काठमाडौं । लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा कुनै दुविधा छैन । ऐतिहासिक नक्सा, तथ्य र प्रमाणले यो स्पष्ट गर्छ । तर विगत दुई दशकयता चीन र भारतले आपसी व्यापारिक स्वार्थका लागि यस नाकालाई प्रयोग गर्ने सम्झौता बारम्बार गर्दै आएका छन् । यस्ता सम्झौता अहिलेसम्म सात पटक भइसकेका छन् । हरेक पटक नेपालले असहमति जनाएको छ, कूटनीतिक नोट पठाएको छ, तर चीनले ‘नोटिस लिएको’ भन्दा बढी कुनै व्यवहारिक कदम चालेको छैन ।
२०७२ सालमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा चीनले औपचारिक जवाफ दिएको थियो । तर, अहिले फेरि त्यही विवादमा चीन भारतसँग नजिकिएको देखिन्छ । यसपटक २०८२ भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष लिपुलेकबारे असहमति स्पष्टसँग राखे पनि चीनले ‘लिपुलेक’ शब्द प्रयोग गर्नै टारेर ‘गुञ्जी नाका’ भनेर झिकेजस्तो देखियो ।
चीन : असली मित्र कि
व्यापारिक भागीदार ?
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च तहमा सीमाको प्रश्न उठाउनु साहसिक कदम थियो । सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे आवाज उठाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । तर, चीनको प्रतिक्रिया भने नेपालीका लागि अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो । चीनले यो विवादलाई “नेपाल–भारतको दुईपक्षीय विषय” भन्दै टारिदियो । यसले प्रष्ट देखायो—चीनले नेपाल भूमिमा अतिक्रमण गरेर आफ्नो वास्तविक हित व्यापार र रणनीतिक साझेदारीमा खोजेको छ, नेपालसँगको ऐतिहासिक मित्रतालाई दोस्रो दर्जामा राखेको छ । काठमाडौँका कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई “ठाडो हेपाहा प्रवृत्ति” र “विश्वासघात” दुवै मानिएको छ । नेपालले विश्वासिलो मित्र ठानेको चीनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने बहानामा नेपालको सार्वभौमिक प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर संकेत हो ।
एससीओ : नेपाल बाइपास हुने खतरा
ओलीले चीन भ्रमणमा अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठाए—नेपाललाई साङ्घाई को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (क्ऋइ) को सदस्य बनाउनुपर्ने । हाल नेपाल पर्यवेक्षक हो । सुरु देखिनै भारतले नेपाललाई पूर्ण सदस्यता रोक्न तीव्र दबाब दिँदै आएको छ । यसले ओलीको भारत भ्रमणलाई समेत धक्का दिने आशंका बढेको छ ।
यस संस्थामा चीन, रुस, भारत, पाकिस्तानजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको वर्चस्व छ । चीन साँच्चै नेपालप्रति प्रतिबद्ध छ भने, ओलीको मागलाई समर्थन गर्न सक्थ्यो । तर, भारतसँग चीनको बढ्दो सामीप्यका कारण नेपाललाई सदस्य बनाउन प्राथमिकतामा नराख्ने सम्भावना देखिन्छ । यही कारण, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका फेरि पनि भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको बलि बन्ने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।
नेपाललाई ठुलो पाठ : सार्वभौमिकता आफैंले जोगाउ
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी भूभाग हुन् भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यले प्रष्ट पार्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका नक्साले यो क्षेत्र नेपालको हो भनेर देखाउँछन् । तर १९६२ मा चीन–भारत युद्धपछि भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा स्थायी तवरले बसोबास ग¥यो र त्यसयता सीमा विवाद निरन्तर रहँदै आएको छ ।
विगत दुई दशकयता चीन र भारतले आपसी व्यापारिक स्वार्थका लागि लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सम्झौता बारम्बार गर्दै आएका छन् । २०१५ (वि.सं. २०७२) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको सहमतिमा पनि लिपुलेकलाई भारत–चीन व्यापारिक नाका बनाउने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख थियो । त्यसबेला नेपाल सरकारले तत्कालीन भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति जनाएको थियो र चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । चीनले औपचारिक जवाफमा ‘नोटिस लिएको’ भने पनि त्यसपछि कुनै ठोस कदम चालिएन । यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः राष्ट्रपति सी समक्ष मुद्दा उठाए, तर चीनले ‘लिपुलेक’ शब्द उच्चारण नै नगरी ‘गुञ्जी नाका’ भन्दै विवादलाई पन्छाउने शैली देखायो ।
ओलीले चीन भ्रमणमा राष्ट्रिय हितका कुरा उठाए–तर चीनको प्रतिक्रिया असहज र शंकास्पद रह्यो । यसले एउटा कठोर यथार्थ उजागर गरिदिएको छ : नेपालको सीमा र सार्वभौमिकता हामीले आफैं जोगाउनुपर्छ । ठूलो मुलुकहरूको कृपा–निर्भर भएर टुलुटुलु हेर्ने अवस्था अब रहन सक्दैन । भारतले बारम्बार सीमा मिच्छ, चीनले व्यापारिक स्वार्थमा नेपाललाई बाइपास गर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको एक मात्र बाटो भनेको आन्तरिक सहमति, राष्ट्रिय एकता र दृढ कूटनीति हो ।
निष्कर्ष : चीनको ‘आँखा चिम्लिने नीति’
लिपुलेक विवादमा चीनले लिएको पछिल्लो भूमिका मित्रताभन्दा बढी स्वार्थप्रेरित भागीदारीको परिचायक हो । भारतसँग मिलेर सम्झौता गर्ने तर नेपाललाई असहमतिको ठाउँमा पन्छाउने–यो चीनको ‘आँखा चिम्लिने नीति’ हो । यसरी, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रश्न उठाउने साहस प्रशंसनीय भए पनि चीनले दिएको जवाफ निराशाजनक छ । अब नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ–आफ्नो सार्वभौमिकताको लडाइँ अन्ततः आफैंले लड्नुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-06-09-09-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस