काठमाडौं । वर्तमान संविधान जारी भएको साढे नौ वर्ष बित्न लागेको छ । तर, अझै संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय ऐनहरु जारी हुन सकिरहेको छैन । निजामती सेवा ऐन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सशासन समितिले भर्खरै पारित गरेको छ । अब उक्त ऐन संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेक्रममा पुगेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक गएको २०८१ माघ १६ गते संसद सचिववालयमा दर्ता गरिएको छ । समयमा ऐन आउन नसक्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पुनर्संरचना नै हुन सकेको थिएन । संघीय प्रहरी ऐन समयमै जारी नहुँदा यतिबेला प्रदेश प्रहरी संरचना समेत गठन हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशले संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदै मधेश ऐन जारी गरेर सरकारलाई चुनौती दिएको थियो । तर, प्रदेश प्रहरी भने गठन गर्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि उठिरहेको, मुलुक संघीयतामा गएपछि बहस तीव्र भएको प्रहरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा अवकासको व्यवस्थालगायतका प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । लामो समयदेखि अलमल भइरहेको प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्ततः विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएसँगै अव छिट्टै टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०८१ माघ १८ गते शुक्रवारबाट शुरू भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट दर्ता विधेयकलाई छलफल गरी पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । ०८१ पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गरेको थियो । योसँगै विधेयक मस्यौदालाई संसदमा लैजाने बाटो खुलेको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८१ माघ १८ गतेका लागि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरेको बताइन्छ ।
गृहमन्त्री लेखकले गरेको बाचा होला त पूरा ?
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन ०८१ असार ३१ गते आफ्नो पहिलो प्राथमिकता प्रहरी विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रहरी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकिएको छ । संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा उक्त ऐनको मस्यौदामा बृहत् छलफल गरी पारित गर्ने योजना सरकारको रहेको बुझिएको छ ।
२०७२ साल असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै प्रहरी ऐन संशोधनको बहस तीव्र रूपमा हुँदै आएको थियो । त्यसअघि पनि प्रहरीको वृत्ति विकासका विषय ऐनमा नसमेटिएको र नियमावलीका आडमा गलत अभ्यास मौलाएको भन्दै प्रहरी ऐन संशोधनको बहस हुँदै आएको छ । संविधान जारी भएपछि भने यसलाई अघि बढाउनैपर्ने अदालती दबाब पनि यसअघिका सारकार माथि नपरेको पनि होइन । प्रहरीको प्रदेश संरचना टुंगो लगाउन पनि नयाँ प्रहरी कानून अपरिहार्य मानिन्छ । प्रहरीमा अवकाशका लागि अनिवार्य गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने विषय पेचिलो रूपमा छलफल हुँदै आएको छ ।
सरकारले ठुलो धनराशी खर्चगरी तयार गरेका अनुभव प्राप्त प्रहरी अधिकारी ३० वर्षमै अवकास हुँने गरेका छन् । जसले गर्दा एकातिर अनुभवी दक्ष जनशक्ति छिट्टै अवकास हुने र नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न पुन लाखौं रकम राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । अर्काेतिर, उनीहरूलाई जीवनभर निवृत्तिभरण दिंदा राज्यको अर्बाैं रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा राज्यले ठुलो घाटा वा नोक्सान बेहोर्दै आएको छ । यही कारण प्रहरी ऐनमा यो विषय नसमेटिएकाले सरकारले आफू अनुकूल प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसारका व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो ।
प्रहरी नियमावली पहिलो पटक २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबेला प्रहरी अधिकृतको सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त प्रावधानको सरकारले व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । २०७१ सालमा संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रावधान राखिएको थियो । हालका दिनसम्म त्यही प्रावधान लागू हुँदै आएको छ । जसले गर्दा उमेर र पदावधि बाँकी छँदै प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा जाने गरेका छन् ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनमा के छ ?
प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाइएको छ । अब उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीमा अवकाश हुने प्रावधान राखिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । संसद सचिवालमा दर्ता भइसकेको विधेयक अब छिट्टै संसद बैठकमा छलफलमा जाने भएको छ । प्रस्ताबित विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कहिलेदेखि हट्ने भन्ने स्प्रष्ट उल्लेख नगरिएको जानकार स्रोत बताउँछ । किनकि, विधेयक कहिले संसदले पारित गर्छ भन्ने कुनै टुंगो भने छैन । संसदबाट पारित हुनासाथ नयाँ प्रहरी ऐन तुरुन्त लागू हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित प्रहरी ऐनको विधेयकको परिच्छेद–८ मा अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको गृहस्रोतले बताएको छ । जसअन्तर्गत दफा ५४ ले अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा ३ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ६ महिना, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीको हकमा १२ महिना र ऐन प्रारम्भ भएको तेस्रो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीको हकमा १८ महिना अवधि थप गरेर अनिवार्य अवकाश दिइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको बताइन्छ ।
उपदफा ४ ले उपदफा ३ बमोजिम हुनेमा बाहेक ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रहरी सेवाको जम्मा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायम रहने छैन भनिएको छ । तर, उपदफा ३ मा उल्लेखित सेवा अवधि पूरा हुनु अघि नै प्रहरी कर्मचारी ऐनमा उल्लेख भएको उमेर र पदावधिका कारण अवकाश हुने भएमा उमेर वा पदावधिको आधारमा अवकाशमा जाने उल्लेख गरिएको गृहस्रोतले बताएको छ ।
प्रस्ताविक विधेयकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट ऐन प्रारम्भ भयो भने त्यसपछिका थप दुई आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८३/८४ र २०८४/८५ भित्रमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा नभई विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार समय थप भएर अवकाश पाउने छन । तर, यसबीचमा ऐनमा तोकिएको उमेर वा पदावधिले अवकाशमा जाने अवस्था रह्यो भने सेवा अवधि थप नभई अवकाशमा जाने भएका छन । तीन आर्थिक वर्षपछि भने सेवा अवधिको समस्या अन्त्य भई उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था लागू हुने स्रोत बताउँछ ।
उमेर हद र पदावधिको के व्यवस्था छ ?
प्रस्ताबित विधेयकमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ र पदावधि ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ र पदावधि ५ वर्ष हुने भनिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५८ र पदावधि ८ वर्ष तथा प्रहरी उपरीक्षकको उमेर हद ५८ र पदावधि १० वर्ष हुने गरी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको उमेरहद ५७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको उमेरहद ५४ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र जवानको उमेरहद ५१ वर्ष तोकिएको छ । उनीहरूले उमेरका आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको बताइन्छ । २०१२ सालमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी ऐन अवकाशबारे मौन रहेको छ । सो ऐनमा प्रहरी कर्मचारी ‘सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले र अन्य मातहतका दर्जाका अधिकृत र जवानलाई प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्नसक्ने व्यस्था रहेको थियो । त्यस्तै, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन या अरू सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त ऐन २०४८ सालसम्म पाँच पटक संशोधन भएको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । सो ऐन बमोजिम नै नेपाल प्रहरीको पहिलो नियमावली २०४९ सालमा ल्याइएको थियो ।
त्यसपछि २०६६ पुस १ सम्म उक्त ऐन १६ औँ पटक संशोधन भएको थियो । यसै नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयलाई नै समेटेर २०७१ नयाँ प्रहरी नियमावली लागु गरिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको उमेर, सेवा अवधि र पदावधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष तोकिएको थियो । एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष उल्लेख रहेको छ ।
एसएसपी र एसपीको उमेरहद समान ५५ वर्ष भएपनि पदावधि भने ६ र १० वर्ष राखिएको थियो । डीएसपीको उमेरहद ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, वरिष्ठ नायब निरीक्षक र नायब निरीक्षकको ५२ रहेको छ । सहायक निरीक्षकको ५१, वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको थियो । तर, अधिकांश प्रहरी अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधि पहिल्यै पुग्ने हुँदा सोही आधारमा अवकाशमा जाने गरेका थिए ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा के व्यवस्था छ ?
अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रहरी विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने प्रावधान राखिएको छ । सहायक निरीक्षक, नायब निरीक्षक र वरिष्ठ नायब निरीक्षकको पनि १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनीहरूले पेन्सन भने जागिर शुरू गरेको २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पाउने प्रावधार राखिएको छ । निरीक्षक भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले भने पेन्सन दिने प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यस्तै, प्रहरी संगठनमा भर्नाका लागि उमेर हदको व्यवस्था पनि नयाँ प्रस्ताव गर्दै यसअघिको भन्दा बढाइएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना लिनका लागि २१ वर्ष पूरा भई २७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको स्रोतले बताएको छ । यसअघि २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । प्रहरी जवानमा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट र प्रहरी निरीक्षकमा ६० खुल्ला र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस