काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागू औषध विभाग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन । लागू औषधविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभाग गठन गर्ने घोषणा गरेसँगै मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको बताइन्छ । हाल मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना शाखा अधिकृतसहित ५ जना कर्मचारी रहेको लागु औषध नियन्त्रण शाखा सञ्चालनमा रहेको स्रोत बताउँछ । यही शाखामार्फत लागु औषध नियन्त्रणमा गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालन गरी रोकथाम सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
साथै, सेवनकर्तालाई सुधार गर्नका लागि सुधार गृह सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति दिने कार्य हुँदै आएको छ । पञ्चायतीकाल अर्थात् २०३४÷०३५ सालतिर नेपालमा गाँजा तान्न फ्री रहेको थियो । त्यही समयमा हिप्पीहरूले नेपालमा लागु औषध भित्र्याएको अनुमान रहेको छ । हाल जसको लत र चपेटामा मुलुकभरिका एक लाख ५० हजार भन्दा बढी युवा युवतीहरू परेको अनुमान गरिएको छ । जसकाकारण घर परिवारमा आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, सन्तान उत्पादनमा समस्या, कलह, झै–झगडा निम्त्याउँदा पारिवारिक बिछोडसमेत गराएको जानकारहरु बताउँछन् ।
लागु औषध सेवनका कारण एडस, हेपाटाइटिस, यौन रोग, डिप्रेसन जस्ता रोग बढाएको स्रोतले दावी गरेको छ । नेपाली समाजमा पकेटमारी, चोरी, लुटपाट, डकैती, अपहरण, कुटपिट, हत्या, सवारीसाधन दुर्घटना जस्ता अपराध पनि बढाएको बताइएको छ । गाजा, चरेश, अफिम, मर्फिन, कोकिन, हिरोइन, हयासिस जस्ता लागु औषध र नाइट्रोजन, नाइट्रोभ्याट, प्रोक्सिभोन, नोर्फिन, कोडिन, कोरेक्स, फेन्सिडिल, फेनकोडिन नो–कफ आदि जस्ता मनोदिप औषधिहरू नेपालमा अवैध रूपमा आयात भई लागु औषधका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बताइन्छ । यसको अवैध ओसारपसार, भण्डारण, बिक्रीवितरण र सेवनको नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीमा लागु औषध नियन्त्रण व्युरो सक्रिय रहेको छ ।
गोप्य युनिटहरु परिचालन
जसअन्तर्गत मुलुकभरी नै गोप्य युनिटहरू गठन गरी परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । तरपनि लागू औषधको अवैध आयात, कारोवार र सेवनका घटनामा कमी आउनुको साटो निरन्तर रुपमा बढिरहेको दावी मन्त्रालयले गरेको छ । यो अवस्थामा सरकारले लागु औषध नियन्त्रण विभाग नै गठन गरी नियन्त्रणमा थप र प्रभावकारी कदम चाल्ने तयारी अगाडि बढाउने रणनीति लिएको बताइन्छ ।
तर, सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन हाल भैरहेका एकै स्वरूपका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू एक आपसमा गाभेर सेवा दिने नीति तथा कार्यक्रम जारी बजेटमार्फत अगाडि सारेको छ । ठीक यही समयमा गृह मन्त्रालय भने थप विभाग गठन गर्ने दिशामा अग्रसर भएको बताइन्छ । सरकारले नेपाल प्रहरीकै लागु औषध नियन्त्रण व्युरोलाई थप दरबन्दी, आफ्नै भवन, सवारी साधन, जासुसी उपकरण, अन्य स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ जोड दिन सकिरहेको छैन ।
यदी, ७७ वटै जिल्ला, मुख्य भन्सार नाकामा संस्थागत युनिट गठन गरेर लागु औषध नियन्त्रण, रोकथामतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन । तर, मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ जान सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले उल्टै निजामती कर्मचारीलाई विभाग र कार्यालय खडा गरेर जिम्मेवारी दिने मनसाय राखेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बिभाग गठन भएपनि उपलब्धि हासिल नहुने नेपाल प्रहरी संगठनस्रोतले दावी गरेको छ ।
सरकारले अनुगमन र नियमनका प्राधिकरण, बोर्ड बाहेकका निकायहरू मर्ज गर्ने वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सोचिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मर्ज गरी एउटै विभाग बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । ठीक यही बेलामा बिभाग गठन गर्ने मन्त्री लेखकको उदघोषले कत्तिको सार्थकता पाउला भन्ने बिषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यो अवस्थामा लागु औषध नियन्त्रण विभाग गठन गर्नु सान्दर्भिक होकी होइन भन्ने बिषय अझ रोचक बन्न पुगेको छ ।
सरकारको दोहोरो रणनीति
घाटामा रहेका, सञ्चालनमा समस्या देखिएका र स्थानीय स्रोत साधन र कच्चापदार्थ उपयोग गरी सञ्चालन भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने रणनीति सरकारको रहेकोे छ । हाल संघीय सरकारमातहत १ हजार ८ सय ९५ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा ५१ हजार ६ सय ७४ निजामती कर्मचारीहरूको दरवन्दी रहेको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत १ हजार ७ सय ४६ वटा कार्यालय रहेका छन ।
ती मातहत निकयमा ३२ हजार ८ सय ४७ जना प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ । ६ हजार ६ सय ८ वटा स्थानीय तहका कार्यालयअन्तर्गत ६५ हजार ६ सय ७३ जना स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी रहेका छन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा करार र ज्यालादारीका कार्यालय सहायक, सवारीसाधन चालक र कम्प्युटर अपरेटर अन्य पदका २५ हजार भन्दा माथि कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
अझ बिभाग गठन गरेर दरबन्दी बढाउने भन्दा नेपाल प्रहरीको नै दरबन्दी थप गरेर लागु औषध नियन्त्रणको जिम्मा दिंदा प्रभावकारी हुने सुझावहरु पनि प्राप्त भइरहेका छन । अझ ७७ वटै जिल्ला र नेपाल–भारत मुख्य नाकामा प्रहरी युनिटहरूको स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेका छन । अनि बजेट, सवारीसाधन, अन्य उपकरण र स्रोत साधन थप गरेर प्रहरी संगठन मार्फत नै लागु औषध ओसारपसार, भण्डारण, बिक्रिबितरण र सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने जानकारले सुझाव दिएका छन ।
त्यसका लागि कक्षा ७÷८ मा अध्ययनरत बालबालिकाहरुलाई लागु औषध सम्बन्धी जनचेतनामुलक सामग्री पाठयक्रममा समेटनुपर्ने सुझावहरु पनि बिज्ञहरुले दिएका छन । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेला–बखतमा विद्यालय र समाजमा लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, भण्डारण, बिक्रीवितरण र सेवनविरूद्व जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा प्रभावकारी हुनसक्ने जानस्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-12-07-07-42.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस