काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा परिरहने उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिपुरेश्वमा रहेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा भएर काम गर्न जान मान्दैनन् भन्ने समाचार पढ्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । कुनै समय यो अड्डामा सरुवा भएर जानको लागि मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूका बिचमा रकमको मोलमोलाई हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन । तर अहिले अवस्था एकदमै बदलिएको बताइन्छ । सो कार्यालयमा सरुवा भएर जानको लागि मन्त्रालय वा बाहिरका कर्मचारीहरू कति पनि रुचाउँदैनन् र तयार पनि देखिदैनन् ।
कारण हो, एक त बदनाम छवि भएको कार्यालय हुँदै हो, त्यसमाथि पनि बारम्बार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी र कारवाहीमा परिने डर । अर्को, कमाई नहुने र बदनाम होइने डरले आकर्षण घटेको कर्मचारीहरू बताउँछन ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ५६ जनाको कूल दरवन्दी रहेको छ । तर लामो समयदेखि एक तिहाई अर्थात् १० जना अधिकृतको पद नै खाली छ । दैनिक ४ सय कम्पनी दर्ताको लागि निवेदन आउने गरेको छ । तर कर्मचारी अभावको कारण मुस्किलले २ सय कम्पनी दर्ता हुने गरेको रजिष्ट्रार प्रदीप अधिकारी बताउँछन । आइटीका ४ जना र अन्य सेवाका ६ जना अधिकृत नहुँदा काम गर्न बाधा पुगेको उनको भनाई छ ।
कर्मचारी सरुवा भएर आउने जाने भइरहने तर केही समय टिकेर काम गर्नेको संख्या निक्कै कम रहेको बताइन्छ । कम्पनी दर्ताको लागि संघीय राजधानी बाहिर लम्विनी प्रदेशको बुटवल र १ नम्बर प्रदेशको इटहरीमा कार्यालय स्थापना भएपनि कार्यालय प्रमुख पद खाली रहेका छन् । अधिकृतको भरमा कार्यालय संचालन गर्नुपरेको बताइएको छ ।
कम्पनीमा आउने कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा कम्पनी बुझेका कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको बताइन्छ । कम्पनी नै नबुझेकाहरूलाई तालिम दिएर सक्षम बनाइसकेपछि उनीहरू सरुवा मागेर अन्यत्रै कार्यालय हिंड्ने गरेको गुनासो छ । कम्पनीको कामका लागि कम्पनी सचिव आउनुपर्ने हो । तर अधिकांश कम्पनीको काममा कालाकोटधारी वकिलहरू नै आउने गरेका छन । उनीहरू सेवाग्राही भन्दा पनि कम्पनीको बिचौलिया बनेर आउने गरेको बताइन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको रिसर्च र अनुसन्धानकर्ताहरूको संख्या नगन्य रहेकोले पनि कम्पनीमा बिचौलियाहरू बोलवाला बढेको बताइन्छ ।
