• शनिबार-भदौ-२८-२०८२

नेपाल संक्रमणकालमा-Gen-Z आन्दोलन, सरकारको पतन र सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ दिशा

सत्य आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने काम हाेला ?

प्रस्तावना : सन् २०२५ मा नेपालमा एउटा ठूलो जनआन्दोलन भयो जसको अगुवाई गरिरहेका थिए Gen-Z, अर्थात् आजका जागरुक र सचेत युवा पुस्ता। यो आन्दोलन सुरुमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धनको दुरुपयोग, र नेताहरूको बिलासी जीवनशैली विरुद्ध थियो। तर क्रमशः यो आन्दोलन शासन सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र सरकार परिवर्तन सम्म पुगेको थियो।


सरकारले आन्दोलन दबाउन दमनकारी नीति अपनायो, जसको परिणामस्वरूप हालसम्म ५१ जनाको ज्यान गएको छ र १३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अन्ततः, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरूले ९ सेप्टेम्बर २०२५ मा राजीनामा दिई देश छोडेर भागे।

अब नेपालले नयाँ दिशा लिएको छ- पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। संसद भंग भइसकेको छ, र अब उहाँको जिम्मा छ-छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनु, र न्यायको सुनिश्चितता गर्नु।

Gen-Z आन्दोलनका कारण र विस्तार


Gen-Z आन्दोलन शुरु हुँदा त्यसको मुख्य माग थियो:
भ्रष्टाचारको अन्त्य
राजनीतिज्ञ र तिनका परिवारहरूको अत्यधिक सम्पत्तिको छानबिन
जनताको करको पैसा कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा पारदर्शिता
तर सरकारले चासो नदेखाएको र उल्टै बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन उग्र बन्दै गयो। आन्दोलनले देशका विभिन्न शहरहरूमा:
सरकारी कार्यालयमा तोडफोड गरियो,
राजनीतिक पार्टीका भवनहरू जलाइयो,
सरकारी अधिकारीहरूलाई जनताको आक्रोशको सामना गर्नु पर्यो।
यसले आन्दोलनलाई केवल सुधार होइन, सिस्टम परिवर्तनको माग गर्ने चरणमा पुर्यायो।


सरकारको पतन र नयाँ नेतृत्व

देशमा राजनीतिक संकट गहिरिंदै जाँदा, जनदबाब, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, र प्रशासनिक पंगु अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिई देश छाड्नुपर्यो।

यसपछि संसद भंग गरियो र राष्ट्रपतिले सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। अब उहाँको प्रमुख जिम्मेवारी हो:
छ महिनाभित्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, र जनआन्दोलनका घाइते र मृतकप्रति न्याय सुनिश्चित गर्नु।”
सुशिला कार्कीको १० वटा अत्यावश्यक कार्यहरू
नेपालको भविष्य बनाउन अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निम्न १० कामहरू गर्नुपर्छ:

१. निर्दोष युवाको हत्या र घाइतेको न्यायका लागि विशेष अदालत गठन गर्नु


स्वतन्त्र न्यायिक आयोग वा विशेष अदालत गठन गरी

५१ मृतक र १३००+ घाइतेहरूको घटनाको छानबिन


दोषी प्रहरी अधिकारी, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूको भूमिकाको अनुसन्धान
अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सहित निष्पक्ष न्याय

२. पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्नु
मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान


घाइतेहरूका लागि निशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, र मानसिक स्वास्थ्य सेवा


३. प्रहरी संगठनको सुधार


दोषी प्रहरीलाई निलम्बन
भिड व्यवस्थापनमा मानव अधिकारकेन्द्रित तालिम
नागरिक निगरानी निकाय गठन गर्नु


४. छ महिनाभित्र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु


निर्वाचन आयोगको पुनर्गठन
नयाँ मतदाता दर्ता, युवा सहभागिता, र निःपक्ष सुरक्षा
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा निर्वाचन


५. भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्नु ।


ठूला घोटालाहरू (नक्कली शरणार्थी काण्ड, ठेक्का भ्रष्टाचार) मा छानबिन
भ्रष्ट नेताको सम्पत्ति जफत गरी जनताका लागि प्रयोग
सरकारी खर्च सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली


६. नातावाद अन्त्य र मेरिट प्रणाली लागू गर्नु


योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा राख्ने संस्कृति विकास
सबै नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट
अन्तरवार्ताको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु ।


७. चोरेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने कार्य सुरु गर्नु


विदेशी बैंकमा लुकाइएको सम्पत्ति पत्ता लगाउने
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (Interpol, FATF) मार्फत कानुनी कारवाही
लुटिएको सम्पत्ति अस्पताल, विद्यालय, पुनर्निर्माणमा लगानी


८. स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु  ।


समाचारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने
सरकार आलोचना गर्ने पत्रकारलाई सुरक्षा दिने
सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाहमा रोक नलगाउने ।


९. राष्ट्रिय संवाद र मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु गर्नु

सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आन्दोलनकारी र युवाहरू समेटेर
रचनात्मक संवाद गरी संविधान, शासन सुधार र न्याय प्रणाली सुधारमा सहमति बनाउने ।


१०. नयाँ राजनीतिक संस्कारको थालनी गर्नु


इमानदार, पारदर्शी, जवाफदेही नेतृत्वको प्रवर्द्धन
युवाहरूको नेतृत्वमा नीति निर्माण
नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कारको सुरुवात
अन्य देशबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ।

चिली – सैनिक शासनपछि सत्य आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने काम भयो।


दक्षिण कोरिया – राष्ट्रपति र अरबपति व्यापारीहरूलाई जेल हालेर कानुनी शासन प्रमाणित गरियो।

रवाण्डा – गृहयुद्धपछि मेरिट, युवाको नेतृत्व र मेलमिलाप मार्फत देशको पुनर्निर्माण गरियो।


नेपालले पनि यस्ता सुधारबाट प्रेरणा लिएर नयाँ युगको शुरुवात गर्न सक्छ।


निष्कर्ष
नेपाल अहिले इतिहासको एक मोडमा छ। Gen-Z आन्दोलनले केवल सरकारलाई होइन, संपूर्ण पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अहिले यस्तो अवसर छ जुन दशकौंमा एकपटक मात्र आउँछ।
उहाँले:
निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ
पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ
भ्रष्टाचार र नातावाद अन्त्य गर्नुपर्छ
र एउटा नयाँ, न्यायपूर्ण, जनतामैत्री शासन प्रणालीको जग हाल्नुपर्छ।
"यो समय केवल चुनावको होइन, नयाँ युगको निर्माणको हो।
यदि आज न्याय भएन भने, भोलिको लोकतन्त्र खतरामा पर्छ।"
अबको नेपाल सत्य, न्याय र युवाको आवाजमा आधारित हुनुपर्छ।

लेखक परिचय:
(ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर (अवकाश प्राप्त) नेपाली सेना, दक्षिण एशियाली भू-राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिका, युरोप, जापान, सिङ्गापुर, भारत, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकासम्मका थुप्रै मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने: फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७ इमेल: [email protected])
 


 

प्रतिकृया दिनुहोस