वालिङ, स्याङ्जा, ४ फागुन : माघ २६ गते शुक्रबारदेखि वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको मूलद्वारमा लगाइएको ताला खुल्न सकेको छैन ।
नयाँ सदस्य थपको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) निकटका दुई पक्षबीच विवाद भएपछि माघ २१ गते दुवै पक्षबाट आएका आवेदनलाई सिलबन्दी गरी राखिएको थियो भने गत शुक्रबारदेखि संघको मूलद्वारमै नेपाली काँग्रेस निकट व्यवसायीहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
“विगतको कार्यसमितिले दर्ता गरे जसरी नै हामीले संघको विधानमा उल्लेख भएअनुरुप नै जिल्लाभित्र रहेर व्यवसाय गरेका व्यापारी व्यवसायीलाई सदस्य बनाउन माग गरेका हौँ,” नेपाली काँग्रेस निकट वालिङ उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष युगमाया पँगेनीले भने, “विधानअनुसार तोकिएको मितिभित्रै आएका आवेदनको दर्ताका लागि माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका हौँ ।”
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यमा विगतदेखि नै वालिङ नगरभन्दा बाहिरका व्यापारी व्यवसायी पनि आबद्ध रहनुभएको उपाध्यक्ष पँगेनीले बताए ।
यसैबीच, वालिङ नगर उद्योग वाणिज्य संघमा वालिङका व्यापारी व्यवसायी मात्रै बनाउनुपर्ने भनेर दर्ता प्रक्रियालाई रोकिएको नेकपा (एमाले) निकट संघका महासचिव गिरमान गुरुङले बताए । “निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ सदस्य थप गरेकाले दर्ता प्रक्रियालाई रोकेका हौँ” महासचिव गुरुङले भने, “एकै समानान्तर संघमा दोहोरो सदस्यता वितरणको अन्त्य गर्न खोजेका हौँ ।”
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको मूलद्वारमा लगाइएको ताला खोलाउने विषयमा बुधबार वालिङ नगरपालिकामा बसेको संघका सल्लाहकार र पदाधिकारीको बैठकले सहमति गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएको थियो । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको संस्थागत हितका लागि सर्वसम्मतरुपमा आगामी कार्यसमिति चयन गर्न अधिकतम पहल गर्ने सहमतिसहित फागुन २ गते बुधबार बैठक सकिएको हो ।
बैठकले सहमतिका लागि हाल कार्यरत कार्यसमितिलाई यही फागुन ५ गते शनिबारभित्र सर्वसम्मत हुन अनुरोध गर्ने र यदि उक्त मितिभित्र सर्वसम्मत हुन नसकेमा कार्यसमितिले तोकेको मिति २०७५ वैशाख २१ गते साधारणसभा हुने गरी गत माघ २१ गते कार्यालय समयभित्र दर्ताका लागि आएका निवेदन संघको विधानअनुसार दर्ता गर्ने गरी ताला खोल्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको हाल रहेको कार्यक्षेत्रलाई संशोधन गरी वालिङ नगरस्तरीय बनाउन र सदस्यताको हकमा आगामी साधारणसभामा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव पनि बैठकले दिएको छ । ताला खोलाउनका लागि दुई पक्षबीच औपचारिक रुपमा वार्ता हुन नसकेकोले परिणाम अन्योलमा छ ।
–––
