काठमाडौं, २०८१ फागुन १३ – सरकारको बजेट भाषणको ९ महिना पछि पनि, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको घोषणा अझै पूरा भएको छैन । २०८१-८२ को (२०८१ जेठ १५ गते) बजेट भाषणमा सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ दिने कुरा गरेका थिए। तर अहिले १० महिना बितिसक्दा पनि सरकारले न त उक्त रकम प्रदान गर्यो, न त सहकारी सञ्चालकहरुलाई समात्न सक्यो।
सरकारले गरेको बजेट घोषणा केवल कागजी शब्दहरू मात्रै रहेछन्। यस्ता पीडितजनहरूको पीडा कहिले समाधान हुनेछ ? सरकारको स्थायी समाधानको पर्खाइमा जनता छन्, तर वर्तमानमा यसको कुनै निश्चित समाधान देखिँदैन।
सहकारीका ३५ हजार २३९ संस्थामा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ। यी संस्थाहरूमा लगानी गरेका आम जनता आजैसम्म पैसा फिर्ता नपाइरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयन नगरेको र सहकारी सञ्चालकहरूसम्मलाई समात्न सकेको छैन। अधिकांश सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू भागिसकेका छन्। कतिपय विदेश गए भने कतिपय अन्यत्र रोजगारका लागि गएका छन्।
सहकारी सञ्चालक र सरकारको भूमिका
धेरै सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्। एमालेका कार्यकर्ताहरूले ७० प्रतिशत सहकारी चलाइरहेका छन् भने अन्य दलका कार्यकर्ताले ३० प्रतिशत सहकारी चलाएका छन्। यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक दलहरूले सहकारी सञ्चालकलाई संरक्षण दिइरहेका छन्, जसका कारण सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू न्यायको आशा गर्न सकेका छैनन्।
सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्तालाई लोभ्याएर पैसा संकलन गरे। १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याज दिने प्रलोभनमा परेर लाखौं सर्वसाधारणले पैसा लगानी गरे। यसै क्रममा, सहकारीहरूले आफ्नो कामकाजी क्षेत्र विस्तार गर्न घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पनि लगानी गरे। तर, आर्थिक मन्दीको बेला यी सम्पत्ति मूल्य घटे र सहकारी डुब्न थाल्यो।
सहकारीको संकट र सरकारको निरीह स्थिति
सहकारीका संकटका कारण अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै बैंक, लघुवित्त, र फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। सरकार भने यस समस्यामा निष्क्रिय छ। सवारी साधन, घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढेर जान्छ भन्ने भ्रमले सर्वसाधारणलाई लोभ्यायो र उनीहरूले आफ्नो पैसा सहकारीमा लगानी गरे। तर, अब यसो हेर्दा, सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूका लागि कुनै आशाको किरण छैन।
सहकारीको लापरवाहीका कारण सरकारी बैंकों र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि संकटको सामना गर्नुपरेको छ। बैंकहरूले १४ देखि १८ प्रतिशत ब्याजमा सहकारीलाई लगानी गरेको थियो, जसका कारण ऋणीहरू आफ्नो ऋण तिर्न नसकेका छन्। यही कारणले वित्तीय संकट उत्पन्न भएको छ।
सहकारीका बचतकर्ताको भविष्य
यति समयमा सरकारको चुप्पी र सहकारी संस्थाहरूको संकटका कारण बचतकर्ताहरू अझै पनि पैसा फिर्ता पाउन सक्ने कुनै स्पष्ट मार्ग देख्न सकिरहेका छैनन्। सरकारी कदम र सहकारीको अनियमितताले सर्वसाधारणलाई थप समस्यामा पारिसकेको छ। जनताको पैसा सहकारीमा फसेको छ भने, सरकार र सहकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा अझै पनि अस्पष्ट छ।
निष्कर्ष
सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको पीडा अझै पनि सुल्झिएको छैन। सरकारले गरेको बजेट घोषणा केवल कागजी शब्दहरू मात्रै रहेछन्। यस्ता पीडितजनहरूको पीडा कहिले समाधान हुनेछ ? सरकारको स्थायी समाधानको पर्खाइमा जनता छन्, तर वर्तमानमा यसको कुनै निश्चित समाधान देखिँदैन।
