराज अधिकारी पनि चर्चामा रहेका छन् ।
तर, बिचौलियाहरुले माथि उल्लेखित व्यक्तित्वहरुलाई हालतमा हुन नदिने पक्षमा लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । सरकारले गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा २०८१ चैत ११ गते सोमबार तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल रहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २४ गते आइतवार सकिँदैछ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
सोही ऐन अनुसार समिति गठन भइसकेको अवस्था छ । समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकजना डेपुटी गभर्नरसहित सम्भाव्य व्यक्ति तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । सिफारिस भएका नाममध्ये सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरमा डेपुटी गभर्नरका तर्फबाट हाल निमित्तको भूमिकामा रहेकी निलम ढुंगाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्रमध्ये एकजना सिफारिसमा पर्नेछन् । हाल ढुंगाना नै निमित्त गभर्नर रहेकोले उनकै संभावना रहेको बताइन्छ ।
भावी गभर्नरका लागि कडा टक्कर !
राष्ट्रबैंकमा हाल कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका गुणाकर भट्ट पनि गभर्नरका प्रवल दावेदार मानिएका छन् । स्थापनाकाल देखिनै विवादमा रहेको र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा मुद्दा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विवादस्पद र असफल बैंकर ज्ञानेन्द्र बहादुर ढुंगानालाई पनि उद्योगी विनोद चौधरीको उम्मेदवारको रुपमा भावी गभर्नर भनेर प्रचार गरिएको थियो ।
मिडियाले उनको बारेमा भण्डाफोर गरेपछि उनी गभर्नरको प्रतिस्पर्धाबाट रिङ आउट भएका छन् । समितिले उल्लेखित नामहरुमध्ये सिफारिस गर्नेछ, त्यसपछि नै भावी गभर्नर नियुक्तिको अनुमान गर्न सकिने स्रोतको भनाई रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, बिचौलिया दीपक भट्ट, नेपाली काँग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगी विनोद कुमार चौधरी, दीपक मलहोत्रालगायतका विवादस्पद व्यवसायीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई बनाउनका लागि ठूलै कसरतमा जुटेका थिए ।
गभर्नरको नियुक्तिसँगै नयाँ अपेक्षा
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र डर लाग्दो अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले लचिलो वित्तीय र मौद्रिक नीति लिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको भनाईहरु पनि बाहिर आएका ्छन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता थुप्रिएको छ । व्याज दर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण लगानी योग्य पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साढे ५ खर्व भन्दा माथि रहेको बताइन्छ ।
यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान, कर्जा प्रवाहको माहोल, कृषि, उर्जा, पर्यटन, हस्तकला र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहको वातारण बनाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ । मुलुकभित्र उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, निर्यात बढाउन, र आयात प्रतिस्थापन गर्न अति नै जरुरी भइसकेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्चसमेत लक्ष्यअनुरुप हुन नसक्दा मुलुकको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक अवस्था नराम्रो असर परेको छ ।
त्यसकारण पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेको, विदेशी दातृ निकायले विश्वास गर्नसक्ने, स्वच्छ छविको निष्कलंक व्यक्ति, जोखिम मोलेर खुकुलो अर्थतन्त्र, चलायमान र मौद्रिक नीति ल्याउनसक्ने पात्रलाई भावी गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने माग वित्तीय क्षेत्रबाट उठिरहेको छ ।
डेपुटीहरुको चाहना तर असक्षम
डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकोले पनि उनीसमेत भावी गभर्नरको दौडमा सक्रियतापूर्वक लागेको बताइन्छ । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो महिला गभर्नर बनाउने चाहना राखेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यको चाहना पनि पहिलो महिला गभर्नर बनाउनुपर्ने रहेको चर्चा छ । शाक्य राष्ट्र बैंकमा निर्देशकमा कार्यरत रहँदा ढुंगाना उनै मातहत रहेका कामकाज गरेको बताइन्छ ।
त्यही बेलाको सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा समेतको चाहना राष्ट्र बैंकभित्रकै विवादमा रहेकी ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन लविङ गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी सिफारिस गभर्नरलाई सिफारिस गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण ढुंगाना र मिश्र भने स्वतः आकांक्षी र दावेदार मानिएका छन् । यी दुबैले मुलुकको अहिलेको संकटपूर्ण आर्थिक अवस्था, वित्तीय र मौद्रिक अवस्थालाई पार लगाउन नसक्ने कर्मचारी स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ ‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने उत्कृष्ट कार्यक्षमता उनीहरुमा देखिंदैन ।’
गभर्नर पदका लागि सक्षम, योग्य र अनुभवीहरुमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालक एवं मौद्रिक नीति विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टमध्ये नै सिफारिसमा पर्ने अनुमान भइरहेको छ । हुन त भावी गभर्नरका आकांक्षीहरुमा माथि उल्लेखितबाहेक सक्षम, योग्य र अनुभवी अर्थविद्, मौद्रिकविद् र बैंकरहरुले पनि रहर गरेका छन् ।
श्रेष्ठले किन दिए राजीनामा ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि २०८१ चैत १३ गते बुधवार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । वर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन एकहप्ताको समय पनि बाँकी छैन । यतिखेर अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक रहेको तीन सदस्सीय गभर्नर सिफारिस समितिले संभावित नामहरुका बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ ।
यही अवस्थामा डा. श्रेष्ठको राजीनामा आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । श्रेष्ठ आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएसँगै उनले काजमा काम गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरको आकाँक्षी रहेका स्वच्छ छविका डा. श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिनुको कारण समितिको सिफारिसमा पर्ने भएर दिएको अनुमान गरिएको छ ।
एक दर्जन भन्दा बढी आकांक्षीहरु १९औं गभर्नरको लागि रहर गरिरहेको राष्ट्र बैंकबाट डा. श्रेष्ठले दिएको राजीनामाले नयाँ तरङ्ग फैलाएको जानकारहरु बताउँछन् । जसका कारण नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका लागि नयाँ गभर्नर कसले हाल लगाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
2025-03-15-08-03-23.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस