सरकारले विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विभिन्न मुलुकमा नेपालका तर्फबाट राजदूत भएका १२ जनालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । सरकारको तर्फबाट यो निर्णय हुनु अगाडि विभिन्न आवासीय कूटनीतिक सम्बन्ध भएका ११ वटा मुलुकमा पनि नेपालको राजदूत पद रिक्त रहेको थियो । सरकारले राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका १२ जनालाई फिर्ता बोलाएपछि अब विश्वका विभिन्न मुलुकमा २३ जना नेपाली राजदूतहरूको पद रिक्त रहेको अवस्था छ । सरकारले चाँडै नै रिक्त रहेका राजदूतको पदपूर्ति गर्ने बताइरहँदा अब सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई कुन आधारमा गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न गएको छ । खासगरेर २०४६ राजनीतिक परिवर्तन पछि सरकारमा पुगेका दलहरूले कूटनीतिक योग्यता र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै दल र दलका नेता निकट रहेका व्यक्तिलाई राजदूत पदको नियुक्ति दिएर पठाउने विकृति बढेर गएको छ ।
अब राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका १२ राजदूत एकसाथ फिर्ता बोलाएको सरकारले राजदूत नियुक्तिको मामिलामा विगतकै त्यही विकृतिलाई दोहो¥याएर राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गर्छ कि कूटनीतिक अनुभव, योग्यता र क्षमताको आधारमा राजदूत नियुक्ति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा र सम्बन्ध बढाउनेतिर पहल गर्छ भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविकरुपले उठ्न पुगेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भइराखेको राजनीतिक अभ्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर खासै पहल भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन र सम्बन्ध कायम गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूतको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा नभएर राजनीतिक दल तथा सत्तारुढ नेतासँगको सम्बन्धको आधारमा हुने प्रवृत्ति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शाख निरन्तर रुपमा घट्दै गएको छ । यही कारणले गर्दा समयको अघिल्लो कालखण्डमा पश्चिमा मुलुकले ठूलो महत्व दिएर नेपालसँगको सम्बन्धलाई बढाउन तथा निरन्तरता दिनका लागि पश्चिमा मुलुकले मन्त्रीस्तरको भ्रमण नियमितरुपमा नेपालमा गर्ने गरेका थिए भने समयको पछिल्लो कालखण्डमा पश्चिमा मुलुकबाट औपचारिकताको लागि मात्र सहायक र उपमन्त्री तहका राज्यका प्रतिनिधिले आक्कलझुक्कल नेपालको भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी दुई छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै प्राथमिकताका साथ नेपाल भ्रमण गर्ने प्रचलन रहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा भारत र चीनले समेत नेपालकै कारणले गर्दा यो स्तरको महत्व दिन छाडेका छन् । यही कारणले गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई छिमेकका अन्य मुलुकको भ्रमणको क्रममा नेपालको माटो टेकाउनका लागि पनि ठूलो प्रयास गरेर नेपाल आउने वातावरण तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले गरेर सफलता प्राप्त गरेको थियो । तर, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल सम्पन्न हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म पनि नेपाल भ्रमण गराउने सम्बन्धमा पहल भएको छैन । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हल्का रुपमा लिइएको र लिने गरेको सन्देश गएको स्पष्ट हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख गिर्नुको प्रमुख कारण योग्यता, क्षमता नहेरी राजनीतिक कार्यकर्तालाई राजदूतजस्तो गम्भीर जिम्मेवारी दिएर पठाउनु नै हो । त्यसकारण अहिले रिक्त रहेका २३ राजदूतको चयनको मामिलामा भने सत्तारुढ दलहरूले भागवण्डाको विकृतिलाई छाडेर मुलुकको प्रतिष्ठालाई जोडेर कूटनीतिक रुपमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिएर पठाउनुपर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, असोज १८)
