काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा बिधेयकमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने खेलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नै सक्रिय भएर लागेका छन् । शिक्षा सेवालाई किन अलगै बनाइयो, अहिले किन गाभ्न खोजिएको हो, त्यसका कुनै ठोस आधार मन्त्री त्रिपाठीले दिन सकेका छैनन् ।
शिक्षासेवाका २ सय ७९ उपसचिवहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रीले यस्तो दूरगामी असर पर्ने खेल खेलेका छन् । शिक्षा सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएकैले अलग राखिएको कुरा मन्त्री त्रिपाठीले बुझ्न नसकेका हुन् कि नचाहेका हुन् भन्ने सवाल उठेको छ ।
संघीय निजामती सेवा बिधेयकमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्न खोजिएकोबारेमा संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्री त्रिपाठीलाई २०७७ असार ५ गते छलफलमा बोलाएको थियो । तर उनी राज्यब्यवस्था समितिले बोलाएको छलफलमा भाग लिन छाडेर अनायास नवलपरासीतिर लागेका थिए । बिधेयकमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने बिषयमा उनको चर्को आलोचना हुने भएपछि उनी बैठक छलेर जिल्लातिर लागेको आरोप छ ।
शिक्षा सेवा प्राविधिक बिषय हो ।
विद्यालयको गुणस्तर मापन, पाठ्यक्रम निर्माण, समग्र विद्यालय शिक्षकको गुणस्तरबृद्धिका लागि सरकारले शिक्षा सेवा बनाएको हो । अलगै सेवा बनाएर बिशिष्टकृत गरेको हो । शिक्षाका २ सय ७९ उपसचिवले बीेसौं बर्ष शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिमा के योगदान गरे त्यसको मूल्यांकन गर्ने भन्दा पनि मन्त्री त्रिपाठी उनीहरुको प्रजिअ हुने स्वार्थका खातिर प्रशासन सेवामा गाभ्ने खेलमा लागेका छन् । २०५९ मा यामकुमारी खतिवडालाई संसद सेवाबाट प्रशासन सेवामा ल्याइयो । तर संसद सेवा त अहिले पनि छ ।
यसरी ब्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर एउटा सेवाकोलाई अर्को सेवामा प्रवेश गराउ“दा त्यसले पार्ने असरको बारेमा मन्त्रीदेखि कसैले पनि ध्यान पुर्याउन सकेको पाइ“दैन । ब्यक्ति हेरेर ऐन नियम बनाउने कि राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा बनाउने भन्ने सवाल शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने क्रममा पनि फेरि खडा भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभेमा प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतको वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने छ । शिक्षा सेवाका २ सय ७९ उपसचिव २०६४ मा बढुवा भएका हुन् । प्रशासन समूहमा गाभिएमा वरिष्ठताका आधारमा उनीहरुमध्येबाटै सहसचिवमा बढुवा हुनेछन् ।
शिक्षाका उपसचिव प्रशासन समूहमा ल्याएमा प्रशासन सेवाका उपसचिवको बढुवाको पालो १६ बर्षपछि मात्र आउनेछ । यसरी अर्काको समूहमा गएर सहसचिव बढुवा हुने दाउपेचमा लागेका शिक्षाका २ सय ७९ उपसचिवले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम शिक्षा समूहकै भएकाले आफ्नो पक्षमा आउने र मन्त्री त्रिपाठीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर निजामती सेवा बिधेयकमा प्रशासन सेवामा गाभ्ने चलखेल सुरु गरेका छन् ।
शिक्षाका उपसचिवहरुले मन्त्री त्रिपाठीलाई प्रभावमा पार्न सबैले दामासाहीले अर्थ संकलन गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्ने उपयुक्त मौका यही हो भनेर उनीहरु लागेका छन् । शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्नका लागि मन्त्रीदेखि सचिव र ट्रेड युनियनहरु मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख सीताराम कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव सेमन्तमणि आचार्यले अगुवाई गरेका छन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने पक्षमा छैनन् । उनले यस बिषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव गौतमलाई त्यतातिर लाग्दै नलाग्न चेतावनी दिइसकेको स्रोतले बताएको छ । पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि शिक्षा सेवाका केही उपसचिवको स्वार्थपूर्तिका लागि प्रशासन सेवालाई तहसनहस पार्ने खेलमा नलाग्न गौतमलाई सचेत गराएपछि उनी ब्याक भएको खबर छ ।
सचिव गौतम ब्याक भएपछि मन्त्री त्रिपाठी भने मुखमा आएको गा“स गुमेको छटपटीमा जिल्लातिर लागेका छन् । सीताराम कोइराला र सचिव गौतम संखुवासभाकै हुन् । र, नाताभित्रका हुन् । शिक्षा सेवामा हु“दादेखि नै घुस र कमिसनदेखि सबै कुरामा मन मिल्ने गौतमले शिक्षा सेवा प्रशासनमा गाभ्ने गरी बिधेयक अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीकै खप्की खानुपरेको छ ।
शिक्षा सेवाका २ सय ७९ उपसचिवहरु महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भए पनि चेक काट्न नपाएकोमा आक्रोसित छन् । उनीहरुको ध्यान सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जानुपर्नेमा चेक काट्न पाउन्ुपर्ने वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बिषयमा केन्द्रित देखिएको छ । र, मन्त्री त्रिपाठीले उनीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी निजामती सेवा बिधेयकमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने प्रावधान ल्याउने खेलमा लागेका छन् । त्यो मनसुवा पूरा नहुने देखेपछि उनी आक्रोसित भएका छन् ।
शिक्षा सेवालाई जसरी पनि प्रशासनमा गाभ्न आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई पनि चुप बस्न बाध्य पारिएको छ । आगामी असोजमा हुने निर्वाचनका कारण भोट गडबड हुने त्रास देखाएर उनलाई चुप गराइएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा निकट ट्रेड युनियन निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारसाद देवकोटालाई पनि शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुले आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेका छन् । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको लेखापाल हुँदा देवकोटाको शिक्षा सेवाका प्रायः सबै उपसचिवसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएकाले पनि उनलाई सकारात्मक बनाइसकिएको छ ।
देवकोटा लेखापाल हुँदा अनौपचारिक शिक्षा मन्त्रालयको हालको रसुवा भन्सारका रुपमा चिनिन्थ्यो । हरेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनौपचारिककै स्टोरबाट सामान जाने गरेको थियो । अनौपचारिकको लेखापाल कति आकर्षक हो भन्ने कुरा त देवकोटा अघिका लेखापाल काशी खनाललाई नै लिन सकिन्छ ।
उनी लेखाअधिकृत बढुवा भएको एक बर्षसम्म पनि नियुक्ति नबुुझी लेखापाल भएरै अनौपचारिकमा कार्यरत रहे । पछि सबैले बेइज्जत गर्न थालेपछि पीडा लिएर एक बर्षपछि नियुक्ति बुझेर हिंडेका थिए । खनालपछि देवकोटा अनौपचारिकमा गएका थिए ।
देवकोटाले अनौपचारिकमा बसी आर्थिक हैसियत त धेरै माथि उकासे नै राजनीति उचाई पनि हासिल गर्दै संगठनको अध्यक्ष हुन सफल भए । त्यही बेलाको चिनजानका आधारमा देवकोटा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको एजेन्डामा साथ दिन पुगेको स्रोत बताउँछ ।
शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्ने मध्यस्थकर्ताकै रुपमा उनी कतिपय ठाउँमा प्रस्तुत हुने गरेको स्रोत बताउछ । शिक्षा सेवा प्रशासन सेवामा गाभ्ने बिषयमा चर्को विवाद भइरहेको बेला उनी भने बलेफी गाउँपालिकामा गएर ढुक्कले बसेका छन् । शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको प्रभावमा उनी परिसकेकाले यो बिषयबाट छलिन उनी बलेफी गएर बसेको आरोप छ ।
‘सेवाको विशिष्टीकृत गर्ने भनेर अलग सेवा बनाएको हो । कुनै एउटा सेवाकालाई लाभ पु¥याउन अर्को सेवाकालाई मर्का पार्ने कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गलत काम हो’– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक सहसचिव भन्छन्, यसअघि पनि गाभ्ने प्रयास भएको थियो । तर चर्को बिरोधपछि रोकिएको थियो । यो पटक जसरी पनि गाभ्ने दाउमा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु लागिरहेका छन् ।
निजामती सेवा बिधेयक अलपत्र
संघीय निजामती सेवा बिधेयक यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भएको छ । बिधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले कतिपय विवादित बुँदा हाल्न खोजेका छन् । डेढ बर्षदेखि बिधेयक संसदमा छ । अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो ।
मन्त्री त्रिपाठी स्थानीय तहको प्रमुख र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद त्यही प्रदेशकै हुने पक्षमा छन् । तर यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन । भारतमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा कर्मचारी पठाउने ब्यवस्था भएको तर्क राज्यब्यवस्था समितिमा उठेको छ ।
स्थानीय तहमा अहिले केन्द्रबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने चलन हुँदा त हाजिर हुन नदिई मेयर वा अध्यक्षले त्यहीँको आफ्ना जायज नाजायज कार्यमा साथ दिने भेटनरी, स्वास्थ्य वा शिक्षाको कर्मचारीलाई कामु प्रशासकीय अधिकृत बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको छ भने केन्द्रबाट नपठाउने र त्यहीँको हुने प्रावधानले भोलि कस्तो स्थिति ल्याउँछ भन्ने चिन्ता कतिपय सांसदले ब्यक्त गरेका छन् । केन्द्र र तल्ला सरकारबीच समन्वयका लागि पनि स्थानीय तह र प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने पक्षमा धेरै सांसदहरु रहेका छन् ।
