काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले न्यायाधीश बन्ने मुखमा रहेका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकाल र रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई समस्यामा पारेको छ । 

सर्वोच्चकै एउटा इजलासबाट आफ्नै प्रशासनका माथिल्ला हाकिमलाई इङ्गित गर्दै समस्यामा पार्नेगरी आदेश आएपछि अदालतमा यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको भन्दै आदेशमा न्यायिक टिप्पणी लेखिएको छ ।

निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्नगराउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउन आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले एउटा रिट निवेदन दर्ताको सन्दर्भमा २०८२ बैशाख ११ गते यस्तो आदेश दिएपछि मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकाल र रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई न्यायाधीश बन्न बाधा व्यवधान खडा हुने होकि भन्ने  चर्चा अड्कलबाजी न्यायिक क्षेत्रमा चलेको छ । 

ढकाल र पोखरेल उच्च अदालतको न्यायाधीशका उम्मेदवार हुन् । निकट भविष्यमै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी छ । पर्दापछाडी चर्को राजनीतिक चलखेल हुने अदालतभित्र यो न्यायिक टिप्पणी खुट्टा तान्ने भरपर्दो औजारका रुपमा प्रयोग हुनसक्ने अवस्था बन्न पुगेको छ ।

मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारमाथि प्रश्न खडा गरी न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले सरोकार नै नरहेका व्यक्तिले ल्याएको रिट जाँचबुझविनै दर्ता गरेकोलगायत प्रश्न उठाएर भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहो¥याउन सचेतको शैलीमा आदेश भएपछि मुख्य रजिष्ट्रार भट्टराई र पोखरेल यतिबेला तनावमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

सुवेदीको इजलासबाट २०८२ बैशाख ११ गते भएको आदेशको पुछारमा सचेतको शैलीमा लेखिएको छ, ‘उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सरोकार नरहेका यी रिट निवेदकले दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहीन र फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी अफ जजमेन्ट) समेतको विपरीत देखिएकोमा निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न गराउन, सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउनू ।’

मुख्य रजिष्ट्रार ढकाल सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नेतृत्वमा छन् । मुख्य रजिस्ट्रार ढकालले सर्वोच्चमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्ने कि दरपिठ गर्ने भनेर निर्णय गर्न रजिस्ट्रार पोखरेललाई अधिकार दिएका छन् । यस कारण आदेशमा लेखिएको टिप्पणी ढकाल र पोखरेलका हकमा लागू हुने बताइएको छ । यो टिप्पणीका कारण न्यायाधीश मात्र नभै भविष्यमा अन्य पदमासमेत नियुक्ति हुन बाधा व्यवधान खडा हुने टिप्पणी न्यायिक क्षेत्रमा चलिरहेको छ । 

रिटको पृष्ठभागमा लेखिएको घटना प्रकरण अनुसार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका अर्जुन सिंह भन्ने मुकेशकुमार चौधरीका विरुद्धमा धनुषा, बाँके र महोत्तरी जिल्ला अदालतहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती चोरी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र विष्फोटक पदार्थ लगायतका ११ वटा फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता गरिएका थिए । ती अभियोगपत्रमा तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न कसुरमा सजाय सुनाइयो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय समेत ठहर भएको थियो ।

आफूलाई जेलबाट रिहा गर्न र कैद मिनाहा गर्न माग राखेर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । २०७९ पुस २० गतेका दिन निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चबाट परमादेश समेत भयो । त्यो परमादेश कार्यान्वयन नभएको दाबीसहित चौधरीले अदालतको अवहेलनासम्वन्धी अर्को रिट निवेदन दिए ।

सो निवेदनको क्षेत्रबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने आधारमा खारेज भयो । फेरि जलेश्वरकै दिनेश चौधरी नामका व्यक्तिले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन माग राखेर पुनः उस्तै खालको अर्को रिट निवेदन दिए । त्यही पछिल्लो निवेदनमा टेकेर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासबाट मुख्य रजिस्ट्रार ढकाल र रजिष्ट्रार पोखरेल लक्षित न्यायिक टिप्पणी लेखिएको हो । 

उक्त निवेदन दर्ता हुनुअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश (फैसला) उपर सम्बन्धित निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरवलोकनको निवेदन गरी सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासबाट पुनरवलोकनको अनुमति नहुने भनेर अन्तिम भई बसेको फैसलाउपर उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सरोकार नरहेकाे निवेदकले दायर गर्न ल्याएको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहीन र फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिएको ठहर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले गरेको छ । 

निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्नगराउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउन आदेशमा भनिएको छ ।

यही ध्यानाकर्षसहितको न्यायिक टिप्पणीलाई हतियार बनाएर न्यायाधीशका अरु प्रतिश्पर्धी यतिबेला हातहातमा यही आदेशलाई प्रमाणका रुपमा बोकेर परिषद पदाधिकारीकहाँ घरदैलो चलाइरहेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ । सर्वोच्चको आदेश कानून सरह लागू हुने भएकाले अन्यथा परिवर्तन नभएसम्म ढकाल र पोखरेल न्यायाधीश बन्न नसक्ने दाबीसहित तगारो हाल्न दौडधुप समेत चल्न सुरू भएको चर्चा छ । कथं यस्तो अवस्था आएमा प्रत्यक्ष फाइदा भने अर्का रजिष्ट्रार विमल पौडेलको पोल्टामा जाने छ ।