काठमाडौं । नेपालको निजामती ऐन कानून मुलुक र आम नागरिकको हित विपरीत रहेको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा सुशासन, पारदर्शी र छिटोछरितो सेवा प्रवाह भन्दा पनि कर्मचारीलाई फाइदा पुग्नेगरी तजविधि अधिकार राखेर निर्माण गरिएकोले मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले चरम बेथिति बढ्दै गएको बताइएको छ । कुन बेथितिलाई कताबाट रोकेर समाधान गर्ने भन्ने भेउ राजनीतिक नेतृत्वले पनि पाउन सकिरहेको छैन । जता हे¥यो, उतै ठुला–ठुला बेथितिका भ्वाङ परेको बताइन्छ । कर्मचारीको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, सो परिपाटीको आधारमा हुनुपर्नेमा खुला प्रतिस्पर्धा, थैली भेटका आधारमा गर्ने गलत परम्पराको बिकास हुँदै गएको गुनासो बढेका छन् । त्यही कारण कर्मचारी प्रशासनभित्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी विकृति र बेथितिहरू बढेको गुनासो व्याप्त छ । अझ पछिल्लो चरणमा बढुवामा ओपन कलेजको नक्कली÷आशंकित सर्टिफिकेट पेश गरेर नम्बर बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
यसअघि भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर बढुवा हुने चलन रहेको थियो । यतिखेर भने खुला विश्व विद्यालयमा भर्ना भएर शुल्क बुझाउने र कलेजमा अध्ययन नै नगरी शैक्षिक प्रमाणपत्र खरिद गरेर बढुवाको लागि पेश गर्न परिपाटी बढदै गएको बताइन्छ ।
खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकारले मान्यता दिन थालेको छ । त्यसपछि विगत पाँच–सात वर्षदेखि जागिरमा रमाउँदै अकूत सम्पत्ति आर्जन र अवैध सम्पत्ति जोडदै नाम मात्रको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा खाने प्रचलन खासगरी कृषि, वन र नापीतर्फ बढी देखिएको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ । यो संख्या कृषि तथा पशपन्छी, वन तथा वातावरण र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अझ धेरै रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
खासगरी, भारत नागाल्याण्डको ‘द ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटी’ कलेजमा पाँचदेखि १० लाख शुल्क तिरेर कृषि, वन र नापी सर्वेक्षक सम्बन्धी संकायको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने, परीक्षा दिन नजाने तर उच्च अंक प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउनेक्रम निकै बढेको बताइन्छ । उक्त प्रमाण पत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गर्ने र मन्त्रालयमा माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि पेश गर्ने गरिएको छ । यही आधारमा छिटो बढुवा हुने प्रवृत्ति केही निजामती कर्मचारीहरूमा देखिएको छ । भूमि सुधार मन्त्रालया यसरी नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरी बढुवा हुने कर्मचारीहरु आधा दर्जनको हाराहारीमा रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
यस्ता शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरूलाई मन्त्रालयमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिमा रहेका सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले जथाभावी बढुवा सिफारिस गर्न थालेको स्रोतले दावी गरेको छ । नापी अधिकृत सुचित यादव, राजन द्विवेद्वी, जनक आचार्य, शिव जोशी, धर्मराज जोशीलगायतले यस्तै स्नातकोत्तर तहको विवादस्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर बढुवा खान खोजेको दावी स्रोतको रहेको छ । यसअघि बुद्धि नारायण श्रेष्ठ बढुवा समितिको संयोजक हुँदा यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा अधिकृत कैलाशनाथ पाण्डे र नारायण रूपाखेती बढुवा हुन सफल भएको बताइन्छ । यता, नेपालबाट नियमित अध्ययन गरी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षा लिएर परीक्षा दिई कम नम्बर ल्याएर पास भएकाहरू भने बढुवामा पछि पर्दै आएका छन् ।
भट्ट यसअघि नापी विभागका महानिर्देशक भइसकेका सहसचिव हुन् । हाल उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका छन् । धुलिखेलमा रहेको नापी व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि उनले संहालिसकेका हुन् । भारत नागाल्याण्डको उक्त ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटीबाट आशंकित शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर पेश गर्नेहरूले ८०÷८५ प्रतिशत नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । यस्तो विवादस्पद प्रमाणपत्र पेश गरेर बढुवा खाँदा स्वदेशमा अध्ययन गरेर कम अंक ल्याउनेहरु भने छुट्ने गरेका छन । बढुवाको लागि मात्र भर्ना भएर यस्ता शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट बढुवा हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, त्रिविले पनि समकक्षता निर्धारण गर्दा परीक्षा लिनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्ता शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन गर्नुपर्ने माग स्वदेशमा अध्यययन गरेका कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव र मुख्यसचिवले कर्मचारीहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन जथाभावी, चाकडी र हचुवाको आधारमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा बढुवा र जिम्मेवारी तोक्ने कार्यमा सम्हाल्नै नसक्नेगरी बेथिति बढ्दै गएको बताइन्छ । यसअघि उपल्लो तहका अधिकारीहरू र मुख्यसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको नम्बर प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन नै नहेरी हचुवामा कोसेलीपात र थैलीभेटकै आधारमा गैर जिम्मेवारपूर्वक शतप्रतिशत नम्बर दिएर गरेको पाइन्छ । त्यही कारण निजामती प्रशासनमा बेथिति भित्रिएको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा खटाएको कार्यालय, आयोजना, प्रदेश, विभाग, मन्त्रालयमा कर्मचारी नजाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
कामै नगर्ने, आर्थिक लाभ हात नपारेसम्म यताको फाइल उता नसार्नेक्रम बढेको गुनासो बाहिर आउने गरेका छन । आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा लम्पट हुने कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, महानिर्देशक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सहसचिवहरूले पनि विगतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सयमा सय अंक नै प्राप्त गरेको समाचारहरु पनि बाहिर नआएका होइनन् । त्यसैले सरकारको कार्यसम्पादन निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । असक्षम, भ्रष्ट, नालायक, काम नगर्ने, माथिको आदेश अटेर गर्ने, दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगर्ने, आएका समस्या सल्टाउन प्रयास नगर्ने लम्पट कर्मचारीहरूले पनि शतप्रतिशत नम्बर कसरी पाउछन् ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
तर, जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ भएर काम गर्ने योग्य, सक्षम, कार्यकुशल, मेहनती र इमानदार कर्मचारीहरूके बढुवा र उचित जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएको गुनासो बढेका छन् । कतिपय विभागका महानिर्देशकहरू मुलुक र जनताको हितमा भन्दा पनि विचौलियाहरूसँग साँठगाँठमा रमाउँदै आर्थिक लाभ हासिल गर्न पल्केका छन् । उनीहरु सहज रुपमा सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि कुस्त कुम्ल्याउने योजनामा तल्लीन भएर लागेको देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस