काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा युवा सहसचिव रामचन्द्र तिवारी खटाएपछि केही ढुक्क देखिएका छन् । महानिर्देशक तिवारीले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सेटिङबाट वैदेशिक रोजगारका लागि खाडीमुलुक र उत्तरी युरोपका मुलुकमा कामदार पठाउने तस्करी धन्दामा रोकसमेत लगाइसकेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कागजात पूरा गरेको खण्डमा नरोक्ने नीति विभागले लिएको छ ।
यसअघि भिजिट भिसामा हुने घुसखोरी र सेटिङ धन्दालाई तोड्ने प्रयासमा कार्यालय र विभागको दुवै नेतृत्व सक्रिय ढंगले लागेको स्रोतले दावी गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही समय काम गरेका र प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेर भूमिका खेलेका युवा सहसचिव हुन् । त्यसपछि आयोगको नेतृत्वकै सिफासिरमा उनलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर खोटाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा खटाइएको थियो । निजामती प्रशासनमा सुधारवादी छवि बनाएका घिमिरेले पनि भिजिट भिसा सेटिङ तोड्ने अठोट चाहिं गरेका छन् ।
अझ भिजिट भिसा, होटल बुक, आवश्यक डलर रकम र उताबाट स्पोन्सर गरेको पत्रका रहेको अवस्थामा भने कसैलाई पनि फिर्ता नगर्ने नीति उनले लिएको बताइन्छ । त्यसपछि मात्र विगतको भिजिट भिसा सेटिङको जालो तोड्न सकिने निश्कर्षमा उनी पुगेको दावी गरिएको छ । जसले गर्दा काम विशेषले विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई थप सहज हुन अनुमान गरिएको छ । यही कारण भोलिका दिनमा विदेशमा रहँदा कुनै अप्ठ्यारो प¥यो र सरकारले उद्धार गरे नेपाल फर्काउनु प¥यो भने सहज हुने विभाग स्रोतको भनाई रहेको छ । भिजिट भिसाबाट विदेश जानेहरूको पनि अबका दिनमा विभागले एक वर्षको आवधिक जीवन बीमा गरेर मात्र पठाउने नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ ।
जसले गर्दा विदेश यात्रामा जाने व्यक्ति र अप्ठ्यारो स्थितिमा उद्धार गर्न सरकारलाई थप सहज हुने नीति लिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि मानव तस्कर, ट्राभल एजेन्सी, हवाई कम्पनी, अध्यागमनका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी मौलाएको समाचाहरु बाहिर आउने गरेका थिए । खासगरी, अझ खाडी मुलुकमा महिला कामदारहरू पठाउँदा बढी मानव तस्करी हुने गरेको थियो ।
शंकास्पद कागजपत्र
पाइएमा प्रहरीको जिम्मा
विभागले यतिखेर भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुको कागजात शंकास्पद भेटिएको खण्डमा सिधै प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको विभाग स्रोतले दावी गरेको छ । भिजिट भिसा विदेश जान चाहने यात्रुले प्रयोग गरेका कागजातमा शंका लागे अब सिधै प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताए ।
विभागले लिएको यो नीतिका कारण भिजिट भिसा प्रणाली अझ सहज र प्रभावकारी हुने भएको छ । यसअघि शंकास्पद कागजात पेस गरी प्रस्थान गर्न खोज्ने यात्रुको भ्रमणलाई रोक्ने काम मात्रै अध्यागमन कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । प्रहरीलाई बुझाएर कारवाही गराउने काम भने हुन सकेको थिएन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सिआइबी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यी विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार पाएको नेपाल वायु सेवा निगम र त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि यो विषयमा गंभीर ढंगले छलफल भइसकेको स्रोत बताउँछ ।
यही कारण भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्तिको कागजात शंकास्पद लागेमा प्रहरीलाई बुझाउने सहमति गर्दै अध्यागमन प्रशासनलाई सहज बनाउने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समय विभागको नेतृत्वमा सहसचिव तिवारी र अध्यागमन कार्यालयमा घिमिरे प्रमुख भएर गएपछि भिजिट भिसा सेटिङ गरिएको भनेर कतै प्रश्न उठेको पनि छैन । जसका कारण अध्यागमन प्रशासन सुशासनतर्फ अग्रसर हुँदै गएको दावी स्रोतले गरेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि भिआईपी र भिभिआईपी रूम प्रयोग गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई पास उपलब्ध गराउने र त्यसपछि मात्र उक्तकक्ष खुल्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकार स्रोत बताउँछ । सम्बन्धित कार्यालयले पनि भिआईपी र भिभिआईपीको उडानका विषयमा प्राधिकरणलाई दुई घण्टा अगाडि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको भनाई रहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा भिआईपी र भिभिआईपीको गैरकानूनी सुविधा माग लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
त्यसकारण प्राधिकरणले राजपत्रमा भिआईपी र भिभिआईपी भनी उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुलाई मात्र अब यस्तो सुविधा विमानस्थलमा दिन लागेको बताइन्छ । यसअघि भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीको आरोपमा तत्कालीन विमानस्थल प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । यो विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसदमा विपक्ष दलका सांसदहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले पूर्व मुख्यसचिव डा. शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपनि प्रतिवेदन भने बुझाईसकेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-06-09-09-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस