काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्वन्धी विधेयक संघीय संसदको चालु वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा उक्त प्रतिबद्धता पूरा होला कि नहोला भन्ने अन्यौलता बढेको बताइन्छ । प्रहरी ऐन ७० वर्षअघि २०१२ सालमा बनेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । सर्बोच्च अदालतले ऐन जारी गर्न आदेश गर्दा पनि अझै समय सापेक्ष रूपमा नयाँ ऐन जारी हुन नसक्ने सरकारको लागि लाजमर्दो विषय बनेको छ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको संघीय प्रहरी विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८२ असार ११ गतेदेखि विधेयकमाथि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । तर, यो बिचमा अकस्मात समितिबाट छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको सहमति माथि चलखेल गरी किर्ते जालसाजी गरेको देखियो । अझ सर्वसम्मतिकासाथ पारित भनिएको प्रतिवेदनमा षडयन्त्र गरेर ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
जसले गर्दा यतिखेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व नै विवादमा परेको छ । तनावका बिचमा पनि प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइसकेको छ । उठेका विवादप्रति सहमतिबेगर नै पठाइएकोले तत्काल राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता हुने संभावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् । किनकि, आगामी हप्ताबाट केही समयका लागि अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल विदेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको कारण पनि २०८२ असार मसान्तभित्र ऐन जारी हुने विषयमा अन्यौल देखिएको छ ।
प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित
समितिमा यतिखेर संघीय प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । २०८२ असार ११ गतेबाट निरन्तर सुरु भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य दलका सांसद र समितिका सदस्यहरू उत्साहपूर्वक सहभागी भएका थिए । निजामती सेवा विधेयकको लफडापछि प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल २०८२ असार १७ गतेदेखि रोकिएको छ । जसका कारण समितिमा दफावार छलफलका लागि तयारी अवस्थामा रहेका कतिपय विधेयकहरू तत्काल अघि बढ्ने अवस्था देखिंदैन ।
२०८२ असार १७ गते बैठक नै बसेन भने असार १८ गते बसेको आकस्मिक बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल भएको थियो । २०८२ असार १९ र २० गते शुक्रवार पनि बैठक बस्न सकेन । निजामती विधेयकमा प्रतिवेदन लेखनका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । जसमा निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहको दबाबमा किर्ते जालसाजी गरिएको आरोप लागेको छ । त्यसपछि समिति सचिव सुरज कुमार दुरा, कानून मन्त्रालयका सहसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, संसदका कर्मचारीबाट जालझेल भएको हो भनेर एकीन भने हुन सकेको छैन ।
समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसदहरुले त समिति सभापति रामहरि खतिवडाकै संलग्नता रहेको ठोकुवा गरेका छन । समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरीलगायत सांसदहरुले सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने र सचिव दुरालाई सचिवको कुर्सीमा उपस्थित नहुन ठाडो निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । जसका कारण विवाद चर्किंदै गएको बताइन्छ ।
क–कसलाई फाइदा र बेफाइदा ?
निजामती कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ खुला गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि विवाद चर्किंदै गएपनि फासफुस हुने अवस्थामा पुगेको आशंका गरिदैछ । अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा संघीय प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब प्रहरीको विधेयकमाथिको छलफल कहिले सुरू होला भन्ने अन्यौल कायम छ ।
संघीय प्रहरी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुन जति ढिला भयो, त्यति नै संसदमा जान ढिला हुनेछ । जसले गर्दा चालु अधिवेशनबाट आर्थिक मसान्तमा प्रहरी विधेयक पारित हुने संभावना न्यून हुँदै गएको छ । यही कारण प्रहरीको वर्तमान उच्च नेतृत्वलाई भने फाइदा पुग्ने अवस्था बढेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा आगामी २०८२ भदौ १९ गते वर्तमान प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यदि, संघीय प्रहरी ऐन भदौ १८ गते भित्र नै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो भने आईजीपी, एआईजी, डिआईजी र अन्य पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अवकासको समय स्वत लम्बिने बताइन्छ । कतिपयले त वर्तमान प्रहरी आईजीपी थापा विवादरहित, व्यवसायिक दक्षता र क्षमतावान भएकाले पनि उनको पदावधि लम्ब्याउन सरकार नै योजनाबद्ध रुपमा लागेको हो कि भन्ने पनि आशंका पनि गर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १५ गते संघीय प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो । प्रहरी विधेयकमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउदै उमेर हद र पदावधिका आधारबाट मात्र अवकास हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तलदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्राब्धान राखिएको छ । जुन प्रस्तावित प्राब्धानले आईजीपी थापाको ब्याचलाई फाइदा पुग्ने जानकार स्रोत बताउँछ । यदि, उनको अवकास भन्दा अगाबै ऐन जारी भएको खण्डमा थापापछि २०८२ भदौ १९ गतेदेखि आइजीपी बन्ने लाइनमा रहेका एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङको ब्याचलाई अवरोध पुग्ने बताइन्छ ।
केही प्रहरी अधिकृतहरु रमाउँदै !
ऐन जारी नहुँदा आईजीपी थापासँगै २०८२ भदौ १८ पछि अवकास हुन लागेका एआईजी सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामा¨ पनि सेवा अवधिकै कारण अवकासमा जाने छन् । जसले गर्दापनि केही प्रहरी अधिकृतहरू अहिले संघीय प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा अवरोध उत्पन्न भएपछि खुसी व्यक्त गर्न थालेको चर्चा छ । यही कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी विधेयक र कर्मचारीहरु कुलिङ पिरियडको बारेमा अनौपचारिक रुपमा चर्चा बढ्न थालेको स्रोत बताउछ ।
प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा उमेर हद, पदावधि, प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको अवकासको मापदण्ड, बढुवा समिति, सरूवाको अधिकारलगायतका विषय के कस्तो रहने भन्ने चासो बढेका छन् । प्रहरीको परिचालन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्य सम्पादनको २० नम्बर दिन पाउने कि नपाउने, प्रदेश प्रहरीको समायोजन, कुन तहसम्म प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ । यिनै विषयमा संसदीय समितिमा छलफल र बहस चल्दै आएको थियो ।
यी विषयमा पनि प्रहरी हेडक्वार्टरले सुझाव संकलन गरिरहेको बताइन्छ । संगठनले २४ घण्टा भित्र सुझाव दिन मातहतका युनिटहरूमा सर्कुलर पनि पठाएको बुझिएको छ । कतिपय मातहतका युनिटहरुले हतारहतारमा आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा हेडक्वार्टरमा पठाइसकेका पनि छन् । तलबाट आएका सुझावलाई हेडक्वार्टरले प्रशोधन गरिरहेको छ । एसपीभन्दा माथिल्लो नीति निर्माण सुझाव समितिमा राखेर छलफल गरी अझ परिमार्जन गरेर महत्वपूर्ण सुझावलाई सूत्रबद्ध गरेर समितिको बैठकमा सुझावका रूपमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
प्रहरी विधेयकमा गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा संविधान, प्रहरी ऐन कानून र अन्य प्रचलित कानूनअनुसार आईजीपीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्य सम्पादनको २० नम्बर सिडिओले दिने व्यवस्था हटाउने, एसएसपीसम्मको सरूवा आईजीपीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डिआईजीको सरूवा गृहमन्त्री र एआईजीको सरूवा मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव प्राप्त भएको बताइन्छ । प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्म आधारभूत, असईदेखि वरिष्ठ सईसम्म जुनियर प्रहरी र इन्स्पेक्टरदेखि आईजीपीसम्म अधिकृत प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सुझावमा प्राप्त भएको छ ।
प्रहरी जवान, सई र इन्स्पेक्टरमा सुरू भर्ना, जवानदेखि असईसम्म आन्तरिक बढुवा मात्र हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्लस टुलाई सईमा ६० प्रतिशत नयाँ भर्ना र ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा, इन्स्पेक्टरमा ५०–५० प्रतिशत नयाँ भर्ना र आन्तरिक बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न प्रहरीका तल्ला निकायहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको संगठनस्रोतको दावी छ । प्रस्तुत प्रहरी विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकाश पाउने उमेर हद संशोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ भने पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक: प्रावधानहरु के–के छन् ?
प्रस्तावित विधेयकमा एआईजी तथा डिआईजीहरुको उमेर हद ५६ वर्षबाट ५९ वर्ष गरिएको छ । विधेयक असार मसान्तमा संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा जारी भएको खण्डमा केही डिआईजी र एआईजीहरु सुदीप गिरी, टेक बहादुर तामाङ, चन्द्र कुबेर खापुङलगायतको पदावधि बढ्ने बताइन्छ । जसका कारण २०८२ भदौ १९ गते आईजीपी हुने लाइनमा रहेका खापुङ र कार्तिक अन्तिम सातामा आशावादी रहेका एआईजी दानबहादुर कार्कीहरुको बढुवा २०८२ सालको अन्त्य र ०८३ भेट्ने सम्भावना रहन्छ ।
उत, एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्षबाट ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेर २१ बाट २७ वर्षसम्म राखिएको बताइएको छ । हाल, इन्स्पेक्टरमा २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने २१ देखि २७ वर्ष पु¥याउने व्यवस्था राखिएको छ । विद्यमान प्रहरी ऐनमा असई पदका लागि उमेर १८ देखि २४ वर्ष रहेको छ । जसमा बढाएर सईमा १८ देखि २५ वर्ष पु¥याइएको छ । प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ ।
प्रस्तावित प्रहरी विधेयकले सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकाश पाउने वर्ष पनि घटाइएको छ । हाल आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाइएको छ । एआईजीको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । एसएसपीको ६ वर्षबाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव बिधेयका गरिएको छ । विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि २०७१ बैशाख ८ मा जारी भएको नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो ।
जुन प्रावधान विधेयकमार्फत ६० वर्ष पुर्याइएको छ । एआईजी र डिआइजीको उमेर हद ५६ वर्ष बाट ५९, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्षबाट ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । डिएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५४ बाट ५७ वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकको ५२, सहायक निरीक्षकको ५१ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ ।
यसरी उमेर हद बढाउदा प्रहरीको माथिल्लो तहमा दरबन्दी नबढाए लामो समय बढुवा जाम हुने स्रोत बताउँछ । डिएसपी भन्दा तल्लो तहमा भने प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने हुँदा तत्कालै बढुवाको सम्भावना रहने स्रोतको भनाई रहेको छ । यतिखेर समितिमा छलफलकाक्रममा रहेको विधेयकले बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत ४० बाट बढाएर ५० अंक प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ बाट २७ अंक बनाइने भएको छ । यसअघि शैक्षिक योग्यता बापत पहिले १० अंक थियो ।
विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरी राजपत्र अनंकितको लागि ५, राजपत्रांकित द्वितीय, तृतीय र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि तालिम बापत ७.५ अंक दिइँदै आएको थियो । संघीय प्रहरी विधेयकले अनंकितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८÷८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अंकमा भने विधेयकमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-12-06-07-40.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस