हाल काठमाडौंमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ । राजधानीमा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने र ज्यान समेत लिने थाेत्रा गाडीले फाल्ने धुँवा प्रदुषण हाे । धुँवा राजधानीवासीले श्वास लिनै मुस्किल परिरहेछ । एकातिर धुँवा प्रदुषण अर्काेतिर काठमाडौंमा थुप्रिएकाे फाेहाेरले ट्राफिक जाम समेको त उत्तिकै अव्यवस्थित भइरहेछ ।
उल्लेखित कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने मेयर बालेन्द्र साह र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीले तामझामका साथ ‘नो हर्न’ उद्घाटन गरेका थिए । तर, ‘नो हर्न’ उद्घाटनचाहिं भयो कार्यान्वयन भएन । यसो हेर्दा यसपालि पनि यो ‘नो हर्न’ उद्घाटनमै सीमित हुने देखिएको छ । अहिले पनि निजी र सार्वजनिक यातायात धुँवाकाे मुस्लाे छाड्दै जथाभावी हर्न बजाँउदै गुडेको पाइन्छ ।
‘नो हर्न’ भन्दा धुँवा प्रदुषण छाड्दै सरकारको नियमकाइदा अटेर गरेर हिँड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले छुट दिएको छ । न यातायात विभागले अनुगमन गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्छ । धुँवा प्रदुषण नियन्त्रण र न्यूनीकरण नगरेर चर्चाका लागि मात्र यो अभियान थालिएको हो भन्न स्पष्ट बुझिएको छ ।
यसअघि २०७३ चैतमा पनि ‘नो हर्न’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ट्राफिक प्रहरीकै नेतृत्वमा चैतभर जनचेतना फैलाउने काम भयो । उनीहरुलाई सम्झाउने, बुझाउने तर जरिवाना नगर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यस्तै, २०७९ वैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउनेलाई कारबाही गर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरी अग्रसर बनेका थिए । केही दिन त नौटंकी पनि चल्यो । अन्ततः यो निर्णय पनि त्यत्तिकै तुहियो । योसंगै चप्पल लगाएर चालकले सवारी साधन चलाउन नपाउने भनिएको थियो । त्यस्तै, सहचालकलाई पनि जुत्ता अनिवार्य गरिएको थियो । चप्पल चिप्लिन सक्ने, चालकको खुट्टा अड्किएर दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले यो नियम लागू गरेका थियो ।
सरकारले आयु पुगेका सवारी साधन विस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । बाटामा २४ देखि २७ वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना सवारी साधन धुँवा छाड्दै गुड्दा पनि ट्राफिक हात बाँधेर बसेको छ । शहरी क्षेत्रमा ४०, ५० स्पिडकाे नियम ताेडेर माेटर साइकलहरू ८०/९० स्पिडमा साताे लिने गरी हर्न बजाएर कुदिरहेका हुन्छन् ।
जुन दराजमा थन्कियो, लागू हुन पाएन् । नम्बर प्लेट स्पष्ट राख्नुपर्ने, केरिएको नम्बर प्लेट राखेमा र ठूलो आवाज निकालेर मोटरसाइकल चलाएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । मिटरमा यात्रु नबोक्ने र हमज गर्न खोज्ने ट्रयाक्सीलाई पनि नियमन गर्ने कानूनको दायरामा ल्याउने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको थियो । ट्राफिक प्रहरीहरु सिभिल भएर सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने भनेर निर्णय नै भएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले कस्तो व्यवहार गर्छन् ? सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा उठाइरहेका छन् कि ? विद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकले छुट पाएका छन् कि छैनन् ? ट्याक्सी मिटरमा हिँडेको छ कि छैन ? यस्ता विषयमा विशेष अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई साधा भेषमा खटाउने महाशाखाको निश्कर्ष थियो । गाडीहरुले स्टपमा रोकेर मात्र यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने भनेर कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको टिकट काउण्टरमा निगरानी राखिने भनेर आश्वासन पनि दिइएको थियो । महाशाखाले यत्रो कार्यक्रम त ल्यायो तर सबै कागजमै सीमित भए कि ?
