काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अली बढी नै विश्वास गरेका पात्र हुन् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी । अर्थराज्य मन्त्री भएर काम गरिसकेका उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउनमा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, यतिखेर मन्त्री भण्डारीले मुलुक र नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत निर्णय गरेर रमाउँदै आएको आरोप लागेको छ । बिना कारण हाल सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य बढाउनुमा मन्त्री भण्डारीको कार्यशैली नै बढी जिम्मेवार रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि मन्त्री भण्डारी उद्योगीको चक्कर फसेको मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीहरुको बीचमा चर्चा चल्ने गरेको छ । उनको यस्तो कार्यसम्पादनका कारण वर्तमान सरकार कसको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि बिना कारण निर्माण सामग्रीमा गरिएको मूल्य वृद्विले उठ्ने गरेको छ । यतिखेर सानो दुई कोठे घर बनाउने सामान्य नागरिकले पनि सिमेन्ट र छड प्रयोग गर्दै आएका छन् । ०७२ को भूकम्पले गरेको मानवीय र भौतिक क्षतिका बारेमा वर्तमान सरकार अझ बढी जानकार नै रहेको छ ।
ठुलो वा सानो सबै निर्माण कार्यमा सिमेन्ट, फलामे छड, गिट्टी, बालुवा र आवश्यक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवस्थामा यस्ता सामग्रीहरुको खपत बढिरहेको छ । तर, सरकारले २०८१ माघ महिनामा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन पाउने गरी कानून अध्यादेशबाट संशोधन गरेको छ । जसका कारण जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य बढाउने छुट उद्योगीहरूले पाएका छन् । त्यसैको परिणामको असर अहिले बजारमा परेको बताइन्छ । बिना कारण सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य उद्योगीहरुले बढाएको जनगुनासो सुनिएको छ ।
बिना कुनै कारण सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य कार्टेलिङ गरेर हप्तै पिच्छे जस्तो व्यवसायीहरुको मिलोमतोबाट मूल्य बृद्धि पनि सरकार भने मौन रहेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । ज्याला, कच्चा पदार्थ, बिजुली र उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै बस्तुको मूल्य बृद्धि नभएको अवस्थामा सिमेन्ट डण्डीको मूल्य कसरी किन बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । सिमेन्टमा प्रति बोरा ४०। रुपैयाँ मूल्य बढाएर लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । ओपीसी र पीपीसी दुवै सिमेन्टको मूल्य थप ४० रुपैयाँ बढेको छ । अहिले बजारमा ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ६३० देखि ८०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले पीपीसी सिमेन्ट ५९० देखि ६५० सम्म पुगेको छ । केही दिनअघि ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६०० देखि ७६० रुपैयाँ थियो । मूल्य ५५०। देखि ६००। रुपैयाँसम्म रहेको थियो । अझै पनि मूल्य बढाउने संगठित योजनामा उद्योगीहरु रहेको बताइन्छ । भारतमा सिमेन्ट पाँचसय प्रति बोरा पाइन्छ, नेपाली उपभोक्तालाई मात्र मूल्य बढाएर लुट्ने काम भएको छ, । सिमेन्टको मूल्य बढेदेखि अहिलेसम्म रु. १८ अर्ब उद्योगीहरूले कमाएको निर्माण व्यवसायीहरुको दावी रहेको छ ।
जसका कारण वर्तमान सरकार सर्वसाधारण नागरिको हितमा भन्दा पनि, साहु महाजन र उद्योगीहरुको हितमा काम गर्दैछ भन्ने कुरा २०८१ मंसिरमा बढेको सिमेन्टको मूल्य अहिले २०८१ चैतमा फेरि निर्वाध रुपमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेबाट प्रष्ट देखिएको छ । यसको जिम्मेवारी मन्त्री भण्डारीले लिनुपर्ने आवाजहरु पनि उठ्न थालेको छ । सरकारको एकसय प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल प्राधिकरणले पनि उपभोक्ताको भन्दा पनि उद्योगीहरूको हितमा काम गर्छ भन्ने कुरा समयमा बक्यौता उठाउन नसकेको घटनाले पनि प्रष्ट पार्दै आएको छ ।
यस्तै, सुपारी, मरिच, केराउ आयात खुला गर्ने स्वीकृति दिंदा र उद्योगको क्षमता वृद्धिमासमेत व्यापक लेनदेन चल्ने गरेको आरोप मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयमातहतका उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नापतौल, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायमा कर्मचारी सरूवा गर्दा पनि चलखेल हुने गरेको आरोप मन्त्री भण्डारीमाथि लाग्ने गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
2025-04-02-08-04-24.jpeg)
2025-04-02-07-04-34.jpeg)
2025-03-15-08-03-23.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस