काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही बिचौलियाको दवाव र प्रभाव पर्दै गएको चर्चा वन मन्त्रालय परिसरमा चल्ने गरेको छ । मन्त्री शाहीले ०८१ असार ३१ गते मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा डा. रामचन्द्र कँडेललाई खटाएका थिए । तर, एकवर्ष नपुग्दै कँडेललाई हटाएर २०८२ भदौ १३ गते शुक्रवार मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव बुद्धि पौडेललाई काज सरुवा गरेका छन् । जबकि, सहसचिवद्वय कँडेल र पौडेल दुवै मन्त्री शाही र नेपाली काँग्रेसनिकट रहेको बताइन्छ ।
सहसचिव पौडेल भने मन्त्रीले कँडेललाई हटाए तापनि विभागको नेतृत्वमा जान खासै इच्छुक नभएको बताइन्छ । तरपनि मन्त्री शाहीले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर उनलाई जवर्जस्ती खटाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कँडेलले कानून विपरीतका कार्यहरु गर्न नमानेपछि आफू स्वयम्ले नियुक्ति गरेका उनलाई हटाउनुले दशैंको मुखमा लेनदेन शक्तिशाली हुन गएको आशंका गरिएको छ । विभागको उद्देश्य भनेकै बन्यजन्तुको संरक्षण र निकुञ्जको कार्यक्षेत्रभित्रको जमिनको दुरुपयोग हुन नदिने रहेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय बन्यजन्तुको चोरी शिकारी, निकुञ्जभित्र पहँुचवालाहरुले खानी संचालन, सरकारले नै सडक पूर्वाधार र हाइड्रो पावर व्यवसायीहरुले जग्गा अतिक्रमण गर्नेक्रम ह्वात्तै बढेको छ । कुनै पनि बिचँैलियाहरुको प्रभाव र दवावमा परेर निवर्तमान महानिर्देशक कँडेलले काम गर्न इन्कार गरेको परिणाम मन्त्री शाहीको निशानामा उनी परेको स्रोतको भनाई रहेको छ । मन्त्री शाहीको गलत निर्णयको साक्षी किनारामा सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र बस्दै आएका छन् । उनी, बन समूहका अनुभवी सचिव भने होइनन् ।
कृषि तथा पशुतर्फका भएकोले वनमा मिश्र खासै अनुभवी मानिदैनन् । अनुभवहीन सचिवको फाइदा मन्त्री शाहीले उठाउँदै आएका छन् । मुगु जिल्लाबाट करिब तीस वर्षपछि मन्त्री शाहीले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । त्यसकारण पनि उनले नेपाली काँग्रेस र त्यहाँका मतदाताको शिर निहुरिन नदिने गरी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेको १४ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्री शाहीले उल्लेख र सम्झिन लायक काम गर्न नसकेकोमा पार्टीभित्रबाटै आलोचित हुँदै आएका छन् ।
उता, बन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगाना २०८२ भदौ ११ गतेबाट ५८ वर्ष उमेर हदकाकारण निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकास गएका छन् । उनको अवकाशपछि मन्त्री शाहीले मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव धिरेन्द्र प्रधानलाई भदौ १३ गते शुक्रवार महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सरुवा गरेका छन् । विभागको नेतृत्व पाउनका लागि ठुलै बिटो बोकेर मन्त्री ऐन शाहीको निवासमा धाउने सहसचिवहरुको संख्या पनि ठूलै रहेको चर्चा थियो ।
विभागको महानिर्देशक हुन योग्यता पुगेका फरेष्ट्री समूहका ११ जना सहसचिव तम्तयार भएर लागेका थिए । यी सहसचिवहरू दौडधुपमा लागेपनि अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भने प्रधानले बाजी मार्न सफल भए । कमाई हुने जिल्ला वन कार्यालय हाल प्रदेश सरकार मातहत गइसकेका छन् । मन्त्रालयमातहतमा वातावरण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वनस्पति विभाग, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रेड वन कार्यक्रमलगायतका आयोजना मात्र रहेका छन् ।
कार्यालय बिनाको विभाग मात्र रहेकोले जिल्ला वन तथा भू–संरक्षण कार्यालय संघीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस मन्त्रालय र विभागमा चल्दै आएको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको लिजमा स्वामित्व दिने, रूख काटने अनुमति वन विभाग र वातावरण मन्त्रालयले दिने गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने प्रदेश सरकार र जिल्ला वन तथा भू–संरक्षण कार्यालयले गर्दै आएका छन् ।
जसले गर्दा सिंचाईको हेडवकर््स, नहर, सडक, पुल, प्रशारण लाइन, विमानस्थल, केवलकार, विद्युत पावर हाउस निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । अझ सुरूङमार्ग, होटल तथा जंगल लज, रेलमार्ग निर्माण कार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन वर्षांै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसो हुँदा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र लागतसमेत बढ्न पुगेको गुनासोहरु आउने गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-06-09-09-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस