काठमाडौं । नेपाल ट्रस्ट स्वामित्वको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले २७ वर्षअघि लिजमा लिएकोमा २ असार २०७७ मा सम्झौता अवधि सकिएको छ । लिज सम्झौता सकिएपछि कन्सेप्टले छाडेर नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाउनुपर्ने हो । तर ट्रस्टको सम्पत्तिमा व्यापारीले केही महिनादेखि रजाइँ गरिरहेका छन् ।
अनधिकृत ढंगले उठाउँदै भाडा
काठमाडौं प्लाजा ८ रोपनी १ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ट्रस्टको भवनलगायतका संरचनाको भाडाबापत कन्सेप्ट डेभलपर्सले मासिक करिब ५९ लाख रूपैयाँ उठाउँदै आइरहेको छ । तर डेभलपर्सले भने वार्षिक मात्रै ७५ लाख रूपैयाँ ट्रस्टलाई तिर्दै आइरहेको छ ।
२०७७ असार २ मा सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेकाले कन्सेप्ट डेभलपर्स त्यसबाट अलग हुनुपर्ने हो । तर उसले विगत ७ महिनादेखि लगातार भाडा असुलिरहेको छ, त्यहाँका व्यापारीबाट । जुन अनधिकृत छ । त्यसै पनि महिनामा लाखौं रूपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको ट्रस्ट गत असारयता आफूले उठाउनु पर्ने भाडा व्यापारीले उठाइरहँदा रमिते बनेर बसिरहेको छ ।
मासिक ५० लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि ट्रस्टको ७ महिनाको लगभग रु. ४ करोड आम्दानी गुमेको छ भने व्यापारीले बिना आधार लाखौं रूपैयाँ अनधिकृत ढंगले उठाइरहेका छन् । व्यापारीको कब्जाबाट फुत्काउने अग्रसरता ट्रस्टले नलिएकाले अझै केही समय सरकारी सम्पत्तिमा उनीहरूकै रजाइँ रहने खतरा बढेको छ ।
ट्रस्ट रमिते
विना आधार कन्सेप्ट डेभलपर्सले काठमाडौं प्लाजा कब्जा गरे पनि नेपाल ट्रस्ट भने रमिते बनेर बसेको छ । उसले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार उपयोग गर्नेतर्फ ठोस कदम चालेको छैन ।
चेतावनीपछि निवेदन
ट्रस्टले उक्त भवन खाली गराउन केहीपटक पत्राचार गरेको छ । तर कन्सेप्टले टेरपुच्छर नलगाएको ट्रस्टका अधिकारीहरू बताउँछन् । पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत कन्सेप्टले टेरपुच्छर नलगाएपछि ट्रस्टले बल्ल कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तो चेतावनीपछि भने उसले म्याद थपिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको छ । रोचक त के छ भने वर्षौंदेखि कुस्ता आम्दानी गर्दै आएको कन्सेप्टले पुरानै भाडादर कायम गरिदिन निवेदनमार्फत माग गरेको छ ।
अदालतका कारण लफडा
गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजा मासिक रु. ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यता मन्त्रिपरिषद्ले महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ग¥यो, उता कन्सेप्ट डेभलपर्सका पूर्वसञ्चालक सुवासराज काफ्ले काठमाडौं प्लाजा आफूले पाउनुपर्ने जिरहसहित उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालतले तत्काल महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न आदेश दियो ।
ट्रस्टको कार्यालयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले पनि महानगरपालिकालाई लिजमा दिने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिमकालीन आदेश दियो । त्यस्तै, काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा दुईवटा रिट दिएकोमा त्यसमा पनि तत्काल उनीहरूलाई नहटाउन आदेश गरिएको थियो । अदालतका कारण कचल्टिएको यो प्रकरण कहिले सल्टने हो, ठेगान छैन ।
मुद्दा देखाएर बार्गेनिङ
काठमाडौं प्लाजा विवादसम्बन्धी मुद्दा किनारा लागेको छैन । यसकै फाइदा उठाउँदै व्यापारीले सरकारी सम्पत्तिमा महिनौंदेखि तर मारिरहेका छन् । अझै केही समय रजाइँ गर्न कन्सेप्ट डेभलपर्सले अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा देखाएर ट्रस्टसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीका सञ्चालकले एक वर्ष अवधि थपिदिए मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै बार्गेनिङ र लबिङ गरिरहेका छन्रु ।
‘वर्षौंदेखि कम भाडा बुझाएर सरकारी सम्पत्तिबाट कुस्ता आम्दानी गर्दै आइरहेको कन्सेप्ट डेभलपर्सले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई अघि सारेर बार्गेनिङ गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘१ वर्ष म्याद थपिदिए अदालतका मुद्दा फिर्ता लिने सर्त उसले राखेको छ ।’
जानकारहरूका अनुसार, ट्रस्टका केही जिम्मेवार अधिकारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले गरिरहेको छ । तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कम रकममा भाडामा लगाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेकाले कन्सेप्टको चाहना तत्कालका लागि पूरा हुने अवस्था भने छैन । बरु, अदालतले फैसला नगर्दा र ट्रस्टले भवन खाली गराउन अग्रसरता नलिँदा उसले केही महिना बिना लगानी फाइदा उठाइराख्ने जोखिम भने बढेर गएको छ ।
यसरी भएको थियो सम्झौता
२०५० असार ३ गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालीन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा–७ चाबहिलका सुवासराज काफ्लेबीच लिज सम्झौता भएको थियो । कामनपा ३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न दुई पक्षबीच करारनामा भएको थियो ।
२०६६ पुस २३ मा सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भयो । यसपछि नेपाल ट्रष्ट ऐन अनुसार करारनामामा भएको थियो जसमा नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन उपसचिव टीकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक सुनीलभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सम्झौताको ७ नम्बर बुँदामा सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म कायम रहने र प्रचलित कानुन संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाझिएको हदसम्म पछि कुनै कानुन संशोधन भए पनि त्यही सम्झौता कायम रहने उल्लेख छ । सम्झौतामा कन्सेप्ट डेभलपर्सले सम्झौताको समाप्तिमा चालु अवस्थामै सो भवन प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ । सम्झौताअनुसार लिज सम्झौताको अवधि सकिएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले ट्रस्टलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि उसको अर्घेल्याइँका कारण समस्या चुलिएको छ ।
