काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएरै छाडने योजनामा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का लागिपरेका छन् । त्यसको लागि मन्त्री खड्काले सर्वाेच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र कुमार शाक्यको मुद्दा व्युँताउन खोजेपनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । दुई हप्ता अगाडि मुद्दामा पेशी भएपनि पछाडि रहेकाले पालो नआई सरेको थियो ।
यो मुद्दामा शाक्यलाई राहत पुग्नेगरी फैसला गराउने र घिसिङलाई हटाउने खेलमा मन्त्री खड्का लागेपनि असफल भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गरेको छ । विगत सात वर्षदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा घिसिङ रहेका छन् । यो बिचमा उनले प्राधिकरण मातहतका ठेक्का, खरिद, मर्मत, विद्युत बिक्री र निर्यातमा करोडौं कमिशन असुलेको आरोप प्राधिकारणका कर्मचारीले लगाएका छन् । कुलमानले पछिल्लो पटक आफ्नै दाई गणेश घिसिङ साझेदार रहेको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा रु. २ अर्ब ३९ करोडको परियोजना नै अन्योलमा परेको प्राधिकरणको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ०७९ सालबाट युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको थियो ।
ईआईबी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच माथि उल्लेखित सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको बताइन्छ । प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि विवादका कारण अहिलेसम्म उक्त ऋणको आयोजना सुरु हुन सकेको छैन । त्यही कारण त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय बिजुली उपयोग गर्न नपाएको गुनासो बढेको छ । उक्त योजना ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै जिम्मेवार रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी !
कुलमानले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ साझेदार रहेको भारतीय कम्पनी रुद्रानीलाई ठेक्का दिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐनकै धज्जी उडाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा परियोजना नै अनाहकको मुद्दा मामिलामा फसेको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समाधान गरेको विषयलाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्टाएर आफूखुसी निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । उक्त निर्णय विरूद्व उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । ०८१ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनले घिसिङले गरेको निर्णयको विपक्षमा फैसला गरिसकेको छ ।
यस विषयमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गम्भीर ढंगले छानबिन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । खासगरी कार्यकारी यो परियोजनामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बलजफती र पटक–पटक कानूनविपरीत हुनेगरी निर्णय गर्दा बैतडी, बझाङ, रूकुम पुर्व र रोल्पा जस्ता चार दुर्गम जिल्लाको विद्युतीकरणमा समस्या बढेको बताइएको छ । २०७९ चैत २० गते परियोजना अगाडि बढाउन प्राधिकरणले बोलपत्र मूल्यांकनका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
तर, उनले आफ्ना दाई गणेश एजेन्ट रहेको रुद्रानी कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत निर्णय गरेर परियोजना नै अलपत्र पारेको स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणको योजना शाखाका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा पुष्प ढुंगाना, सुरजकुमार ढुंगेल, कुबेरनाथ पोखरेल, मौताहाङ लिम्बु र विजयसेन खड्का सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०८० बैशाख ७ गते बोलपत्र आव्हान गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । २०८० असार १० गतेसम्म सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो ।
पाँच कम्पनीको प्रस्ताव
सो परियोजना निर्माणमा पाँच वटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी, भारतकै ज्याक्सन लिमिटेड, नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक र भारतको मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । २०८० असार १० गतेसम्म परेका बोलपत्रहरूको प्राविधिक प्रस्तावको परीक्षण तथा मूल्यांकन प्राधिकरणका कर्मचारी घिमिरे संयोजकत्वको समितिले प्रक्रियाअनुसार नै गरेको दाव िगरेको थियो ।
प्राविधिकरूपमा प्रक्रियाअनुसार ५ वटै बोलपत्रदाताको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहने ठहर निष्कर्ष गर्दै पास भएका थिए । पास गरिएका प्रतिवेदनलाई घिमिरे संयोजकत्वको समितिले स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समक्ष पेश गरेको थियो । २०८० साउन ३० घिसिङले उक्त प्रतिवेदनहरुलाई स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ । साथै, पारित गरिएका प्रतिवेदनहरुलाई ऋणदाता युरोपियन इन्भेष्मेन्ट बैंक (ईआईबी) लाई स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । २०८० भदौ ५ गते ईआईबीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र पठाएको स्रोतको भनाई रहेको छ । ईआईबीको स्वीकृतिसँगै २०८० भदौ ६ गते प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको बताइन्छ ।
०८० भदौ १३ गते त्यसको एक हप्तापछि प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चीनको जोइन्ट भेन्चर जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको निष्कर्ष बाहिर आयो । सो निश्कर्षसहतिको सिफारिस प्रतिवेदनलाई समितिले २०८० कार्तिक १९ गते कार्यकारी निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । आर्थिक प्रस्तावमा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको प्रस्ताव ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागतको रहेको थियो ।
जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतको रहेको बताइन्छ । भारतकै ज्याक्सन लिमिटेडले २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागत उल्लेख गरेको थियो । नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि.ले भने २ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान प्रस्ताव गरेको र भारतकै मोहन इनर्जी कर्पोरेसनको २ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान दाई गणेशको साझेदारीमा आवेदन दिएको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रस्ताव पेश गरेको बताइन्छ । बढी लागत प्रस्ताव गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ अनुसार स्वतः कम मूल्यांकन गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर, अस्वभाविक लागत आएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वले उल्टै अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
किन नयाँ समिति गठन ?
प्रक्रियाअनुसार दिएको भए यदि सोही समयमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने थियो । उल्टै समिति गठन गरेर अध्ययन थालियो । २०८० मंसिर ११ गते प्राधिकरणका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा उपनिर्देशद्वय साधव भण्डारी र राजकुमार पोखरेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
२०८० मंसिर २८ मा समितिले बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावमा सुधार गरेको भन्दै भारतीय कम्पनी रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाखलाई घटाएर २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार रूपैयाँमा प्रस्ताव आएको उल्लेख गरेको थियो । समितिले त्यही किसिमको प्रतिवेदन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘जब कि अन्य कम्पनीलाई भने रकम सच्याउने अवसर दिइएको थिएन ।’ २०८० पुस ३ गते उक्त प्रतिवेदन नै स्वीकृत गरियो । २०८० माघ ७ गते चित्त नबुझेको खण्डमा १० दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
२०८० माघ ७ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सबैभन्दा कम मूल्यांकन रकम उल्लेख गरी आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनीले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ र ४९ बमोजिम जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले पुनरावलोकनको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवदेन दिएको स्रोत बताउँछ ।
तर, २०८० माघ १२ गते प्राधिकणले पुनः प्रसारण निर्देशनालयका उपनिर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्राधिकरणकै सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद धमला र प्रबन्धक जितेन्द्र झा सदस्य रहेका थिए ।
२०८० माघ २२ मा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दै चिनियाँ कम्पनीकै विपक्षमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि भने कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कुलमानले आफ्ना दाई गणेश एजेन्ट रहेको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडानसहित प्रस्तावदाता कम्पनीको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संशोधन गर्न लगाएका थिए । उक्त संशोधन गैरकानूनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले औँल्याएको थियो । २०८० फागुन २० मा प्रतिवेदन दिएको तर समितिको निर्णय घिसिङले कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
अन्तिम अवस्थामा भने कुलमानले आफू अनुकूल हुनेगरी सोही भारतीय कम्पनी रुद्रानीलाई ठेक्का दिलाएका थिए । उनको जबर्जस्ती निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहन कष्ण सापकोटा, सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरूङ र वासुदेव शर्मा पौडेलले उल्टाई दिएका थिए । प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय गर्दै पुनरावलोकन समितिले निवेदक चिनियाँ कम्पनीको माग जायज रहेको ठहरसमेत गरेको थियो । तर, समितिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०८१ असोज १६ गते प्राधिकरणले पुन ः नयाँ टेन्डर आव्हान गरेको थियो । त्यसकाविरूद्ध चिनियाँ कम्पनीले २०८१ कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको बताइन्छ ।
२०८१ कात्तिक ६ गते उच्च अदालत पाटनले २०८१ असार ६ गते आव्हान गरेको बोलपत्रअनुसारको काम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०८१ कात्तिक २९ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विद्युत् प्राधिकरणको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्का सम्बन्धमा विपक्षमा फैसला गरेको थियो । यसअघि कुलमानले आफ्ना दाई गणेश एजेन्ट रहेको रुद्रानी कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडानसहित प्रस्तावदाताको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संशोधन गर्न लगाएको बताइन्छ ।
उक्त संशोधन गैरकानूनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले औँल्याए पनि पीपीआरसीको निर्णय घिसिङले कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताइएको छ । यतिखेर, अदालतको आदेशपछि पनि ठेक्का पाउनुपर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको साटो घिसिङले टार्दै गएको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस