काठमाडौं । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरका नाति बबर शमसेरले आफू बस्नका लागि बबरमहलस्थित हाल सडक विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र महालेखापरीक्षक कार्यालयले चर्चेको २८ रोपनी जग्गा महल बनाएका थिए । उक्त जग्गाको थप मुआब्जा लिनको लागि अहिले एउटा गिरोह फाइल बोकेर गृह मन्त्रालमा दौडिरहेको समाचार छ । राणा शासनकालमा निर्माण गरिएको सडक विभागको भवन वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पछि १९९१ र जिर्णोद्धार गरिएको थियो भने २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछि २०७९ मा पुनर्निमाण गरिएको थियो । उक्त जग्गाले चर्चेको क्षेत्रफलभित्र हाल सडक विभाग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसमेत रहेको छ ।
भवन विभाग, नेपाल आयल निगम कर्पाेरेसनलगायत सरकारी कार्यालयहरूसमेत सोही क्षेत्रमा रहेका छन् । दरबारको क्षेत्रफलको केही अंशमा बबरशमशेरकै सन्तान आदित्य शमसेर, गौतम शमसेरहरूको स्वामित्वमा विराट शमसेर र बरूण शमसेरले रिभिजिटेड हेरिटेज होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । बबरमहलको नाजुक स्थितिप्रति चिन्तित हुँदै बबर शमशेरकै नाति जितु राणाले आफू जन्मेको दरबारको दुःखलाग्दो अवस्था देखेर पुरानै ढाँचा र स्वरूपको अनुशरण गरी रिभिजिटेडको निर्माण गराएका थिए ।
अहिले त्यहाँ विराट शमसेर र बरूण शमसेरले रिभिजिटेड होटल संचालन गर्दै आएका छन् । बिराट र बरुण राणाका हजुरबुवा आदित्य शमशेर हुन् । बबर शमशेरका छोरा भने आदित्य शमसेर हुन् । राणा शासनको अन्त्य पश्चात सरकारले बबरमहल अधिग्रहण गर्दा आदित्य शमसेरले ८ रोपनी जमिन र १० लाख रुपैयाँ रकम मुआब्जा स्वरुप पाएका बताइन्छ । कृषिमा रुची भएका आदित्य शमसेरले उक्त जग्गा बेचबिखन भने गरेनन् । खेतीपाती गर्न काम लाग्छ भनेर साँचेर राखेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
उनले खेती गर्नका लागि भनेर बबरमहलमा थप १३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको बताइन्छ । यसरी आदित्य शमसेरले बबरमहलमा २१ रोपनी जग्गा जोडेका थिए । त्यसबाहेक नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगन्जलगायत तराइका शहरमासमेत उनले जग्गा जोडेका थिए । हजुरबुवाले जोडेको कतिपय जग्गा बिराट, बरुणको पढाइ र आफ्नो ब्यापारको शिलशिलामा बुबा गौतम शमसेरले बिक्री गरेका थिए ।
तर, उनले बबरमहलमा रहेको जमिन चलाएका थिएनन् । बरु त्यहाँ केही समय ‘हेरिटेज विजनेश’ मल बनाएका थिए । गौतम शमसेरले दुई दशक अघि बनाएको बबरमहल रिभिजिटेड अहिले हेरिटेज मलको रुपमा सञ्चालनमा रहेको दावी गरिन्छ ।
२०१८ सालमा ६ वटा दरवार अधिग्रहण
सरकारले वि.सं.२०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर बबरमहलसहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमा बबरमहलको २८ रोपनी जग्गासमेत परेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका अनुसार पनि ललिता निवाससहित हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज, बबरमहल दरवार कुरियागाउँ, महावीर भवन नक्साल जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । त्यसै समयमा कांग्रेस नेता रहेका थिए सुवर्ण शमशेर जबरा । वि.सं २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए । त्यसपछि राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिएका थिए । यही बेला सुवर्ण शमशेरलगायतका नेताहरूको सर्वस्वहरण गरिएको थियो । त्यही बेला सुवर्ण शमशेरले पाएको १४ रोपनी ११ आना पनि हरण गरिएको थियो ।
२०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवास, बबरमहल दरवारसहित २०२१ साल मंसिर १७ मा ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो । ६ वटा दरबारले चर्चेको जग्गामा जग्गा धनी तथा मोहीहरूले मुआब्जा पाएको शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बताएको छ । वि.सं. २०२२÷२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा रकम सबै वितरण भइसकेको बताइएको छ ।
मुआब्जा पाएपछि सुवणर््ा शमशेरका हकदारहरूले कहीँकतै उजुरी गरेको वा अदालत गएको पनि पाईंदैन । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सभापति एवं त्यो घटनाका जिउँदा इतिहास नवराज सुवेदीले सरकारी मूल्य भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएर कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेको यी दरबारहरू सरकारी भएको बताउछन् ।
भट्टराईको पालामा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय
२०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४७ साल वैशाख ५ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने भन्ने तीन वटा निर्णय गरेको थियो । २०४७ सालमा भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गर्नुको कारण पनि बेग्लै रहेको बताइन्छ ।
पञ्चायतमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिको सर्वस्वहरण भएको थियो । त्यही भएर २०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझै सशक्त बनाउने र सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०४७ साउन ८ मा ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको थियो । जसमा छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएकोे सम्पत्ति फिर्ता दिने,’ भन्ने निर्णय भएको थियो ।
२०४७ भदौ ३ गते जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिनेगरी निर्णय भएको थियो । सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यका ५८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा भूमि ऐन अनुसारको व्यवस्था लागू हुने पनि निर्णय गरिएको थियो । हदबन्दी लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्म राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको थियो ।
२०४७ सालको निर्णय स्पष्ट नभएको त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ । यी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । क्षेत्रफल स्पष्ट गर्नुपर्ने, अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे, नगरेको बुझ्नुपर्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने वा नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था देखिएमा पुनः विभाग, मन्त्रालयमार्फत निर्णय गर्ने निकायसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनअनुसाार अगाडि बढाउनुपर्ने यी कुनै प्रक्रिया पु¥याएको नदेखिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा र अख्तियारको अनुसन्धानमा समेत बताइन्छ । मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्दासमेत ध्यान दिएको पाइँदैन । ‘केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिइ कानूनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाम कुनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगेर राजनीतिक निर्णय गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भट्टराई सरकारको निर्णय कानूनी नभई सैद्धान्तिक भएको बताइन्छ । भट्टराई सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयको अपव्याख्या गर्दै राणा परिवार र मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो । यो समयमा आम निर्वाचन भएर नेपाली काँग्रेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका थिए । यो विषयमा तत्कालीन सरकार जानकार थियो कि थिएन वा कर्मचारीले आफूखुसी त्यति धेरै जग्गा स्वार्थगत रुपमा व्यक्तिको नाममा गराए भन्ने विषयमा कतै खोज, अनुसन्धान र अध्ययन गरिएको देखिंदैन ।
०२१ मा भूमि सुधार लागू
तत्कालीन सरकारबाट २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोक्नेलगायतको काम भएको थियो । त्यसबाहेक त्योभन्दा पहिले नै जारी भएको जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको वा नरहेको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०२१ साल मंसिर १५ गते बसेको बैठकले हालको ‘बबरमहल दरवार, ललिता निवास, महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मी निवास र सीता भवनको घरलगायत सम्पूर्ण संरचनासहितको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुरूप राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने निर्णय’ गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल गजेट, भाग ३, खण्ड १४ अतिरिक्ताङ्क २३, मा २०२१ साल मंसिर १७ गते सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनालाई जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने र थाहा पाउने प्रयोजनका लागि २०२१ साल पुष ६, ७, ८, ९ र १० गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहणको सूचना दिएको थियो ।
प्रकाशित सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १० बमोजिम सूचना टाँसपूर्जी समेत भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको म्याद भित्र तत्कालीन मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौँमा उजुरी र दाबी जिकिर गर्न सक्ने गरी कानून प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । वैकल्पिक उपचारको समेत व्यवस्था गरी सरोकारवालालाई खुल्लारुपमा सूचना जारी गरिएको थियो । तर, मुआब्जा दिएर अधिग्रहणको सूचना जारी भए पनि सुवर्ण शमशेरलगायत उनका हकवालाहरू कसैले पनि उजुरी तथा दाबी जिकिर गरेका थिएनन् ।
उजुरी तथा दाबी जिकिर नगर्नु भनेको अधिग्रहणको सूचना र मुआब्जाको दरमा चित्त बुझाएको भन्ने बुझिन्छ । २०३० सालमा सिंहदरवार जल्दा प्रमाण नष्ट भयो, अनि मुअब्जा नपाएको भन्दै शक्ति र सत्ताको आडमा हाल बिचौलियाहरू सकृय भएका छन् । बबरमहल दरवारको २८ रोपनी जग्गाको २०५४÷०५५ सालमा प्रति रोपनी ८÷९ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । तर, मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै बबर शमसेरका सन्ततिहरूले त्यसबेला रकम बुझेका थिएनन् भन्ने दाबी गरिएको छ ।
सचिव सेटिङकै लागि लगिएको हो त ?
बेलाबेलामा यो घर जग्गाको मुआब्जा रकम वर्तमान मूल्यांकन अनुसार लिन धेरै पहिलादेखि नै बिचौलियाहरूले गृह सचिवमार्फत चलखेल गर्दै आएका छन् । यही समूहले अहिले गृह सचिवमा गोकर्णमणि दुवाडीलाई मन्त्रालयमा भित्र्याएको चर्चा चल्ने गरेको छ । दुवाडी २०७७÷०८÷२९ देखि २०७८÷०५÷०१ मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव रहँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको विद्यालयका छात्रहरूलाई स्कुल जाने साइकल खरिद काण्ड भएको थियो । प्रमुख सचिव आफूले हस्ताक्षर नगरी सोझा र इमान्दार सामाजिक मन्त्रालयका सचिव यमप्रसाद भुषाललाई हस्ताक्षर गराएर खरिद अनियमितता प्रकरणबाट जोगिएका थिए ।
त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गर्दा भुषाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका दुवाडी जग्गा प्रशासनका विज्ञ प्रशासक मानिन्छन् । अहिले बबरमहलको जग्गा सरकारी मूल्यांकन अनुसार पनि प्रति आना न्यूनतम् करिब रु. ५० लाख रहेको बताइन्छ । २०५४÷०५५ सालमा भएको मुआब्जा रकमको निर्णय भएको करिब २५ वर्षपछि जग्गाको मूल्य तिसांै गुनाले वृद्वि भइसकेको छ ।
मुआब्जा आकाश जमिनको फरक
त्यसबेला उक्त जग्गाको मुआब्जा रोपनीको करिब २ करोड ५२ हजार रूपैयाँ पाएको स्रोतले बताएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसार दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले २८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारी मुल्यांकन अनुसार नै ४ अर्ब ४८ करोड पुगेको बताइएको छ । जसका कारण सडक विभागको पुरानो भवन(बबर महल)को मूल्यांकन गर्दा मात्र ५०÷५२ करोड पर्न जाने जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी बबरमहलको जग्गा र भवनको अहिलेको मूल्य बिचौलियाहरूको करिब रु. ५ अर्ब हुनुपर्ने दावी गर्दै सोही बराबरको मुआब्जा रकम दिलाउन नयाँ गृह सचिवमार्फत सेटिङमा फाइल अगाडि बढाउने चलखेल भइरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । बबरमहल दरवारको घर जग्गा अधिग्रहण गर्दा २०२१ सालदेखि २०२५ सालसम्म जग्गाको मुआब्जा लिईसकेको अञ्चलाधीश कार्यालयले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।
जसले गर्दा सरकारले यो भवनको मुआब्जा रकम दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्रोतको दावी रहेको छ । तर, नापी र गृहका भ्रष्ट र बद्नाम कर्मचारीमार्फत पुराना रेकर्ड नष्ट गरेर पुन हालको चलनचल्तीको जग्गाको मूल्यमा मुआब्जा रकम दिलाउने गरी गिरोह सक्रिय रहेको बताइन्छ । यो कार्यमा बबर शमसेरका ‘भ¥याङ मुनीका सन्तानहरू’लाई बोकेर एउटा शक्तिशाली गिरोह नै सक्रिय भएर लागेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
सीता भवन बाहेकको मुआब्जा उपलव्ध
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी गर्दा अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गा र संरचनामध्ये सीता भवनका केही हकवालाले मुआब्जा लिन नआएको कारण यथाशीघ्र मुआब्जा लिन आउन र समयमै मुआब्जा लिन नआएमा भूमि प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा रहन जाने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ ।
गोरखापत्रमा २०२५ साल माघ ८ गते प्रकाशित सूचनामा सीता भवनका ‘केही जवानहरू’ले मुआब्जा लिन नआएकाले छिटो मुआब्जा लिन आउन भनिएको छ । ‘श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको सीता भवन कम्पाउण्डको जग्गाको मुआब्जा पाउने व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिले आजसम्म पाउने मुआब्जा लिन नआएका र उक्त मुआब्जा धेरै समयसम्म त्यसै राखि छाड्न मनासिब नपरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त मुआब्जा लिन बाँकी जवानहरूले यस कार्यालयमा शीघ्रातीशिघ्र मुआब्जा लिन आउनुहोला नआए उक्त मुआब्जा रकम भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा धरौटी रहन जाने ब्यहोरा पनि सूचित गरिएको छ ।’
२०२५ साल माघ ८ गतेको यो सूचनाले अधिग्रहण गरिएका ६ वटा दरबारमध्ये सीता भवनसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूले मात्रै मुआब्जा नपाएको कुरा उल्लेख गरेर सूचना निकाल्नुको अर्थ बबरमहल दरवार लगायत अन्य दरबार वा जग्गाधनीले मुआब्जा पाइसकेको र अन्य दरवारहरूको मुआब्जा बाँड्न बाँकी नरहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
फाइल गायवको आशंका !
