काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई गुमराहमा राख्दै सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले काजमा कर्मचारी सरूवा गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा भूमि सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बेथिति र अनियमितता बढ्न थालेको समाचाहरु बाहिर आउन थालेछन् । नियमित सरूवा भएका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिएर विगतमा विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका विवादस्पद र बद्नाम छवि भएकाहरूलाई बिभाग र मन्त्रालयमा थन्काउने कार्य भइरहेका छन् ।
लेनदेन र सेटिङ्गका आधारमा, विना कारण काज सरूवा गरेर सचिवले बेथिति भित्र्याएको गुनासो कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । भूमि व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्माण, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, जग्गा प्रशासन, कित्ताकाटलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले ती काममा खासै ध्यान दिएको छैन । यी कार्य गर्न छाडेर मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरेर थैली खेतीमा बढी केन्द्रित हुँदा सिंगो मन्त्रालय नै बद्नाम भएको अवस्था छ ।
केही गरौं भन्ने भावना मन्त्री श्रेष्ठमा रहेको भएपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी व्यवस्थापन, ठगी नियन्त्रण, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र लालपूर्जा वितरणलगायत बिषयमा मन्त्रालयले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले २०८० साउनदेखि भदौसम्ममा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, २०८० असोज १५ पछि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर सरुवा गरेको थियो । अहिले पनि कर्मचारीको काज सरूवा गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
कर्मचारीको काज सरुवा गर्दा भने सामान्यबाट सहमति लिनु पर्दैन । त्यसकारण मन्त्रालयको नेतृत्वले आर्थिक लेनदेन र सेटिङ्गका आधारमा विवादास्पद छवि भएका र बद्नाम कर्मचारीहरूलाई काज सरुवा गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतकाअनुसार, मन्त्रालयले २०८० असोज १५ पछि दुई पटक १४ जना कर्मचारीको सरुवामा सहमति लिइसकेको छ । सचिव दुवाडीको विशेष पहलमा थैलीखेती हुने ललितपुर, कास्की, टोखा, सिन्धुपाल्चोक, डिल्लीबजार, धादिङ, नेपालगन्जलगायतका मालपोत कार्यालयमा नयाँ मालपोत प्रमुखलाई काजमा सरूवा गरी पठाइएको स्रोतको दावी रहेको छ । भक्तपुर, सप्तरी, झापालगायतका जिल्लामा नापी प्रमुखहरूको काज सरूवा गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ललितपुर मालपोत कार्यालयमा ८ महिनाको अवधिमा ४ पटक कार्यालय प्रमुख सरूवा गरिएका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही गरे वा अरू कुनै अनियमितता गरेको पाइएमा काज सरूवा गर्नु सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । तर, कुनै विवाद बिना सरूवा नगर्न मन्त्री र सचिव दुवैजनालाई कर्मचारीले सल्लाह दिएपनि सचिवले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । २०८० असोजसम्म ललितपुर भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको प्रमुखमा कृष्ण चापागाई रहेका थिए ।
उनलाई २०८० कात्तिकमा सरूवा गरेर राजेन्द्र पौडेललाई खटाइएको थियो । उनलाई पनि सरूवा गरेर चुडामणि चापागाईंलाई पठाइएको थियो । अहिले पुन उपसचिव ऋषिकुमार दाहाललाई प्रमुख मालमोत अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । सचिव दुवाडीले सप्तरी नापीका प्रमुख सुमन किशोर मिश्रलाई एक महिना भित्रैमा तीनपटक सरुवा गरेका छन । उनलाई धनुषाबाट सप्तरी, सप्तरीबाट नापी विभाग र अहिले विभागबाट फेरि नापी कार्यालय सप्तरीमै काज सरूवा गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय टोखाको प्रमुखमा केशव रिजाल, सिन्धुपाल्चोकको मालपोत प्रमुखमा खेमराज उपाध्यायलाई काजमा सरूवा गरिएको छ । नेपालगञ्जमा यज्ञ पुरीलाई पदस्थापना गरिएको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको प्रमुखमा छविलाल नेपालीलाई काज सरूवा गरिएको बताइन्छ । वाग्लुङमा कार्यरत चिरन्जीवी पौडेलाई कास्कीमा सरुवा गरेको भएपनि दुई दिनमै फिर्ता गररे अहिले मन्त्रालयमा तानिएको छ । यी सवै कार्य आर्थिक लेनदन र सेटिङ्गबाट गरिएको जानकारस्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव कृष्ण सापकोटा भने कर्मचारी सरूवामा निरीह देखिएका छन । सामान्यबाट सहमति लिएर सरूवा गरिएका र काज सरुवा गरिएका मध्ये धेरैजसो पहुँच, शक्तिकेन्द्र रिझाएर र आर्थिक लेनदेनबाट गरेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । एक–दुईवटा कार्र्यालयमा मात्र सरूवा गर्नैपर्ने बाध्यता थियो होला । तर, निजामती सेवा ऐन विपरीत मन्त्रालयले काज सरूवा गरेको बताइएको छ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३६ मा निजामती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयस्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि असोज १५ गते भित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । विभागस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानूनको यो व्यवस्था पालना नगरी अत्यन्तै मनोमानी ढंगबाट कर्मचारीको सरूवा हुने गरेको छ ।
उक्त दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेक सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालय तथा बिभागहरूले सामान्यबाट सहमति लिएर असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
भ्रष्टलाई कसको संरक्षण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित तीन जनालाई घुस रकमसहित अघिल्ला २०८० मा३ गते मंगलवार पक्राउ गरेको छ । आयोगकोे टोलीले नापी सर्वेक्षक यादवसहित, लेखापढी व्यवसायी दिनेश बन्जारा र विनोद अधिकारीलाई कित्ताकाट सहजीकरण गर्न २ लाख ५० हजार घुस रकम सेवाग्राहीसँग लिइसकेको अवस्थामा रकमसहित नापी कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
मालपोत र नापीका यी र यस्ता भ्रष्ट, घुस्याहा कर्मचारीहरूलाई सचिव दुवाडीले सरूवा र थमौती गरेर संरक्षण गर्दै आएको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समयमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको, सेवाग्राही जनताले काम लिएर जाँदा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम मागे गरेर हैरान पारेको गुनासो बढेको छ । यस्ता गुनासाहरु मन्त्री चौधरीको र सचिव दुवाडीको सचिवालयमा पुगेको भएपनि संवोधन भने हुन सकिरहेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ १५)
