नयाँ दिल्ली, ६ पुस । भारत सरकारले देशमा नक्कली सिमकार्डमार्फत हुने ठगीलगायतका अपराधमा कारबाही गर्न लागेको छ ।
दूरसञ्चार विधेयक २०२३ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । यो विधेयकमा नक्कली सिम किन्नेलाई ३ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि ऐन बन्नेछ ।
नयाँ दूरसञ्चार विधेयक २०२३ गत बुधवार लोकसभामा पारित भएको थियो भने आज राज्यसभामा पनि यसलाई हरियो संकेत मिलेको छ । यस विधेयकले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कारणले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा वा नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिन, व्यवस्थापन गर्न वा निलम्बन गर्न अनुमति दिनेछ ।
सार्वजनिक सुरक्षाको लागि आवश्यक परेमा सरकारले टेलिकम नेटवर्कमा सन्देशहरू रोक्न सक्षम हुनेछ । यससँगै नक्कली सिम किन्नेलाई ३ वर्ष जेल र ८० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ दूरसञ्चार विधेयकले १३८ वर्ष पुरानो भारतीय टेलिग्राफ ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । भारतीय टेलिग्राफ ऐनले हाल टेलिकम क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्छ । यो बिलले भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ एक्ट १९९३ र टेलिग्राफ वायर्स एक्ट १९५० लाई पनि प्रतिस्थापन गर्नेछ । साथै, यो विधेयकले ट्राई ऐन १९९७ लाई पनि परिमार्जन गर्नेछ ।