ट्राफिक महाशाखाले ट्राफिक नियम नमान्ने सवारी साधनलाई नै धेरै भन्दा धेरै कारबाही गर्न सकेको छैन । फुटपाथ त पसलेका सामान, सवारी साधन पार्क गर्ने स्थल बनेको छ । नो पार्किङमा सवारी साधन लामबद्ध पार्क गरेर राखेको हुन्छन्, तर ट्राफिक प्रहरी अनदेखा गर्छन् ।
बिदाको दिन चल्ने सरकारी वा संस्थानका गाडीलाई कारबाही गर्न पनि महाशाखा चुकेको छ । भाडाको गाडीले जथाभावी सवारी साधन रोकेर यात्रु चढाउने ओराल्ने गर्दा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेका छन् ?
सार्वजनिक यातायात एउटा बसस्टपमा लगभग १० मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म रोकेर राख्छ । अगाडिको गाडीले गर्दा पछाडि पुरै जाम भइसकेको हुन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरीलाई अलिकति पनि चासो छैन । कतिपय ठाउँमा त ट्राफिक प्रहरी नै छैनन् । बस, माइक्रोबस र ट्याम्पोले सिटभन्दा बढी यात्रु यात्रा गराइरहेका छन् । नक्कली सिट हालेर समेत ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएको हुन्छ ?
ढोकामा झुण्डाउदा यात्रु खस्यो भने यसको जिम्मेवारी को ? ट्राफिक गैरजिम्मेवार हुँदा यातायात व्यवसायीले मनोमानी चलाएका हुन् । सरकारले एकबाट पाँच किलोमिटरसम्म २०। रुपैंया भाडा तोकेको छ । तर, चढ्नेबित्तिकै २०। रुपैंया तिर्नुपर्छ । ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन् भने अस्पतालबाट विरामी बाेकेर छोटो दुरीमा जान त मरिगए पनि टेर्दैनन् । अहिले पनि २० वर्ष नाघेका सवारी साधनहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ।
तर, सरकारले आयु पुगेका सवारी साधन विस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । बाटामा २४ देखि २७ वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना सवारी साधन धुँवा छाड्दै गुड्दा पनि ट्राफिक हात बाँधेर बसेको छ । शहरी क्षेत्रमा ४०, ५० स्पिडकाे नियम ताेडेर माेटर साइकलहरू ८०/९० स्पिडमा साताे लिने गरी हर्न बजाएर कुदिरहेका हुन्छन् ।
नियमकाे उल्लंघन गर्दै न बिलबुक चेकजाँच हुन्छ न कारबाही । स्कुलका बसहरुले समेत सिटभन्दा बढी विद्यार्थी हालेर धुँवा छाड्दै दौडाइरहेको छ । यतातिर अनुगमन गर्न पनि यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरी चुकेको छ । अफिस टाइममा सामान बोक्ने ढुवानीका गाडीहरु गुडिरहेका छन् ।
यस्ता सवारी साधनलाई पनि कारबाही गरेको पाइदैन् । मापसे गरेर दिनदहाडे सवारी साधन चलाउने क्रम पनि रोकिएको छैन् । जसले दुर्घटनालाई बढावा दिएको छ । मापसे गरेर सवारी चलाउनेलाई कारबाही नगर्दा दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ । भाडाका गाडी चलाउने चालक र सहचालकले अभद्र व्यवहार गर्यो ।
राम्रो व्यवहार गरेन्, जथाभावी बोले भनेर यात्रुहरु गुनासो गर्छन् । चर्को भाडा असुल्ने, जथाभावी रोक्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु कोच्ने लगायतका आनीबानी देखेर यात्रु आजित भइसकेका छन् । यता, यात्रुले उजुरी गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छैन् ।
