काठमाडौँ, चैत २६ –विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत आफ्ना हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनरत शिक्षकहरूप्रति सरकारले देखाएको उदासिनता र बेवास्ताप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको संयुक्त आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै जनसंगठनहरूले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस नगरी उल्टै शिक्षाको निजीकरण, व्यापारीकरण र भ्रष्टीकरणतर्फ सरकार उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको काँग्रेस-एमाले सरकारले शिक्षकहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपमा अन्त्य गरेको छ, जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण र शिक्षकविरोधी कार्य हो।”

शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति सत्तारुढ दलहरूको मौनता, शिक्षामन्त्रीको निष्क्रियता र केही नेताहरूको सार्वजनिक रूपमा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु अत्यन्त निन्दनीय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

जनसंगठनहरूले शिक्षकहरूलाई "समाजको चेतनशील वर्ग" भन्दै उनीहरूले आफ्ना हकहितका लागि गरिरहेको संघर्षलाई "न्यायपूर्ण र ऐतिहासिक" भनेका छन्। साथै, उनीहरूले सबै देशभक्त विद्यार्थी, अभिभावक र आम जनसमुदायलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासहित सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।

चार जनसंगठन—अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ—ले जारी गरेको वक्तव्यमा तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर, माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको २०८१ असोज ५ र १२ गतेका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई जनमुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने गरी शिक्षा विधेयक तुरुन्त संसदमा पेस गर्न जोडदार माग गरिएको छ।