प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि वाम गठबन्धन निर्माण गरेपछि जनतामा एउटै पार्टीको सरकार बन्ने र ५ बर्षसम्म त्यो सरकारले विकास निर्माणको मूल फुटाउने अपेक्षा जनताको थियो । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने आशा जनताले गरेका थिए । त्यही अनुरुप उत्साहजनक रुपमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जनताले जिताए । केपी ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भयो । पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाइयो ।
संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि दुईतिहाईको सरकार बन्यो । तर नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन बाचा चुनावअघि जनता समक्ष गरेका थिए, त्यसअनुरुप काम हुन त सकेन । भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । जनसम्पर्क हुने कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालयमा विगतमा भन्दा झन् बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार रत्ती घटेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । कर बढाइएको बिरोधमा जनताले चर्को बिरोध गर्दैआएका छन् ।
यो सरकारको प्रथम दायित्व भ्रष्टाचार अन्त्य हो भनेर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले भने । तर, भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेको छैन । सुशासन कायम गराउन सबैभन्दा पहिला हरेक मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै लाग्नुपर्छ । तर मन्त्रालयका सचिवहरूको काम भनेको संघीयतालाई असफल गराउने र केन्द्रबाट अधिकार प्र्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिनेमा केन्द्रित छ । केन्द्रमा आवश्यकै नभएका विभाग र कार्यालयहरू राखिएको छ ।
उदाहरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक(डोलिडार) लाई नै लिन सकिन्छ । उक्त विभागअन्तर्गतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू खारेज भई स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । तर केन्द्रमा विभाग राखिएको छ । विभागका चल्ताफिर्ता डीईहरू माधव भट्टराई, कुमार थापाहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई प्रभावमा पारी त्यो औचित्यहीन विभाग राखिएको छ । प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि बजेट छैन, तर केन्द्रमा डोलिडार जस्तो औचित्यहीन विभाग राखिएको छ । जुन विभागको कुनै काम छैन ।
ग्रामीण सडक बनाउनका लागि डोलिडारको परिकल्पना गरिएको हो । तर राजमार्गहरू सडक विभागले बनाउने गरी तोकिएको छ भने ग्रामीण सडक स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तो स्पष्ट किटान गरिसकेपछि डोलिडार किन राखिरहनुप¥यो ? किनकि डोलिडारमा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, स्वीस विकास संस्था एसडीसीलगायतका संस्थाहरूले ३ अर्ब रुपैयाँ परामर्शका नाममा सहयोग गर्ने र त्यो रकममा विदेश भ्रमण गर्नेदेखि कमिसन खानका लागि डोलिडारको औचित्य नभए पनि मिलेमतोमा केन्द्रमा राखेका छन् ।
त्यो ३ अर्ब बार्षिक बजेटबाट मन्त्रालयको टोलीले पटक पटक विदेश पनि घुमिसकेको छ । विदेश भ्रमणका अलावा सेत्तो हात्तीरुपी डोलिडार केन्द्रमा राखिरहन माधव भट्टराई र कुमार थापाहरूले ठूलै रकम जोहो गरी मन्त्री लालबाबु पण्डितसम्मलाई खुसी पारेका छन् । औचित्यहीन डोलिडार केन्द्रमा राखिएको मात्र छैन, देशभरका खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको नाममा बैंकखाता खोल्न लगाएर बाँकी आयोजनाहरूको भुक्तानी दिने ब्यवस्था गर्ने क्रममा पनि आर्थिक चलखेल गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति संविधानमा ब्यवस्था भएको निकाय हुँदाहँदै खारेज भएका जिल्ला प्रांविधिक कार्यालयका नाममा बैंकखाता खोली भुक्तानी दिने अख्तियारी सबै जिल्लालाई दिइएको छ । यो जति नांगो भ्रष्टाचार अरु केही हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू । यो एक उदाहरण हो, मन्त्री र सचिवहरूले ओली सरकारलाई कसरी असफल पारिरहेका छन् र सुशासन कायम गर्न होइन, कुशासनको दिशामा मुलुकलाई लगिरहेका छन् भन्ने कुरा यसैबाट छर्ल¨ हुँदैन र ?
भवदीय – प्राविधिकहरू, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय
