काठमाडौं । व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर विवादस्पद निर्णय गर्दै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले आफ्नै छिमेकी जिल्लाबासी सहसचिव डा. नारायण रेग्मीलाई ०८१ भदौ १७ गते पर्यटन विभागको महानिर्देशक जिम्मेवारी दिएका छन् । ०८१ साउन ३१ गते सहसचिव रेग्मीलाई मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा भित्र्याए पनि हाजिर नगराई दुईसाता भन्दा ढिलो गरी महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । सहसचिव रेग्मी मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउनासाथ बिदेश भ्रमणमा गएकोले विभागमा खटाउन ढिलाई भएको थियो ।
विभागको नेतृत्व पाएका रेग्मीका चुनौतीहरु भने त्यति सहज छैनन् । साना तथा ठुला क्यासिनोको इजाजत, नवीकरण, रोयल्टीबापत अर्बौं बक्यौता रकम विभागले उठाउन सकिरहेको छैन । कतिपय क्यासिनोहरुले विभाग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर उल्टै चुनौती दिंदै रोयल्टी लुट्दै आएका आएका छन् । काठमाडौंमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनोले वर्षांैदेखि नवीकरण नगरी, वार्षिक रुपममा रोयल्टी, जरिवाना भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । तीन अर्ब भन्दा बढी राजस्व बक्यौता भुक्तानी नगरेर कर छलि र चुहावट गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तर, विभागले त्यस्ता क्यासिनोहरूलाई बन्द गराएर सरकारी राजस्व, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र बक्यौता जरिवाना असुल उपर गर्न सकिरहेको छैन । न त विभागले क्यासिनोहरूमा अनुगमन कडाइकासाथ गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई प्रवेश निषेध नै गर्न सकेको छ । अहिले नेपालका क्यासिनोहरूमा २५ प्रतिशत विदेशी र ७५ प्रतिशत नेपाली नागरिक भेटिने गरेको स्रोत बताउँछ । विभाग, मन्त्रालय र प्रहरी, सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नेपाली नागरिकहरूलाई क्यासिनो प्रवेशमा खुला गरेर संचालकहरुले मासिक रुपमा करोडौं रकम असुल्दै आएको गुनासो सुनिने गरेका छन् ।
नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र जरिवाना नबुझाउने क्यासिनोहरूलाई बन्द नगराई विभागले सञ्चालन गर्न छुट दिएको आरोप खेप्दै आएको छ । विभागको नेतृत्व गरेका पूर्व महानिर्देशहरुले मन्त्री र सचिवलाई खुसी बनाएर उल्टै क्यासिनोबाट घुस रकम आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको पर्यटन स्रोतले बताएको छ । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बितेको छ । तरपनि विगतमा भएका यस्ता कमी कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने तत्परता देखाउने भन्दा पनि नयाँ मिनी क्यासिनो वितरण जस्ता स्वार्थसिद्धीका काममा लिप्त भएर लागेको स्रोत बताउछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस