सरकारले बनाएको ऐन, कानून सरकारी कर्मचारी नै मान्दैनन् किन ? उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन किन खोज्छन् ? कार्यालयको सामान चोरेर लैजानु, भ्रष्टाचार गर्नु तथा घुस खानु, स्राेत, साधान, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नु, कहिल्यै कार्यालय समयमै हाजिर नहुनु सरकारी कर्मचारीहरुकाे अनुशासन यही हाे ?
यदि अब पनि नेता, सरकारी कर्मचारीहरूले इमानदार भएर देशकाे बारेमा नसाेच्ने हाे र पीडित जनता सडकमा उत्रे भने भ्रष्ट, कामचाेर, जनता ठग्नेहरूकाे हालत सडकमा घिसारिनु पर्ने अवस्था दैलाेमै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
टाउकाे रू. ९० हजारकाे ऋण बाेकेका गरिब जनताले समेत तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक, चिकित्सकलगायत तलबभत्ता खान्छन् । तर, शिक्षकले बालबालिका पढाउनुको साटो तथा चिकित्सकले विरामीको उपचार गर्नुको साटो उनीहरु नै सडक आन्दोलन गर्छन् । हाम्रो देशमा अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् ।
अनि कतिपय डाक्टरहरूको लापरबाहीका कारण कतिपय मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अहिले पनि चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमा हाजिर गर्छन् तर काम भने निजी क्लिनिकमा गर्छन् । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि सडक आन्दोलन गरेर जनतालाई नै दुःख दिने ? नैतिकताले दिन्छ ?
कतिपय सरकारी कर्मचारीहरु घुसिया र राजनीतिक दल र नेताको झोले हुँदा आज मुलुकलाई रू. २३ खर्ब ९ अर्ब विदेशी ऋण लागेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार विदेशी ऋणकाे भार छ । सर्वसाधारणले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर सडक आन्दोलन गरी जनतालाई दुःख दिने यस्ता शिक्षक र चिकित्सकलाई बर्खास्त गर्नुको साटो उल्टै सरकार उनीहरु सामु झुक्छ ।
प्रहरी पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अन्य सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा प्रहरीले नै सुरक्षा दिनुपर्छ । घाइते हुनुपर्छ । कतिपयको त झडपको क्रममा मृत्यु समेत हुन्छ । यदि प्रहरी दिनरात नखटिने हो भने हामी नागरिक ढुक्क भएर हिड्न सक्दैँनौं । तर, तिनै प्रहरीमाथि राज्यले हेलाँ गरिरहेको छ ।
खाजा र खाना न पुग्ने तलब दिएको हुन्छ न प्रोत्साहन छ । प्रहरी कर्मचारीले सामान्य गल्ती गरेमा पनि उसलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षक, चित्किसक आन्दोलनका लागि करोडौं जनताले दुःख पाए । तर, प्रहरीले एकदिन आन्दोलन गरेमा यहाँ के हुन्छ ?
हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म प्रहरीले आन्दोलन गरेको पाइँदैन । अहिलेसम्म प्रहरीहरुले आफ्नो हकअधिकार र माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलन गरेका छैनन् । किनकि उनीहरु जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् ।
मुलुकमा उद्योग, कारखाना केही पनि अवस्था राम्राे छैन । जनशक्ति जति विदेश भासिए, भएको खेतीयोग्य जमिन पनि कतिपय बाँझाे छ, गाउँघर उजाड बनेकाे छ । बजारमा हप्तैपिच्छे महंगी बढेको छ । मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् ।
मन्दीका कारण व्यवसायीहरु पनि काेही आत्महत्या गर्दैछन् काेही टिक्न नसकेर विदेश पलायन भएका छन् । ३३ वर्षकाे बिचमा देश यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? कसले पुर्यायो ? जिम्मेवार काे नेताहरू जवाफ देउ।
नेताहरू र सरकारी कर्मचारी बेइमान भएकै कारण आज विश्वमा नेपाल भन्ने देश नै नरहने अवस्था निम्तिएको छ । विदेशी ऋणले सीमा नाघिसकेको छ । गरिबी, बेरोजगारी र महंगीका कारण लुटपाट, हत्या, हिंसा बढेको छ । जनजनमा जीवन कसरी धान्ने भन्ने आतंक मच्चिएको छ ।
सरकारद्वारा मासिक ज्येष्ठ नागरिकलाई चार हजार भत्ता दिइने हुँदा उनीहरु अभिभावक पाल्नबाट पन्छिन् । सरकारी कर्मचारीहरु पनि सरकारी जागिर खाएपछि देश र जनताको निम्ति इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुन्न र कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर सोचेकाे महसुस हुँदैन ।
व्यापारीहरु व्यापार गर्छन् तर कतिपयले कर छलेर तिर्दैनन् । घरधनीहरु घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् । निजी प्लेटका सवारीसाधन मान्छे बोकेर मासिक हजारौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, कसैले पनि सरकारलाई इमानदार भएर कर तिर्दैनन् । राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेलामा सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी वा आम नागरिकको दाँतबाट पसिना आउँछ ।
जोकोहीमा पनि जे–जसरी भएपनि राज्यलाई राजस्व छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचको विकास भएको पाइन्छ । यसरी जनता कर तिर्दैनन् त सरकार उठाउन सक्दैन र उठेकाे करमा पनि भ्रष्टाचार गरिन्छ, अनि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने ? कसरी देश विकास गर्ने ? अहिले त सरकारले विदेशीसँग ऋण लिँदै सरकारी कर्मचारी र हजाराैं जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाएको छ ।
तर, विदेशीले ऋण दिन छोडिसकेपछि के गर्ने सरकार ? ०४६ सालपछि सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढ्यो । ०५१ सालदेखि कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन थालियो । राजनीतिक दलहरुले भत्ता बढाएमा आफ्नो पार्टी सदस्यता बढ्ने भन्दै ढिकुटी रित्ताे भएपनि ६८ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन सुरू गरे ।
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, मेयरहरु पनि तलबभत्ता खान्छन्, कमिशन हसुर्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् तर काम जनताका भने इमानदारीपूर्वक गर्दैनन् । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी पनि पदबाट हटेपनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा भने उपभोग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले २०४७ सालदेखि अहिले ३३ वर्ष हुृँदासम्म सोझासाझीलाई भुलभुलैमा राखेर फसाइरहेका छन् । जसले गर्दा जनता जनता हुनुपर्नेमा पार्टीको झोला बोकिरहेका छन् । त्यसैले, अब जनताले राजनीतिक दलको चाल बुझ्न जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरु इमानदार बन्नै पर्छ । पार्टीभन्दा माथि गएर देशको लागि सोच्नुपर्छ ।
यदि अब पनि नेता, सरकारी कर्मचारीहरूले इमानदार भएर देशकाे बारेमा नसाेच्ने हाे र पीडित जनता सडकमा उत्रे भने भ्रष्ट, कामचाेर, जनता ठग्नेहरूकाे हालत सडकमा घिसारिनु पर्ने अवस्था दैलाेमै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