यतिखेर सत्तारुढ दल निकट बिचौलियाहरूले मुआब्जा नलिएको र नपाएको भन्दै पहिले मुआब्जा लिएको कागजात भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यस सम्बन्धी निर्णयका रेकर्ड फाइल उडाएको वा मेटाएको हुनसक्ने आशंका स्रोतको रहेको छ ।
दावी गरेको मुआब्जा रकम प्राप्त भएको खण्डमा १० प्रतिशत कमिशन रकम उपलव्ध गराउने बचन दिएको स्रोत बताउँछ । उक्त गिरोहले ५ अर्ब रकम मुआब्जा प्राप्त भएमा ५० करोड गृहका कर्मचारीहरुलाई दिने आश्वासन दिएको चर्चा छ । विगतमा पनि सोही समूहले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने बिचौलिया समूहले गृहका अनुभवविहीन टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाएको थियो ।
त्यसरी नै अहिले बबरमहलको घर जग्गाको मुअब्जा दिलाउन गिरोहले दुवाडीलाई गृह सचिव बनाएको आशंका हुँदै आएको छ । यसअघि विनोद प्रकाश सिंह ९ महिना गृह सचिव हुँदा पनि उक्त बिचौलिया समूह सल्बलाएको चर्चा थियो ।
सचिव दुवाडीको यस्तो छ विगत
उनी २०५४ सालमा नायवसुब्बाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका थिए । दुवाडी २०५९ मा शाखा अधिकृतमा बढूवा भएका थिए । त्यसको ७ वर्षपछि २०६६ सालमा उनी उपसचिव भएका हुन् । २०६७ सालमा उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए । दुवाडीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहने बढुवा समितिले २०७७ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक सचिव बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेको थियो ।
तर, उनको तीन पटकसम्म सचिव बढुवा सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा नाम सिफारिस हुँदासमेत तात्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सात महिनासम्म बढुवा गरेका थिएनन् । त्यसबेला उनी भन्दा जुनियर सहसचिवहरू विष्णुप्रसाद नेपाल, वीरबहादुर राई र मधुकुमार मरासिनी सचिवमा बढुवा भएका थिए । मुख्यसचिव रेग्मीले २०७७ असोजमा बेलायतको राजदूत हुने शर्तमा मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर डा. शंकर बैरागी मुख्यसचिव भएपछि चौथो पटक एक नम्बर सचिव बढुवामा सिफारिसमा परेका थिए । त्यसपछि २०७७ मंसिर १० गते उनी सचिव बढुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पदस्थापन भएका थिए ।
२०७७ मंसिर १० गते सचिव बढुवाका लागि नाम सिफारिस हुँदा उनी सामान्य प्रशासन सेवातर्फ र प्राविधिकतर्फ सुरेश आचार्य तथा योगेन्द्रकुमार कार्कीको नाम बढुवाको सिफारिस गरिएको थियो । दुवाडी सहसचिव रहँदा बागमती प्रदेशको सचिव भएका थिए । त्यसपछि उनको काठमाडौं सरुवा भएको थियो । त्यसबेला पनि तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीले दुवाडीलाई लामो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएका थिए ।
लामो समय जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । यसरी हेर्दा वर्तमान गृहसचिव दवाडी तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीको कार्यकालमा पटक–पटक कर्नरमा परेका थिए । सचिव बढुवापछि उनी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय हुँदै हाल गृह सचिवमा बाजी मारेका छन् ।
2024-09-19-07-09-27.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस