काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)का प्रमुख लक्ष्मीराज उपाध्यायको कार्यशैलीका कारण कर्मचारीहरु हैरानमा परेको चर्चा छ । मन्त्री यादवलाई कमिशन बुझाउनु पर्छ भन्दै उपाध्यायले चलेको दररेट भन्दा बढी प्रतिशतमा निर्माण कम्पनीहरूको भुक्तानीमा कमिशन असुलेर दुःख दिने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
आयोजनाले पहिलो चरणको खानेपानी थोक ट्याङकी निर्माण, थोक वितरण पाइपलाइन निर्माण र उपभोक्ताका घर–घरमा पाइप(लाइन वितरणको काम सम्पन्न गरेको छ । सम्पन्न भएका निर्माण कार्यको भुक्तानीमा चलिआएको प्रचलन अनुसार व्यवसायीहरूले तीन प्रतिशत कमिशन कार्यालय प्रमुखलाई बुझाउने प्रचलन रहेको बताइन्छ । तर, उपाध्यायले भने मन्त्री यादवको निर्देशन भन्दै पाँच प्रतिशत कमिशन असुलेर दुःख दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उपाध्याय केही समय अगाडि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मन्त्री यादवको जोडबलमा नै पीआईडीमा भित्र्याइएका थिए ।
मन्त्री यादवकै निर्देशनमा उनले तोकिएको कमिशन नदिएको खण्डमा व्यवसायीहरुलाई निर्धारित गुणस्तरको काम भएको छैन भनेर कर्मचारीमार्फत सताउने गरेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । पीआईडीमा यसअघि रहेका बेथिति र विसंगतिमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धतासहहित आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको आशीर्वाद र मन्त्री यादवको चाहना बमोजिम नै उनी भित्रिएका हुन् । तर, उनको आदर्शवादी र मण्डी ओढेर घ्यूखाने दोहोरो चरित्रका कारण पीआईडीमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आजित हुँदै गएको गुनासो छ ।
प्राबिधिक सहसचिव भए पनि पीआईडीका काममा सुधार गर्ने भन्दा पनि मन्त्री यादवको चाहाना पूरा गर्ने ध्याउन्नमा बढी लागेको स्रोतले बताएको छ । पुरानो ठेक्काको थोर बहुत भुक्तानीमासमेत उनको नजर जाने गरेको छ । पीआईडी स्थापना भएको १७ वर्षमा वर्तमान नेतृत्वको जस्तो कार्यशैली यसअघि बेहोर्नु नपरेको पीडित कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । अख्तियारमा बसेर आएकोले पनि यो हदसम्मका गतिबिधि उनले गर्लान् भन्ने कल्पना कर्मचारीले नगरेको बताइन्छ । त्यसैले आयोगको निगरानी, राडर निर्देशनालयतर्फ सोझिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीले समेत गरेका छन् ।
उता, खानेपानी मन्त्री यादव र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीलाई जनता समाजवादी पार्टीले २०८२ भदौ ११ गतेबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने नेपाली कांग्रेससहित सबै सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरी सहमतिपछि एकै पटक सरकार पुनर्गठन गर्ने नीति लिएको बताइन्छ । पार्टीले फिर्ता गर्न भनेका र नयाँ सिफारिस गरिएकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गर्न भने आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री पदबाट खुस्किनै लागेका यादवका निजी सचिव भक्तराज जोशीले समेत मन्त्रालयमा आतंक मच्चाउँदै आएका छन् । उनले कर्मचारीको सरुवामा सेटिङ मिलाएर दररेट नै तोकेर रकम उठाउँदै आएको गुनासाहरु बढेका छन् । सुदूरपश्चिका जोशी र वीरगंज निवासी मन्त्री यादवको कनेसक्न भने तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले गराइदिएको बताइन्छ । त्यसबखत मन्त्री जोशीले उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए ।
त्यहीबखत जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुन पुगेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि काकताली परेर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ पार्टीबाट प्रदीप यादवले बाजी मार्न सफल भएका थिए । यादव स्वास्थ्यबाट खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएपछि जोशीपनि सोही मन्त्रालयमा भित्रिएको बताइन्छ । मन्त्री यादवले पनि स्वास्थ्यमा सँगै काम गरेर उठ्तिपुठ्तिमा सघाएकोले पनि उनलाई रुचाएर नै निजी सचिवको जिम्मेवारी दिएको स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि जोशीले आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च, विकास निर्माणको कामको भुक्तानीमा आँखा लगाउँदै मन्त्री यादवलाई खुशी बनाउँदै टिकेको चर्चा छ । उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, पीआईडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको प्रोजेक्ट प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामासमेत दररेट तोकेर असुली धन्दालाई जारी राखेको स्रोतको दावी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-06-09-09-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस