काठमाडौं । वर्तमान सरकारले समयावधि सकिन लागेको ६ वटा देशहरूका श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी नियुक्तिको तयारी सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीको समयावधि सकिन लागेपछि नयाँ नियुक्तिको तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि श्रम मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र श्रम सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रकृया सुरू गरेको खबर छ । आफू निकटका र तीन वर्षदेखि मन्त्रालयका उपसचिव पदमा कार्यरतलाई श्रम काउन्सेलर र शाखा अधिकृत भएको तीन वर्ष पूरा भएका शाखा अधिकृतहरूलाई श्रम सहचारीका रूपमा पठाउने तयारी सुरू गरिएको बताइन्छ ।
जसमा सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मन्त्री स्वयम्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकटका कर्मचारीको बीचमा दुई–दुई जना भागबन्डा गर्नेगरी चलेखल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । दक्षिण कोरिया, कतार र मलेसियामा श्रम सहचारी र श्रम काउन्सेलरको समायवधि सकिन लागेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले नयाँ नियुक्त गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । योसँगै बढी नेपाली कामदार रहेका देशहरू युएई, साउदी अरेबिया र ओमानमा पनि श्रम काउन्सेलर नियुक्त गर्ने सरकारी तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले आवश्यकता अनुसार श्रम गन्तव्यमा नयाँ श्रम सहचारी र श्रम काउन्सेलर नियुक्त गर्न लागिएको बताएको छ । श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ अनुसार मन्त्रालयमहाततका कार्यालयमा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर नयाँ नियुक्त गरिने स्रोतले दावी गरेको छ । श्रम सहचारीको काम नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा ती मुलुकले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवम् कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदम बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने रहेको बताइन्छ ।
कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवाला मेनपावर कम्पनीबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न श्रम सहचारी र श्रम काउन्सेलरले सहयोग गर्ने जानकारस्रोत बताउँछ । श्रम सहचारीले वैदेशिक रोजगारकोक्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र गराउन सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि जिम्मेवारी रहेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने काम श्रम सहचारीको कार्य क्षेत्र रहेको छ । नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने, कामदारको लागि असर पार्नसक्ने क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारीसमेत श्रम सहकारीको जिम्मेवारीमा रहने गरेको छ । निजामती सेवाको उपसचिव सरहको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले काउन्सेलर बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम सहचारीमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका मात्रै योग्य मानिनेछन । काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी नियुक्ति सिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा छनोट तथा नियुक्ति सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा सहसचिव एवम् रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एक जना महाशाखा प्रमुख वा सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था मापदण्डमा रहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस