काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले २०८० माघ १२ सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्देशिका तयार गरी ठेक्का लगाएको थियो । परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विभागले विदेशी कम्पनी एड्भान्टेज इन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई फाष्ट ट्रयाकबाट जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । विभागले तयार गरेको निर्देशिकालाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरी तत्कालीन उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवी लामिछानेले मन्त्री भएको तीन दिनमै पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० वैशाख ५ गते खारेज गरिदिएका थिए । उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सिफारिस पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अहिलेसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
छानबिन समितिका संयोजक रहेका पोखरेलको अर्थ मन्त्रालयमा सरूवा भइसकेको छ । त्यसपछि संयोजकको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव गणेशराज पाण्डेले पाएका छन । समितिमा कानून, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सदस्य रहेका छन । समिति गठन भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । तर, आजका दिनसम्म पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउन नसकेको स्रोत बताउछ ।
यसरी ढिलाइ हुनुमा विभिन्न प्mयाक्टरहरूले काम गरेको हुनसक्ने अनुमान स्रोतले गर्दै आएको छ । यो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन गृह सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइसकेको छ । त्यसमा पनि संयोजक नै परिर्वतन भइसकेका छन । सामान्यतया एक सचिवले गरेको बदमासी अर्काे सचिवले छानबिन गरी दोषी करार गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि सचिव विनोदप्रकाश सिंह र समिति संयोजक रहेका पाण्डे विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा उपसचिव र सहचिव हुँदासँगै काम गरेको बताइएको छ ।
सिंह र पाण्डे सहकर्मी भएकोले पनि सत्यतथ्य कुरा बाहिर आउनेमा आशंका जन्मिएको छ । उनीहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सँगै काम गरेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । यही कारण उनीहरूका बिचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । स्रोत भन्छ ‘यो अवस्थामा सचिव पाण्डेयले आफ्ना मित्र सिंहविरुद्ध प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था नै आउँदैन ।’ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र मन्त्रालयका कानूनका सहसचिवलाई फसाएर सचिव सिंहलाई चाहिं उम्काउने गरि प्रतिवेदन तयारी गरिने प्रवल संभावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसकारण छानबिन समितिको औचित्यमाथि नै उच्च निजामती प्रशासकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले तयार गरेको कार्यविधिलाई मन्त्रालयले संशोधन गर्न किन आवश्यक ठानेन भन्ने प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । विभागले तयार गरेको कार्यविधिलाई गृहको कानून महाशाखाका सहसचिव, सचिव र मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ कि छैन भनेर कानून र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने थियो । सो नगरी हतारमा ४५ दिने अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्न समय दिनुपर्नेमा सात दिनको समय दिएर ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो ।
‘सचिव र मन्त्रीको निर्देशन बिना विभागले कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्न सक्दैन’ प्रशासनिक उच्च स्रोतले बतायो । यसकारण पनि अहिले तत्कालीन गृह सचिव सिंहलाई जोगाएर विभागका महानिर्देशक र कानूनका सहसचिवलाई मात्र दोषी देखाएर फसाउने प्रपञ्च भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु तात्कालीन गृह मन्त्री रवि लामिछानेको गल्ती भएको र यसमा ठुलो कमिशनको चलखेल भएको हुन सक्ने स्रोतले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्रयाकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी डेढ महिना अगाडि खारेज गरिसकेको छ ।
समाचारस्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानून र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृति लिएको थिएन । ऐन नियमबमोजिम नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको थियो । अर्काेतिर यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयबारे विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सबै कुरा विचार गर्नुपर्नेमा नगरिएको गृह स्रोत बताउँछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको दुई दिन पछि तत्कालीन गृह मन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने कामका लागि सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि हतारमा जारी गरेका थिए । यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा १४ विपरीत रहेको थियो । खरिद ऐनको उक्त दफामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा पनि बोलपत्र नपरे पहिलो पटक १५ दिन, त्यसपछि ७ दिनसम्म म्याद थप्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, ऐनको व्यवस्था विपरीत कार्यविधि बनाएर फास्ट ट्रयाकबाट विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्ने ठेक्का दिएको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ । २०८० माघ १२ गते उक्त कम्पनीलाई परिचयपत्र रूजु गर्न ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीको पद समेत गुमाएका थिए ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८० जेठ २२ गते)
