काठमाडौं । नेपालले इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुद (एसियाड)मा गरेको प्रदर्शन र राज्यको खर्च दुरुपयोग गरी लगेको भीडका भागेदार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई नै गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।
एसियाडमा राम्रा खेलाडी नभएका कारण नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकिरहेका बेलामा राज्य कोषको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेहरूलाई घुमघामका लागि भत्ताको लोभमा लैजाने मन्त्री र सदस्यसचिवलाई कार्वाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
एउटै पार्टी र एउटै विचार भएको भन्दै मन्त्री विश्वकर्मा, सदस्यसचिव विष्ट र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसमेतको सा“ठगा“ठमा नेपालले बेइज्जतपूर्ण तरिकाले खेलाडी सहभागिता गराएर राज्यको ढिकुटी रित्याउने काम गरेको स्रोतको दावी छ ।
ओलम्पिकले आफ्नो लिष्ट बनाउने, त्यसपछि खेलकुद परिषदको आफ्नो लिष्ट र मन्त्रालयले आफ्नो लिष्ट बनाएर कमजोर खेल र खेलाडी तथा पदाधिकारी र आसेपासे बटुलेर इन्डोनेसिया लगेको स्रोतको दावी छ ।
नेपालले प्याराग्लाइडिङमा रजत पदक जितेर बेइज्जत हुनबाट त जोगायो तर पहिलेदेखि पदक जित्ने आशा गरेका खेलले निराशा मात्रै होइन नेपालको बेइज्जत गरायो । ती खेलमाथि गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । कतिपय खेलका खेलाडीहरू इन्डोनेसियामा औपचारिकताका लागि मात्र भेटिंदासमेत सेभ दि मिसन केशवकुमार विष्ट मौन बस्नु र उनलाई नै को को खेलाडी जाने हो भन्ने थाहा नहुनु लज्जास्पद विषय हो ।
मन्त्री विश्वकर्माकै जोडबलमा नेपालबाट खेल सुरु हुनु दुई हप्ता अगाडिमात्र स्वास खेल थपेर खेलसंख्या २९ पु¥याइएको थियो । जबकि आधाभन्दा बढी खेलका खेलाडी पदाधिकारी र प्रशिक्षकको मिलेमतोमा छानिएका थिए ।
यसरी १८५ भन्दा बढी खेलाडी लैजाने त्यसपछि ती खेलाडीका लागि गोठालाका रुपमा गएर पदाधिकारी र ब्यवस्थापकले ब्यापार गर्ने कदम बन्द गर्न दवाव बढेको छ ।
पदको घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीररुपमा हेर्नुपर्ने दवाव बढेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग भएकाले यो विषय त्यसै छाड्ने विषय हैन । यो संसदको समेत विषय बनेको छ ।
पा“च करोड बढी रकम खेलाडीको तयारीका लागि मन्त्रालयले राखेपलाई विनियोजन गरे पनि अधिकांश खेलले नेपालमै झाराटार्ने तरिकाले प्रशिक्षण गरेका थिए । सेवा सुविधा नपाएरै प्रशिक्षण राम्रो नभएको गुनासो खेलाडीहरूको थियो ।
त्यसमा कति रकमको घोटाला भएको आशंका गरिएको छ । यसबारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अख्तियारले नै छानविन गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मन्त्रालय र राखेपका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि यस्तै कमजो अवस्थामै नोपल रहने हो भने एसियाडमा नेपालको सहभागिता बन्द गराउँदा फरक नपर्ने देखिएको छ ।
जितमात्र ठूलो कुरा होइन । तर, हचुवामा खेलाडीहरू लगेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मन्त्री र परिषदका सदस्यसचिवलाई कहिलेसम्म छुट दिने भन्ने प्रश्न हो ।
सामान्यतया एउटा खेलाडीलाई इन्डोनेसियामा जाँदा ४५ देखि ६० हजार रुपैयाँ हवाइ टिकटको पर्छ । त्यहाँ बस्दा होटलमा दैनिक ५० देखि ११० दलरसम्म खर्च हुन्छ । यदि खेलाडी वा पदाधिकारी स्पोर्टस् भिलेजमा बसे भने २५ डलर पकेट खर्चका रुपमा भत्ता पाउँछन् दैनिक । बाहिर बस्नेलाई ११० डलर नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कल्पना गरौं नेपालबाट गएदेखि फर्किने दिनसम्मको भत्तामा कति खर्च हुन्छ ?
३० पत्रकार किन ?
इन्डोनेसियामा राखेपले ३० जना पत्रकारलाई लग्यो । ती पत्रकारहरू कोही आफ्नो अफिसबाट भनेर गए । कोही राखेपको भनेर गए । कोही मन्त्रालयको कोटा भनेर गए । कोही ओलम्पिक कमिटीकोबाट गए ।
त्यो सबै राज्यको खर्च थियो । राखेप स्रोत भन्छ– एसियाडका गल्ती, कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नका लागि मिडियाहरूको हैसियत हेरेर पत्रकारलाई इन्डोनेसियामा लगिएको थियो । तिनीहरूको काम भनेको छाकछोप नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । स्रोत भन्छ–सदस्यसचिवले मलाई ३० जना पत्रकार चाहिन्छ भनेका थिए उनले आफूले सोचेको पु¥याए । उनको विरोधमा कसले के लेख्ने ?