यात्रु ठगिए भने कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? १०३ नम्बर जतिबेलै पनि व्यस्त हुन्छ । फोन उठिहाले पनि त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही हुने होइन् । अधिकांश सवारी साधन कागजपत्र नै छैन् । तापनि निस्फिक्री बाटोमा डुलाइरहेका हुन्छन्, सवारी धनी । कागजपत्र चेकजाँचमा समेत ट्राफिकको ध्यान जान सकेको छैन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नालायक हुँदा राज्य चल्लै छ ।
यात्रुले पनि बिनासित्ती महँगो भाडा तिरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रमुखको कारणले राज्य र जनतालाई कतिसम्म नोक्सानी भयो । यातायात व्यवसायीहरु दिनभर यात्रु ठग्छन् र पुग्ने कमाउछन् । अनि आफूहरुलाई पैसा पुग्नेबित्तिकै ६ बजे नै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काउछन् । बेलुकी साँझ पर्न नपाउदै बाटोमा सार्वजनिक यातायातको चाप निकै कम भइसक्छ । तर, यसतर्फ हालको ट्राफिक प्रमुख चौधरीलाई केही मतलब छैन् ।
मिडियाबाजी गर्ने तर सुधार्न नखोज्ने । मुलुकका सबै जनता सडक र सार्वजनिक यातायातसंग जोडिएको भएपनि यहाँ सबैभन्दा धेरै लापरवाही छ । ट्राफिक प्रमुखले केही गर्न नसकेपछि उनलाई सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको छ ।
पद सम्हालेको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि जनताले उनलाई सडकमा अनुगमनमा निस्किएको सायदै देखेका होलान् । पहिले त साताको एक दिन भएपनि ट्राफिक प्रहरी भ्रमणमा निस्किथे अहिले त त्यो पनि ठप्प भयो ।
ट्राफिक जामकाे व्यवस्थापन, दुर्घटना र धुँवा प्रदुषण कसरी कम गर्ने ? यसको लागि केही समाधान खोज्न महाशाखाले सकेकाे छैन । गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिनसमेत उनले सकेकी छैनन् । दुई पाङग्रे सवारी साधन मात्र विस्थापन गर्न सक्यो भने ट्राफिक जाम कम सकिन्छ । २० वर्षे सवारी साधनलाई चल्न दिनुहुन्न । यो सार्वजनिक यातायातमा मात्र लागू भएको छ । अब निजीमा पनि यो नियम लागू गर्नुपर्यो ।
उनले जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको सम्हालेकी छिन् तर जतिबेला पनि फुटबलकै कुरा सुनाइरहेकी हुन्छिन् । फुटबलमा रुचि नै छ भने महाशाखा छोडेर उतैतिर लागे भइहाल्यो । कसरी जनतालाई सेवासुविधा दिने ? चासो छैन । मिडियामा छाउन भने भ्याइनभ्याइ छ ।
सार्वजनिक यातायात अपुग भएर सर्वसाधारणलाई काममा जान र फर्किन निकै नै गाहे भएको छ । २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म चलाउनुपर्ने भनेर यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीकै दबाबमा त्यो पनि कार्यान्वयन भएन् । उनीहरुको रोड परमिट र सवारी साधन दर्ता पनि खारेज भएन् ।
बिहानबेलुका भाडाका गाडी(टैक्सी) पाउन निकै मुश्किल छ । राजधानीजस्तो ठाउँमा विरामी, अशक्तहरूले चाहिएको बेलामा सवारी साधन पाउँदैनन् । विहान ६ बजे गाडी निकाल्छन् सवारी चालक अनि बेलुका ६ बजे नै थन्काउछन् । साझा यातायातको पनि उस्तै पारा छ । सार्वजनिक यातायातको अभाव हुँदा कि त ट्याक्सी कि पठाओ चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यात्रुवाहक सवारीले यात्रु बोक्छन् तर टिकट दिंदैनन् । यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा मौलाउँदो छ । जनताको कुरा न यातायात व्यवस्था विभागले सुन्छ न ट्राफिक महाशाखाले । यी दुवै निकाय यातायात व्यवसायीको छायाँमा परेकाे महसुस हुन्छ ।
