काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरूण कुमार चौधरीको सचिवालय नै बिचल्लीमा परेको छ । राज्यमन्त्री चौधरीले ०८२ असार २५ गते राजीनामा दिएर सरकार छाडेका छन् । तर, उनको राजीनामा आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जानकारी पठाएका छैनन् ।
जसले गर्दा उनी अहिलेसम्म नै कानूनीरूपले राज्यमन्त्रीकै भूमिकामा रहेको बताइन्छ । राजीनामा स्वीकृत नभएपनि उनी २०८२ असार २६ गतेदेखि नै मन्त्रालय भने गएका छैनन् । उनी राज्यमन्त्री हुँदा सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरू भने मन्त्रालयमा उपस्थित भइरहेका छन् । मन्त्रालयले राज्यमन्त्री चौधरीको राजीनामापछि सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न भने दिएको छैन । उनीहरु दैनिक राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने र चिया खाई फर्किने गरेका छन् । २०८२ असारसम्मको तलव र भत्ता भने राज्यमन्त्री चौधरी र उनका सचिवालयका कर्मचारीहरूले बुझिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राज्यमन्त्री चौधरीको राजीनामा स्वीकृत नभएको र सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि हाजिरी नभएकाले मन्त्रालयको लेखा शाखाले भने बेरूजु देखिने भन्दै २०८२ साउनदेखि भने तलव, भत्ता उपलव्ध गराउन भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । चौधरीको सचिवालयलाई स्टेशनरी र मसलन्दलगायतका सामग्री पनि स्टोरले उपलब्ध गराएको छैन । कर्मचारीहरूले भने लेखा शाखामा गएर तलव र भत्ताभने माग गरिरहेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै समस्यामा परेको बताइन्छ ।
उता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी संस्थापक अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भने आफ्नो समूहका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बैठक २०८२ भदौ १५ गते आइतावर र आज १६ गते काठमाडौंको यलो पगोडा होटलमा आयोजना गरेकी छिन । अध्यक्षको विवाद हुँदा पार्टी संस्थापक रेशमलाल चौधरीतिर लागेका राज्यमन्त्री चौधरी अहिले पुन श्रेष्ठ समूहतिरै फर्किएको चर्चा छ । त्यसैले यो बैठकपछि उनले राज्यमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा फिर्ता गर्न लगाएर फर्काउने चर्चा पनि चलिरहेको बताइन्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेकी छिन । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भनेर सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमासमेत संसदीय दलको नेताको तर्फबाट पत्र पठाउने तयारी गरेको बताइन्छ । यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतले संघीय संसद, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । वर्तमान सरकारमा राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेका उनलाई राष्ट्रपतिले हटाएको, प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएको हो कि होइन भनि लिखित जवाफ पेश गर्न २०८२ भदौ १७ गते पेशी तोक्ने आदेश भएको थियो ।
यो अवस्थामा रन्जिता समूहले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिएर पुन राज्यमन्त्री खाने दाउमा लागेको छ । उस्तै परे प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाएर एमालेको कोटाबाट विवादित रञ्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्री र चौधरीलाई राज्य मन्त्रीमा निरन्तरता दिने संभावना पनि उत्तिकै रहेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि सम्भवत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विधिवत रूपमा विभाजित हुने र श्रेष्ठ समूहको अध्यक्ष रन्जिता नै हुने चर्चा चल्ने गरेको छ ।
रन्जिताले पोखराको जग्गा दर्ता विवादमा आफ्नो नाम जोडिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर आफू अध्यक्षबाट भने हटेकी थिइन । त्यसपछि रेशमलाल चौधरीले बुबा लालवीर चौधरीलाई २०८२ साउन १५ गते अध्यक्ष चयन गरेका थिए । जसलाई रन्जिताले अवैध भन्दै आएकी थिइन । पार्टीको नेतृत्व रेशम आफैंले गरेपछि उनी पतिसँग पनि असन्तुष्ट हुन पुगेकी छिन । निर्वाचन आयोगले रेशमलाल समूहलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएपछि रन्जिता नै अध्यक्ष रहेकोमा गएको २०८२ साउन १५ को राष्ट्रिय भेलाले उनलाई हटाएर लालवीरलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-06-09-09-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस