(मुख्यमन्त्रीहरू अहिले संघीय सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन् । अनि स्थानीय तहले आपूmहरूलाई नटेरेको बताइरहेका छन् । केही दिन पहिला पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको भेलामा पनि यही कुरा उठ्यो । त्योभन्दा केही दिन पहिला मुख्यमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारहरूको भेलाले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालमा संघीयता समाधानको उपायभन्दा पनि जञ्जालजस्तो बन्न थालेको छ । चाहे त्यो अधिकारको निक्षेपणको कुरामा होस् वा कार्यान्वयको सन्दर्भमा । त्यसमा नेपालीको निहीतस्वार्थले भन्दा पनि विदेशीको स्वार्थमा आएको संघीयताले सामाजिक विखण्डन नै ल्याउछ र त्यसैका लागि उनीहरूले भित्र्याईदिएको तर्क गर्छन् केही अध्येताहरू । इटालीबाट संघीयताबारे अध्ययन गरेर आएका डा. विनोद न्यौपानको भनाईमा पनि पश्चिमाहरूले नेपालमा संघीयता लादेका हुन् । संघीयताभित्र पनि राजनीतिक संरचनाको भाग मिलाए पनि अर्थ तथा वित्तिय र प्रशासनिक पुनसंरचनामा नेपालको संघीयता चुकिरहेको भन्दै डा. न्यौपानेले पुस्तक नै तयार पारेका छन् । नेपालको संघीयतामाथि गहन विश्लेषण गर्दै पुस्तक लेखेका डा. न्यौपानेसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय सरकारसंग असन्तुष्ट रहेको भर्खरैको पोखरा भेलामा व्यक्त भयो । यो भनेको प्रदेशको संरचनाले काम नगरेको हो कि संघीयताले काम नगरेको हो त ?
–यस मुलुकको सङ्घीयता हेर्दा, सामाजिक विविधता र स्थापित राजनैतिक संस्थाहरू हेर्नु पर्दछ । शक्तिको वितरण, आर्थिक अवस्था, अनि सङ्घीयतामा मुलुक लैजाँदा बनाएका पद्धति कठोर छन् कि लचकदार त्यो हेर्नु पर्दछ । नीतिहरू र पद्धति कति हदसम्म सन्तुलन र असन्तुलन छन् हिसाब गरिनु पर्दछ । सङ्घीय संस्थाहरू–केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा कस्तो चारीत्रिक प्रतिनिधित्व हुँदैछ ? संविधानको भूमिका, संवैधानिक अधिकारको प्रावधान र उत्तराधिकारी, कति डिग्री शक्ति केन्द्रीकृत र कति डिग्री विकेन्द्रित हुँदैछ हेर्नु पर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको विकृति पनि मापन गरिनु पर्दछ । सङ्घीयताको संस्थागत क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूबीच ठाडो सम्बन्ध, संवैधानिक इकाइहरूबीच तेर्सो सम्बन्ध अनि सन्तुलन र असन्तुलन मिलाइन्छ । सङ्घीयतामा अन्तर सरकारी क्षेत्र, संवैधानिक सङ्घीय संरचना, पार्टीहरूको सङ्गठनात्मक ढाँचा र पद्धति साथै प्रजात्रान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक सरकारीरूपहरू मिलाइएर रूपरेखा बनाइन्छ ।
० नेपालमा संघीयताको अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
–यो सङ्घीयताको आधारभूमि नै अनुसन्धान र अध्ययन नेपालमा भएन तर सोली मोडलको सङ्घीयता हालियो । ठाडो र तेर्सो सम्बन्धमा प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहबीच असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो । समय, ठाउँ, स्पेस( सरोकारवालाले सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक क्षेत्रमा खेल्ने भूमिकाको क्षेत्र) केन्द्रमा राखी विविधता समेटेर मानवीय जीवन सुखी बनाउन गरिने छलफल, विवाद, सहमति, समन्वय, सहमति र व्यवस्थापनको नाम हो सङ्घीयता ।
० नेपालमा चाहिं उल्लेखित विषयमा अभ्यास नभएर संघीयता जटिल बनेको हो ?
–संघीयताको यो अभ्यासमा पुरानै प्रवृत्ति, संस्कार र कार्य गर्ने शैली फरक पाइएन । यहाँ आधारभूत आधार हिजो सङ्घीयता सुरु गर्दै संरचनागत ढाँचा र रूपरेखा बनाएको छैन, अब यो संघीयता कसरी फटाफट चल्छ ? सङ्घीयताले काम नगरेको होइन चलाउन वा नेतृत्व दिन नजानेको प्रस्ट देखिन्छ । मुख्य रूपरेखा र ढाँचा नकोरी संघीयता आएकाले यो समस्या आएको चाहिं पक्का हो ।
० तपाईलाई काम नगरेको जस्तो लाग्छ भने त, अहिलेको संरचनागत अवस्थामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संघीयतामाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ हो ?
–सङ्घीयता भन्नासाथ सबै हाम्रा समस्या समाधान गरिदिने ठूलो राम राज्य होइन । केही जानेको काम गरेको त देखिन्छ, कामै केही नगरेको नै त भन्न मिल्दैन । संस्थागत संरचना र ऐन नियमभित्रको अवस्था हेर्दा हिजो सोली मोडलको संस्थागत संरचना बनाए ऐले प्रदेशहरूले पूर्ण स्वत्रन्त्रता खोजेको देखिन्छ । उनीहरूको सङ्घीयता बुझाई पनि सबै कानून मात्रै हो, हामी सर्वेसर्वा हौं भन्ने सोच पनि ठीक देखिंदैन । संस्थागत संरचनाको कुरो गर्दा प्रशासनिक र अर्थ, अर्थ सम्बन्धी र वित्तीय संस्थागत संरचनाका त प्रश्न उठिरहेका छन् नि । अन्यौलता सतहमै छन् । यो बहसले समाधान गर्ने होइन † को संग बहस गर्ने ? बहस गर्न पनि त विषयबस्तुको ज्ञान हुनु पर्छ । विज्ञहरूको टोलीले विकल्पहरूको बाटो निकाल्ने हो ।
० राजनीतिक दलहरूले संघीयताको चुरो थाहा पाएनन् भन्न सकिन्छ त ?
–बहुदलको २८ वर्षको अवधिमा यिनै पार्टीहरूले शासन गर्दा विश्वास गुमाएको अवस्था छ । अब मुख्य राजनैतिक सङ्घीयता (भागबन्डा र सेटिंग) बनाएको राम्रो छ । पदीय भागबन्डा पार्टीहरूले राम्रो बनाएका छन् । तर, अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको संरचना लठीभद्र छ । सङ्घीयता चलाउन स्रोत र साधन खोइ त ? यो गरीब देशमा प्रत्येक प्रदेशले कसरी खुट्टो टेक्छ ? केन्द्र कै अनुदानमा खुट्टो टेक्ने हो त ? यसरी कैलेसम्म खुट्टो टेक्छ ? मुख्य कुरा, सङ्घीयता चलाउने हो भने हामीसंग भएको स्रोत साधन र गर्न सकिने सेवा प्रवाह हेरिनु पर्दछ ! अब पार्टीहरूले पार्टीलाई प्रजातान्त्रिककरणतिर लानु पर्दछ, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण घटाइनु पर्दछ † नत्र त संघीयता सत्य र तथ्यका आधारमा चल्न गाह्रो छ ।
० तपाईँको बुझाइमा संघीयतामाथि सुरु विन्दुबाट बहस आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
–हामीले अब यो जबर्जस्ती टालटुले पाराले शासन चलाउनुको सट्टा बरु बहुआयामिक विज्ञहरू सम्मिलित टिमलाई अध्ययन गरेर विकल्पहरू निकाली दिनोस् कसरी संघीयता अगाडि लैजाने भनेर, त्यो जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक, फिस्कल र प्रशासनिक सङ्घीयतामा ऐले असन्तुलन देखिन्छ । संघीयताको यो स्वरुप त पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ भयो, जहाँ स्रोत र साधन छैन । सुरु मै आधारभूत धरातल अध्ययन र अनुसन्धान नगरी कर्मचारी, इलाइट टेक्नोक्र्याट र गैरसरकारीसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले बनाएको सङ्घीयता बहसले समाधान हुँदैन ! यहाँ त ढाँचा, अभ्यास अनि सोच र प्रवृत्ति, सेवा र सुविधा, स्रोत र साधनको कुरो छ । यो त गहिरो विषय हो भन्ने कुरा हाम्रँ नेताहरूले छिटो बुझ्नु पर्छ ।
० तपाईको अध्ययनले सङ्घीयता आम नेपालीको चाहना हो कि होइन त ?
–सङ्घीयता फुटेका, टुटेका, नस्ल विवाद, बजारको अवस्था नाजुक, जनजीवन त्रस्त अवस्थामा विश्व मै एक न्यूनतम बिन्दुमा सबैको सहमति मानवीय जीवनका मूल्य र मान्यता जोगाउन आउने एक राजनैतिक सहमति वा एक अभ्यास हो । यहाँ आम नेपालीको चाहना भएको भए केहीले त सङ्घीयता भन्ने विषय राम्रँेसंग बुझेको हुन्थ्यो होला नि † कम्तीमा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहनेहरूले त्यही बुझाई अनुसार बोल्नु हुन्थ्यो होला ।
० संघीयताका बारेमा पार्टीको नेतृत्व पंक्ति नै अनभिज्ञ हुनुमा के कस्तो कमजोरी ठान्नु हुन्छ ?
–सन् १९९० पछि नै देश सेटिंगमा चलेको अध्ययन गर्दा भेटिन्छ । अध्ययन गर्दा नेपालीहरूबीच सामाजिक बिखन्डन गराउन लागेको देखिन्छ । हामीसंग छुवाछुत, जातीय समस्याहरू छन् । यो सेटिंगमा समस्याहरू उठाउने, गुजुमुजु पार्ने, सामाजिक बिखन्डन गराइदिने तर समाधान नदेखाउने गराएको हाम्रँे अध्ययनले प्रस्ट देखाउँछ । यहाँ अमेरिकी स्वार्थ, भारतीय स्वार्थ र इयुको स्वार्थ एक बिन्दुमा मिलेको देखिन्छ । हामी नेपाली स्वयमले राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै समस्या समाधान गर्न सक्छौं यो गर्नु पनि पर्छ । संघीयताको यो स्वरुप त हाम्रँ नेताहरूलाई भुलभुलैयामा पारेर लादिएको अध्ययनले देखाउँछ ।
० तपाईको बजारमा आउन लागेको पुस्तक ‘नेपालमा संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ मा पनि यो कुरा त प्रस्ट लेख्नुभएको छ हो ?
–नेपालमा सङ्घीयता आउने अवस्थाहरू बारे पुस्तकमा विस्तृत ब्याख्या नै गरेको छु । सङ्घीयतालाई बिश्वब्यापीकरण, हामी नेपालीको ऐतिहासिक, मानवीय, आर्थिक भूगोल, विकेन्द्रीकरणका हिजोदेखिका अभ्यास, गभरनान्स (शासकीय पद्धति), हाम्रो जातजाति समस्या, सङ्घीयता र महिलाहरूको सहभागिता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कसरी अघि बढ्ने आदि इत्यादि विस्तृतभित्र पसेर नै यी विषयबस्तुका बलिया पक्ष्ँ, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौती सबै मेरा पुस्तकमा खोतलेको छु । अध्ययनका आधारहरूमा गरिएका अध्ययन, सत्य र तथ्य सबै लेखिदिएको छु ।
० त्यसो हो भने नेपालको संघीताको भविष्य के हो त ?
ठूला पार्टीहरूले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई रक्षाकवच सोचेका छन् । अनि राष्ट्रका संस्थाहरूमा सेटिंग र भागबन्डा छँदैछ । यो बिश्वब्यापीकरणको बहावले पार्टीहरूको नै स्थिति ठीक छैन । अर्कोतिर प्रदेशलाई उचाल्ने कार्य छोडेको देखिएन । इमान्दारिता, पारदर्शिता भएन भने सङ्घीयता चल्दैन । सङ्घीयताको भविष्य यिनै पार्टीहरूको हातमा हो । यिनीहरूको सोचको मार्ग राम्रो छैन ।
० स्थानीय तह भएपछि गरीब देशलाई संघीयता आवश्यक छ त ?
–हिजो पनि विकास पु¥याउन, गरिबी घटाउन, असमानता कम गर्न हामीले क्षेत्रीयताको अभ्यास गरिसकेका छांै । यहाँ रह्यो प्रदेशको कुरो, यो ठूलो र भद्दा बनाइयो । यो सानो त्यहीँका जनताले पाल्न सक्ने, उनीहरूको माग र पूर्तिको अवस्था हेर्ने अनि सेवा र सुविधाको प्रवाह के कसो छ त्यो ख्याल गर्ने हुन पर्दथ्यो । यहाँ सङ्घीयताको दोष होइन, पार्टीहरूको दोष हो । प्रदेश चाहिन्छ तर सानो जनप्रतिनिधि भएको त्यही प्रदेशका जनताले आर्थिकरूपले बोक्न सक्ने संघीयता हुनु पर्दथ्यो ।
० अब स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच स्रोतको उपयोगमा द्वन्द्व हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
–यो द्वन्द्व त सङ्घीयताको चारित्रिक प्रवृत्ति हो भनेर स्पष्टरुपमा सबैले बुझ्दा हुन्छ । यी संस्थाहरूबीच ठाडो र तेर्सो सम्बन्ध र समन्वयलाई व्यापक पार्दै छलफल गरे मात्रै यो समाधान हुन्छ । नभए यो लगातार चलिरहने प्रक्रिया हो । अहिले पनि त्यो अवस्था देखिन थालेको छ । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा भएको छलफल र उनीहरूले गरेका निर्णय हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । उनीहरू बीचमा बसेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू संघसंग पनि असन्तुष्ट र स्थानीय तहसंग पनि असन्तुष्ट । यो अवस्था आउनु भनेको नै भोलि स्रोतमाथि हुने द्वन्द्वको चर्किने रुप हो ।
० नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण नै उपयुक्त हो कि के हो त ?
–अध्ययन र अनुसन्धान बेगर सङ्घीयता हावाका भरमा हतारहतारमा आएका कारणले यो दुरावस्था आएको हो । विकेन्द्रीकरणमा पनि हामी विफल हौं । मुख्यतः मूल्याङ्कन, निरीक्षण र कानूनी शासन भएन, यो समस्या हो । केही उपभोक्ताले मात्रै राम्रो काम गरेको देखिन्छ । धेरै कसरी कमाउने भन्ने धन्दा मै लिप्त भएर लागेको देखिन्छ । यसकारण हिजो जसरी विकेन्द्रीकरण फेल भयो, त्यसरी नै अहिलेको बेढंगको संघीयता पनि फेल हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा के गर्ने ? वा विकल्प के हो ? भन्ने अहिले हामीले सोचेका वा बहस गरेका छैनौं । त्योभन्दा ठूलो कुरा त टिकाउनुपर्छ सफल बनाउनुपर्छ भनेर लागेका पनि छैनौं । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुभाग्र्य हो ।
० नेपालमा फेरि संघीयता नै राजनीति अस्थिरताको कारक बन्छ कि के हो ?
–नेपालमा संघीयता बिना अध्ययन आएको पक्का हो । त्यसमा थुप्रै प्रश्न छन । अनि कार्यान्वयनमा पनि केही समस्या देखिन्छन् भनेपछि समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अझ नश्लसंग जोडेर नेपालको संघीयतालाई बहस गर्न खोजिएको थियो । पहिचानको मुद्दा उठेको थियो । नेपालमा १२५ जाति छन् । १२३ भाषा–भाषी छन् । ती सबैलाई पहिचान दिन सकिन्छ कि सकिदैनभन्दा सकिने अवस्था छैन । त्यस अर्थमा पहिचानमाथिको बहस ठीक कि बेठीक भन्ने आइहाल्छ । त्यसपछि यो संघीयता टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । अहिलेकै अवस्थामा संघीयता रहने हो भने नेपालीको राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । बन्छ पनि यो पक्का छ । यसमा दुईवटा कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा देशभित्रको आन्तरिक समीकरण, स्रोतमाथिको पहुँच र उपलव्धता अनि भूराजनीति । यी दुवै अवस्थाले गर्दा नेपालको संघीयता राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ भन्ने कुरा नै अध्ययनबाट देखिन्छ ।
