नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादन वा आम्दानीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सापेक्षिक रुपले घट्दै आएको तथ्यसित हामीहरु परिचित नै छौं । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धान, गहुँ, मकै आदि खाद्यान्न बाली र चिया, कफी, अलैँची, उँखु आदि नगदे बाली दुबैको महत्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुँदा खाद्यान्न, दाल, तेल आदिको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र खाद्य पदार्थको निम्ति मुलुकको आयात माथिको निर्भरता समेत घट्दै जान्छ । तर, नेपालको अवस्था ठिक उल्टो देखिन्छ ।
४० वर्ष जति अघि खाद्यान्नमा झण्डै झण्डै आत्मनिर्भर रहेको, धानचामल कम्पनी खोलेर केही मात्रामा खाद्यान्नको निर्यात समेत गर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको खाद्यान्नको अर्बौं रुपैयाँको आयातमाथिको निर्भरता निरन्तर बढ्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको उत्पादनले आन्तरिक आवश्यकताको आधा समेत धान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
यसले गर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था यथार्थमा कमजोर भएको अनुमान हुन्छ । खाद्यान्नको आयात मात्र होइन, औषधि र लत्ता कपडा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका अरु वस्तुहरुको आयात पनि सापेक्षिक रुपले बढ्दै आएको छ ।
आधारभूत आवश्यकताका बस्तुको आयातमाथिको मुलुकको निर्भरता जति बढ्छ मुलुक आर्थिक रुपले त्यति कमजोर र परनिर्भर भएको देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकताका बस्तुको आयातमाथिको निर्भरताले मुलुकलाई आर्थिकरुपले मात्रै कमजोर बनाउँदैन, मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने क्षमता समेत कमजोर हुँदै जान्छ र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समेत कमजोर हुन्छ । मुलुक अहिले त्यस्तै कमजोर अवस्थामा रहेको, पुगेको छ ।
खाद्यान्न, लत्ता कपडा, कागज, औषधि आदिमा नेपालले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकेको र नेपालको तुलनात्मक लाभका केही महत्वपूर्ण बस्तुको भारत र चीनमा निर्यात गर्ने क्षमता हासिल गर्न सकेको भए अहिले नेपाललाई जानकारीसम्म नदिइकन लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापार मार्ग बनाउने सम्झौतासमेत गर्न सक्ने थिएनन् भन्ने विचार समेत कतिपय विश्लेषकहरुले प्रकट गरेको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि, दाल, तेल, चिनी, मिठाई, मासु आदिको उत्पादन बढाएर नेपाललाई आधारभूत आवश्यकताका बस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने ठोंस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र कृषि क्षेत्रको बजेट बढायौं भनेर प्रचार गर्ने र थपेको सानोतिनो रकम परामर्श सेवा र विदेश भ्रमण तथा अध्ययनको नाममा खर्च गरेर उच्चतहका पदाधिकारीहरुलाई खुसी पार्ने जस्ता अहिलेसम्म हुँदै आएका काममा खर्च बढाएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दैन र शिक्षा क्षेत्रको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुंदैन भन्नेकुरा अहिलेसम्मका गणतान्त्रिक सरकारका कामकारवाहीले स्पष्ट पार्छन् ।
केही दशक अगाडिसम्म चिनीमा आत्मनिर्भरजस्तै रहेको मुलुक एकाएक अहिले पूर्णरुपले परनिर्भर छ । उँखुको उत्पादनमा हुने बृद्धिले मुलुकको चिनी तथा मिठाई आदिको आयातमाथिको निर्भरता घट्नेकुरा स्पष्ट छ । त्यसैले उँखु किसानलगायतका मुलकको कृषि उत्पादन बढाउने काममा संलग्न किसानहरुको मर्काप्रति सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ ।
हालै सरकारले ढुकुटीमा पैसा नभएको कारण देखाएर उँखु किसानहरुलाई विगत वर्षहरुमा प्रति क्विन्टल ७०÷– रुपैयाँका दरले दिंदै आएको अनुदान रकम आधाले घटाएर प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको कुरा सार्बजनिक भएको छ, विगतकै अनुदान पाउनु पर्छ भन्दै उँखु किसान अनिश्चित आन्दोलनमा रहेका छन् ।
यस कुराले सरकार कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता बढाउने दिशातिर होइन परनिर्भरता बढाउने दिशातिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु अघोषित रुपमा मुलुकलाई आधारभूत आवश्यकताका बस्तुमा झन् पछि झन् परनिर्भर बनाउने मिसन लिएर त हिंडिरहेका छैनन् भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
हो, मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्नको निम्ति वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो । उँखु किसानलाई दिने अनुदान घटाएर मुलुकको ढुकुटी भरिदैन । निर्णयकर्ताहरुले सर्वप्रथम आफूले राज्य कोशबाट लिंदै आएको सुविधा कटौती गर्न आवश्यक छ ।
पूर्व तथा वहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद आदिको सुविधा बढाउंदै अनि उद्योगीलाई अनेक बाहना बनाएर करछुट दिने उदार सरकारले उँखु किसानलाई दिंदै आएको अनुदान दिन सकेनौं भन्नु सुहाउने कुरा होइन ।
नेपालको राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होइन । आलंकारिक पदमा रहेका पदाधिकारीले एक दर्जनजति सल्लाहकार राख्नु भनेको राज्यको अनावश्यक दोहन होइन भन्न मिल्दैन पनि ।
गणतान्त्रिक सत्तँका नायकहरुलाई देशको मायाँ छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतका पदाधिकारीको निम्ति पनि बढीमा कति सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव राख्न दिन उपयुक्त हो भन्ने विषयमा छलफल गरी समुचित निर्णय लिनु जरुरी देखिन्छ ।
किसानलाई दिएको अनुदान काट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकार र संसदले गरिब देशले धान्न नसक्ने सांसदको संख्या र मन्त्रीको संख्या समेत आधाले घटाउनेजस्ता ठोंस निर्णय पहिले गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश खारेज गर्ने र प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने वा प्रदेशको संख्या कम्तीमा आधाले घटाउने वा प्रदेश सांसदहरुको संख्या पनि सोही अनुपातमा घटाउने जस्ता निर्णय पनि गर्न देश हितका लागि आवश्यक छ ।
एउटा समावेशी आयोग बनाएपछि जात र क्षेत्रका आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउन कति आवश्यक छ भन्नेकुरामा पनि छलफल हुनैपर्छ । यो गणतान्त्रिक सरकार साँच्चै जनता र देशको हितप्रति संवेदनशील र समर्पित छ भने उँखु किसान, अरु कृषि उपजको उत्पादनमा संलग्न किसान र जनतालाई दिएको सुविधा काटेर होइन, आफूहरुले लिँदै आएको सुविधा काटेर मितव्ययिताको अभियान शुरु गर्नुपर्छ र किसान तथा जनतालाई उत्पादन कार्यमा उत्प्रेरित गर्नका निम्ति उत्पादन कार्यमा दिंदै आएको अनुदान बढाउनुपर्छ ।
उँखु किसानलाई दिंदै आएको अनुदान घटाउने निर्णयको तत्काल पुनरावलोकन गरेर त्यस्तो अनुदान कम्तीमा पनि साविक बमोजिम कायम राख्न आवश्यक देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
प्रतिकृया दिनुहोस