देशका निर्माण व्यवसायीहरू वर्षौं यता एउटै आवाज गर्दै आएका छन्–“काम गरियो, पैसा छैन” र, अब बल्ल त्यस आवाजले केही गुञ्जायमान प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवस्थामा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार, निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिइएको हो–तर, ती सर्तहरू पनि उत्तिकै कडा छन् ।
तीन सर्तमा मात्र पुनरसंरचना
यो सुविधा लिनका लागि तीन प्रमुख शर्त तोकिएको छः
० सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने,
० निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको वा भइरहेको अवस्थामात्र मान्य हुने,
० ऋणीले अनुरोध गरेपछि नगद प्रवाह विश्लेषणमार्फत औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने ।
त्यसैगरी, कर्जा पुनरसंरचना गरेपछि कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने र ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ । तर, यसअघि गरिएको ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’लाई राइटब्याक गर्न पाइने छैन । यस सुविधा अन्तर्गत कर्जा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
राहत कि झिनो आश्वासन ?
निर्माण व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थालाई “आंशिक राहत’’का रूपमा हेरे पनि, धेरैजसोले यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका व्यक्त गरेका छन् । किनभने, सरकारी निकायबाट “स्रोत सुनिश्चित” को प्रमाण जुटाउन अझै पनि समय लाग्ने अवस्था छ ।
एफक्यान (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ) का अनुसार, उनीहरूले पूरा गरिसकेको कामको भुक्तानीका लागि पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकारबाट अलमलमै उत्तर आएको थियो । अहिले सरकार विस्तारै रकम निकासा गर्दै गएको छ, तर त्यो कछुवाको गतिमा मात्र भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
विगतको कथाः आश्वासन र आन्दोलन
वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ २०५४ मा महासंघमा रूपान्तरण भयो । तबदेखि देशको निर्माण क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक संरचना बनाउने जिम्मा व्यवसायीहरूले सम्हाल्दै आएका छन् ।
यद्यपि, राज्यको नीति, ढिलासुस्ती, र अनिर्णयले गर्दा व्यवसायीहरू बारम्बार आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । केही महिना अघि मात्र एफक्यानले आन्दोलनको चेतावनी दिंदै सरकारसँग पाँच बुँदे माग राखेको थियो :
१) कामको भुक्तानी तुरुन्त गर्नु,
२) सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप,
३) बीमा निर्देशिका खारेज,
४) उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण रोक,
५) सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन ।
निर्माण उद्योगः अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
निर्माण व्यवसाय नेपालको विकास र रोजगारीको प्रमुख स्रोत हो । हजारौं नेपाली युवा श्रमिकले यही क्षेत्रमा जीवन चलाइरहेका छन् । यसले न केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छ, बरु निजी लगानीबाट राज्यको दायित्व सम्हालिरहेको एक ‘सेवा उद्योग’को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
तर, नीति अस्पष्ट, प्रक्रिया ढिलो, र भुक्तानी अव्यवस्थित हुँदा व्यवसायीहरू निराश बनेका छन् । अझ खतरनाक कुरा त यो हो कि–“काम पूरा गरेर पनि पैसा नपाउने” अवस्था सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कसरी पुग्ने ?
नेपालको निर्माण व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता एफक्यानले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, समयमै भुक्तानी र कर सरलीकरण जस्ता बुँदामा सहकार्य आवश्यक छ ।
अहिलेको यो पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था सही दिशातर्फको सुरुवात त हो–तर यो अस्थायी सहुलियत मात्र हो कि दीर्घकालीन रणनीतिक मोड–त्यो भने सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्नेछ ।
निष्कर्षः नीति सुधार आवश्यक छ
निर्माण उद्योग राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा केवल भाषणमा सीमित हुन नहुने बेला आएको छ। काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी नपाइने अवस्था रहिरहँदा यो उद्योग थप समस्यामा जान सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको लचकता स्वागतयोग्य छ । अब यो कार्यान्वयनमा कति सशक्त बनाउने भन्ने चुनौती सरकार र बैंकहरूसँग छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने अझै प्रतिक्षामा छन्–यो व्यवस्था वास्तविक राहत ल्याउँछ कि केवल झिनो सान्त्वना मात्रै हुने हो ?
सरकारका लागि सन्देश
१. भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुहोस्
निर्माण व्यवसायीले राज्यका लागि सेवा दिँदा वर्षौं कुरिरहनु पर्ने अवस्था अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ । भुक्तानी प्रक्रिया स्वचालित, स्रोतअनुसार बजेटबद्ध, र अनुबन्ध अनुसार जिम्मेवार बनाउन सकिएमा मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम रहन्छ ।
२. ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर्नुहोस्
एकमुष्ट म्याद थप, मूल्य समायोजन, बीमा निर्देशिका जस्ता नीतिहरू व्यवसायमैत्री बनाउन निर्माण उद्योगसँग निरन्तर संवाद गरिनु आवश्यक छ । एकपक्षीय नियमले व्यवसायीलाई हैरान पार्ने होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने ढंगले सुधार आवश्यक छ ।
३. निर्माण क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिनुहोस्
रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार र निजी पुँजीको प्रवाहमा निर्माण उद्योगको योगदान अत्यधिक छ । यस्तो उद्योगलाई अस्थायी सहुलियत होइन, दीर्घकालीन नीतिगत संरक्षण दिनु आजको आवश्यकता हो ।
४. संघीय प्रणालीमा स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्नुहोस्
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट निकासा र अनुगमनको जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा समस्याहरू झन् बढेका छन् । संघीय संरचनामा स्पष्टता ल्याएर समन्वयकारी र जवाफदेही व्यवस्था निर्माण गर्न जरुरी छ ।
५. ‘सेवा उद्योग’ को रूपमा निर्माण व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नुहोस्
निर्माण व्यवसाय अब केवल ठेक्कापट्टाको कुरा रहेन–यो एउटा संरचनात्मक सेवा हो । त्यसैले नीति, बजेट र नियमनमा ‘सेवा उद्योग’को रूपमा सम्बोधन गर्नाले यसमा लगानी, नवप्रवर्तन र गुणस्तर तीनै पक्षमा सुधार आउनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
प्रतिकृया दिनुहोस