नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले २०८१ साउन ११ गते मौद्रिक नीति ल्याए । मौद्रिक नीतिले दुई वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलोः वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने । दोस्रोः शेयरमा २० करोडको संस्थागत सीमा हटाउने । सरकारले यो नीतिमा ‘दालमा केही कालो’ भएको सर्वसाधारणको आशंका छ ।
सरकारले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीसँग कमिशन खाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बिना धितो ऋण दिने नीति ल्याएको सर्वसाधारणको आरोप छ । यता, शेयरको हकमा पनि कमिशनकै चलखेल भएको उनीहरु बताउँछन् । अधिकारी दुर्गम जिल्लाका हुन् । त्यहाँ जन्मिएर, हुर्किएका उनीसँग हाल अंकुत सम्पत्ति बनाएको बताइन्छ ।
सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । एकातर्फ सरकार भन्छ, युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकार नै युवालाई विदेश पलायन गराउन यस्तो खालको गलत नीति ल्याइरहेको छ । अब झन् विदेशिनेको संख्या बढ्नेछ । पढ्ने र कमाउने नाममा सबै विदेश जान्छन्, बाँकी रहन्छन्, बुढाबुढी र भुराभुरी मात्र ।
हुन त सरकारमा भएकाहरुले युवालाई विदेश पठाएर आफ्नो बाटो खुल्ला गर्न खोजेका पनि होलान् । युवाहरु सबै देशमा भए भने बुढाखाडा र मुलुकलाई बर्बाद बनाउने नेताहरुको भाग्ने दिन सुरु भइहाल्छ । विदेश जान्छु भन्नेलाई ऋण दिने, नेपालमै केही गर्छु भन्नेलाई लाेप्पा दिने !
आहा ! सरकार तिम्रो नीति ! यसबाट नै सरकारको दाउ नेपालीलाई विदेश पठाएर आफूहरु मोजमस्ती गर्ने हो भन्ने त प्रष्टै भइहाल्यो । म भैंसी पाल्छु, दुध बेच्छु, कृषि गर्छु, सानो चिया पसल खोल्छु, मुलुकमै केही गर्छु भन्नेले बिना धितो ऋण पाउँछन् त ? बैंकले उनीहरुसँग सबैभन्दा पहिले धितो नै खोज्छ ।
धितो मात्र नभएर पुगेन्, ऋण लिनका लागि घुस पनि खुवाउनुपर्यो । अनि कसले ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहन्छ ? पहुँच भएका व्यक्तिले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण पाउँछन् ।
विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग, मारवाडीहरू, सिजी ग्रुपलगायतले बैंकको अर्बौं रुपैयाँ चलाएका छन् । उनीहरुलाई आँखा चिम्लेर बैंकले अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन्छ । तर, सर्वसाधारणले एक लाख पनि पत्याउँदैनन् । हुन त बैंकबाट ऋण पाउन ‘ठग्न’ जान्ने अनि ठग्न पनि योग्य हुनुपर्छ ।
बैंकहरुले ऋण लिने व्यक्ति, संस्थाले आफूझैं ठग्न सक्छ कि सक्दैन् ? यो हेर्छ हाेला । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवरणमा प्रमाेटरहरू, अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, म्यानेजर तथा कर्मचारीले ‘लुटको स्वर्ग’ मच्चाएका छन् ।
बचतकर्ताको पैसा खाताबाटै चोरिदिने । १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ७५ प्रतिशत पुर्याउने यिनीहरु नै हुन् । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडको धितो लाखमै खाइदिन्छन् । एक प्रतिशत सेवाशुल्क भन्ने तीन प्रतिशत उठाउने गर्छन् ।
सरकारले विगतदेखि नै दलालीको हितमा काम गर्दै आएको पाइन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै देखियो । शेयरमा संस्थागत २० करोडको सीमा हटाउँदा फाइदा कसलाई ? दलालीलाई । यो प्रष्टै देखिन्छ । सिधासाधालाई फसाएर दलालीहरुका लागि कमाउने बाटो खोलिदियो, सरकारले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार हुन्, युवराज खतिवडा ।
खतिवडा र अधिकारी दुवै एमालेप्रति आस्था राख्छन् । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यिनीहरुको सम्पत्ति खोतल्न किन नसकेको हो । सामान्य परिवारमा जन्मिएकाहरूको जागिर खाँदा तलब कति थियो ? खर्च कति थियो ? अहिले सम्पत्ति कति छ ? खोताल्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
डिपाेजिट चाहिं लिने अनि ऋण चाहिं नदिने । यो कस्तो खालको नीति हो ? धितो नभएकाहरुलाई ऋण नदिने बैंकहरुले अब तिनको पैसा लिन पनि छोड । पहुँच भएका र घुस दिनेहरूलाई बैंकले धितो नै नराखिकन पनि कराेडाैं हाेइन अर्बौं ऋण दिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई म गरिखान्छुभन्दा पनि ऋण दिँदैन् । बैंकले गरिबलाई पनि ऋण दिएको आज विदेशिनेको संख्या यति धेरै हुँदैन्थ्यो ।
एउटाले ऋण लिन्थ्यो, सानो पसल वा उद्योग खोल्थ्यो । उद्योग दर्ता गर्दा राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । अर्कोतिर, त्यस उद्योगमा एकाधले पनि रोजगारी पाउँथे । देशमै उत्पादन भएको सामान बजारमा आउँथ्यो । आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउँथ्यो । गरिबहरुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण उसको इमान हुन्थ्यो ।
उसले ऋण लिएपछि तिर्दथ्याे तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उसलाई पत्याएन् । जसका कारण ऊ विदेशिन बाध्य भयो । यहाँ कस्तो चलन छ भनेसी नि, विदेश जान भनेपछि जसले पनि ऋण पत्याउँछ । यद्यपि, देशमै केही गर्छुभन्दा कसैले ऋण किन दिँदैनन् ? जनताकाे सरकार हुने हाे भने त देशमै केही गर, हामी वातावरण मिलाउँछौं भनेर हौसला बढाउनु पर्दथ्याे ।
नकि विदेश जाऔं, हामी बिनाधितो ऋण दिन्छौं भन्ने हो । एक–दुई पैसा ब्याज आउँला, सुरक्षित होला भनेर बचतकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगेर पैसा राखेका हुन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको नियत सही भएन् । उनीहरु छिटो नाफा कमाउन हाैसिए ।
