काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको कार्यकालमा घुस लिंदै सरुवा गरेका कारण लगानी उठाउँदा डिभिजन सडक र आयोजनाका हाकिमहरू धमाधम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्न थालेका छन् । मन्त्रीपत्नी जुलीले सडकका सरुवामा करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर गर्ने गरेको, मदिरामा दिनभर मस्त हुनेहरूलाई मदन भण्डारी लोकमार्गको प्रमुखमा सरुवा गरेकी थिइन् । सडकका सरुवा र ठेक्कामा सेटिङ गरेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि महासेठलाई पदमुक्त गर्ने परिस्थिति निम्तिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नेकपाका लोकप्रिय नेता वसन्त नेम्वाङ आएका छन् । उनले सरुवा बढुवा मापदण्ड अनुसार गरे र हल्ला नगरी काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी टालेमात्र भने पनि जनताको मन जित्न सक्नेछन् । तत्कालीन मन्त्री रघुवीरले हल्ला गरेर पनि २१ महिनासम्म खाल्डाखुल्डी टाल्न सकेनन् तर उनले खाल्डाखुल्डी टाल्न थालिसकेका छन् ।
रघुवीर महासेठले गरेको सडकको पाँडे पंजनीको परिणाम चार महिनामा ३ कार्यालय प्रमुख नै घुससहित पक्राउलाई लिन सकिन्छ । सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजना र डिभिजनका केही प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिंदालिंदै पक्राउ गरे पनि त्यसरी घुस लेनदेन रोकिन सकेको छैन । ४ महिनाको बीचमा तीनवटा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख (डीई) लाई अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । दुई जिल्लाका डीई घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका छन् भने एक डीईलाई पहिलाको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जन सेवाग्राहीबाट सडक निर्माण भइरहेको कामको भुक्तानीको लागि रनिङ बिल पेश गरेकोमा कामको मूल्यांकन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कामको विवरण कम गरी घटाई बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानीको लागि २० लाख रुपैयाँ घुस वापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नयाँ बानेश्वरको रोयल अलिनाज् बेकरी क्याफेबाट उक्त रकमसहित ४ दिनअघि २०७६ मंसिर २४ मा अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका हुन् । डीई श्रेष्ठ र इन्जीनीयर महर्जन घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेको १ साता अघि २०७६ मंसिर १६ मा सडक डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख(डीई) दिनेश अर्यालसमेत ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जनकपुरका डीई अर्याल र लेखाप्रमुख जीवनाथ पोख्रेलसमेतले ठेक्काको बोलपत्रमा केरमेट गरी सच्याएको भन्ने व्यहोराको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा डीई अर्याल, लेखाअधिकृत पोख्रेल, इन्जिनियर राजकुमार यादव र इन्जिनियर सन्जिवकुमार साहसमेतले ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रही भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि नयाँ बजार, काठमाडौंले पेश गरेको बोलपत्रको(बीओक्यु) को आइटम नम्बर २.३ र २.६ को दररेट अंक र अक्षरमा सच्याई रू. १९ लाख ५० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ थपी सम्झौता गरेका थिए ।
भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका संचालक सुरेशलाल श्रेष्ठ र गोपाल श्रेठ तथा कम्पनीका अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादवसँग मिलेमतो गरी सरकारी कागजात गैरकानूनी रूपमा सच्याई आफू र बोलपत्रदातालाई गैरकानूनी लाभ पु¥याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानीनोक्सानी पु¥याएकोमा १९ लाख ५० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका संचालक सुरेशलाल श्रेष्ठ र गोपाल श्रेठ तथा अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादवबिरुद्ध पनि जनही डीई अर्यालकै जति बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसअघि २०७६ साउन २४ मा पोखरा सडक डिभिजन कार्यालयका डीई हरिप्रसाद पोखरेल नौ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । उनी पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलका कान्छा भाइ हुन् । पूर्वसचिव पोखरेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा नजाने अख्तियारले निर्णय गरेको एक महिनामै उनका भाइ हरिप्रसादलाई अख्तियारले नौ लाख घुससहित नियन्त्रणमा लिएकोबारेमा पनि चर्चा हुने गरेको छ । डिभिजन कार्यालयकै एक प्राविधिकले दिएको सूचनाका आधारमा डीई पोखरेल पक्राउ परेका थिए ।
