काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०८१ चैत २२ गते शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिएर विदा भएका छन् । उनको कार्यकाल हिजो २०८१ चैत २४ गते आइतबार सकिएको थियो । गभर्नर अधिकारीले कार्यकाल पूरा गरी विदा हुँदासमेत उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सरकारलाई भावी गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न २०८१ चैत २४ गते विदाको दिनमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस समितिको बैठक बस्ने तयारी गरिएको भए पनि बैठक भने बस्न नसकेकाे स्रोत बताउछ ।
अझ मुलुकको अर्थतन्त्र र माैद्रिक नीति गहिराेसँग बुझेको, आर्थिक क्षेत्रमा लामाे अनुभव भएकाे, वित्तीय क्षेत्र कमाण्ड गर्ने ल्याकत भएकाे, खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्नसक्ने र उचित समयमा छिटो छरितो निर्णय गर्नसक्ने निष्कलंक अर्थविद्लाई नै भावी गभर्नर बनाउन स्वतन्त्र अर्थविद्हरुले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थ शास्त्री डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन् । १८औं भावी गभर्नर नियुक्तिका लागि पूर्व मुख्यसचिवदेखि पूर्व सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मौद्रिकविद् अर्थशास्त्री, राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, पूर्व कार्यकारी निर्देशकदेखि र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक गरी करिब दुई दर्जन आकांक्षीहरूले चलखेल र लबिङ गर्दै आएका छन् । भावी गभर्नर नियुक्तिको चलखेलमा ६५ वर्ष उमेर नाघेकाहरूले पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा चलखेल बढाएका छन् ।
जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक नियुक्तिमा ३५ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको उमेरहद हटाएको थियो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । सरकारले ६५ वर्ष उमेर भित्रैका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्ने चर्चा छ । गभर्नरका आकांक्षी करिब दुई दर्जन नाममध्येबाट अन्तिममा ६ जनाको सर्टलिष्ट तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ । ६ जनाको सर्टलिष्टबाट तीन जनाको नाम सिफारिस हुने छ ।
जसमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सदस्य एवं मौद्रिकविद् डा. रविन्द्र पाण्डे, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ नाम सिफारिस हुने चर्चा छ । नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कोसिस जारी राखेका छन् ।
उच्च स्रोतकाअनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निलम, अर्थ मन्त्री पौडेल र नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले डा. श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. पाण्डेको नाम सिफारिस गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको चर्चा छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नाम पनि अगाडि सारेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि गभर्नर पदका दावेदार रहेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्रभन्दा हजार कोष टाढाबाट पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई भावी गभर्नरमा सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री पौडेलमाथि मारवाडीका एजेन्ट र बिचौलियाहरुको चर्काे दबाब परेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना गरिएको बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिएर २०८१ चैत २३ गते शनिवार स्वदेश फर्किएपछि चैत २४ गते विहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबीच गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा गम्भीर छलफल भएको स्रोत बताउछ । उनी फर्किए लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेल, कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहअनुसार नै भावी गभर्नरमा नामहरु सिफारिस हुने उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख देखिएको छ । तरपनि घर जग्गा, सेयर बजार, सवारीसाधन, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । अझ भन्नुपर्दा घरजग्गा कारोवार प्रायः ठप्प जस्तै हुन पुगेको छ । कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन, हमास–इजरायल युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि निरन्तर बढिरहेको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमासमेत आर्थिक मन्दी छाएको छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको असर देखिंदा आर्थिक गतिबिधि सुस्त भएको बताइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप बचत थुप्रिएको छ । कर्जा लगानीको माग निकै घटेको छ । जसका कारणले गर्दा बचत निक्षेपमा व्याजदर ३ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ६.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यही कारण कर्जाको व्याजदर पनि एकल अंकमा झरेपनि कर्जाको माग अझै बढेको छैन ।
मुलुकमा आर्थिक मन्दी बढ्दा कर्जा लगानीको साँवा किस्ता र व्याज रकम समयमा नउठेर खराव कर्जाको प्रतिशत बढ्दै गएको स्रोत बताउ“छ । अहिले खराव कर्जा ४.९० प्रतिशत रहेको आंकडा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
तरपनि वास्तविक खराब कर्जा ९ प्रतिशत पुगेको आशंका हुँदै आएको छ । यो अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जाको माग बढाउने र मुलुकमा आर्थिक चलायमान गराउन सक्ने अर्थविद्, मौद्रिक नीति विज्ञ व्यक्तिलाई नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने माग देशभक्तहरुबाट भइरहेको छ ।
अझ मुलुकको अर्थतन्त्र र माैद्रिक नीति गहिराेसँग बुझेको, आर्थिक क्षेत्रमा लामाे अनुभव भएकाे, वित्तीय क्षेत्र कमाण्ड गर्ने ल्याकत भएकाे, खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्नसक्ने र उचित समयमा छिटो छरितो निर्णय गर्नसक्ने निष्कलंक अर्थविद्लाई नै भावी गभर्नर बनाउन स्वतन्त्र अर्थविद्हरुले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
त्यसमा पनि कठिन अवस्थामा पनि जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको गभर्नरको खाँचो औंल्याइएको छ । जसमा डा. पाण्डे, डा. प्रकाश मध्ये एकजनाले सशक्त नेतृत्व दिन सक्ने चर्चा भइरहेको छ । यी नाम बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै विवादस्पद बन्दै आएकी निलम ढुंगानाको पनि नाम अग्रपंक्तिमै रहेको स्रोत बताउछ ।
यदि बिचाैलियाहरूकाे थैली खेती असफल भयाे भने मात्रै अन्तिममा माथि उल्लेखित याेग्य अर्थविद्हरुमध्ये सरकारले संभवत २०८१ चैत २५ गते सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने अनुमान उद्योग, व्यापार, आर्थिक र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस