सन् २०२४ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा १८० मुलुकमा गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनमा अमेरिका २८ औँ, भारत ९६औँ र चीन ७६ औँ रह्यो । सुशासनको अवस्था न्यून हुने मुलुुकहरूमा यमन, सिरिया, भेनेजुएला, सोमालिया, बुरुन्डी, हाइटी, उत्तरकोरिया, लिबिया र साउथ सुडान आदि निरंकुश–द्वन्द्वग्रस्त मुुलुकहरू रहे । सन् २०१८ मा नेपाल १२४ औँ, २०२२ मा ११० औँ र २०२४ मा १०७ औँ रह्यो । २०२४ को समृद्धिको सूचीमा अमेरिका पहिलो र चीन दोस्रो छन् । नेपालमा भ्र्रष्टाचार, सहकारी र विभिन्न खालका ठगी, अवैध कारोबार र अपराधमा संलग्नहरूनै उल्टो एमालेलाई आरोप लगाएर ‘ठूला कुरा’ गर्दै सुशासनको मुद्दा गिजोल्दैछन् ।
विश्वमा सुशासन
विश्वमा न्यून भ्रष्टचार हुने र सुशासनको स्तर उच्च हुने देशहरूमा निरन्तर युरोपका देश अग्रस्थानमा रहँदै आएका छन् । विकास, सम्पन्नता, सुखी तथा सुशासनको विश्व सूचीमा निरन्तर युरोपका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, लग्जेम्बर्ग, नर्वे आदि मुलुकहरू अगाडि रहे । युरोपका मुलुकहरूमा किन र कसरी सुशासनको अवस्था उच्च देखियो ? कानूनको शासन, विधिको पालना, पारदर्शिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवा चुस्त र दुरुस्त हुनु, समाजमा धनी र गरीबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो खाडल नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सेवा, सूचना, यातायात र सार्वजनिक सुविधामा सबैको न्यायोचित पहुँच र वितरण हुनु आदि कारणले तिनको सुशासनको अवस्था तथा स्तर विश्वमा उच्च देखियो । सुशासनमा उच्च स्थान भएका मुुलुकमा विकास, समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा समग्र अवस्था समेत उच्च रहने गरेकोले पनि सुशासनको महत्व सर्वाधिक बढी भएको हो ।
दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकामा ‘भ्रष्टाचारको लागि राजनीतिक संस्था पर्खाल पछाडिको वासस्थान जस्तै हुने’ बताए । राज्य प्रणाली र सरकार वा सरकारी निकायका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले सुशासनको अर्थ, मर्म र मान्यताको पालना गर्दैनन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्ने हुन्छ । सरकार, अदालत, संसद, सेना, प्रहरी, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारीले सुशासनको अर्थ र मर्म लत्याएको देखिन्छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित नेता र शासक भ्रष्ट, अनैतिक बन्दै अख्तियारको दुरूपयोगमा लाग्ने घटनाले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्दछ । सुशासन भंग गर्नमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति समेतको संलग्नता र मिलोमतो वा सञ्जाल हुने ग¥यो । नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा सार्वजनिक खपत र राजनीतिक आरोपको विषय हुने गरेको छ । पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपश्चात सुशासनको मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुग्यो । सुशासन र समृद्धिमा युरोपका मुलुकहरूसँग धेरै पक्षमा नेपालले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको अर्थ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले ‘निजी स्वाथ्र्यका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोगलाई’ भ्रष्टाचार भन्यो । नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (ज) मा भ्र्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ’ लेखियो । सुशासन शासन सञ्चालनमा लागु हुने त्यस्तो मान्यता हो जहाँ, शासनमा पारदर्शिता, स्वच्छता, कानुन र विधिको आधारमा शासकीय प्रणाली सञ्चालन भएको हुन्छ । प्रणालीले आफैँ स्वचालित ढंगले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । सुशासनलाई भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले चुनौती दिने ग¥यो ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक तथा सरकारी फौजदारी अपराध हो । जसमा घुस, रिस्वत, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्णयगत भ्रष्टाचार, निर्वाचन भ्रष्टाचार आदि पर्दछन् । राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अप्र्रिmकी एवम् दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान जस्ता मुलुकमा सुशासनको स्तर निरन्तर खस्किँदै आयो ।
भ्रष्टाचार र सुशासन, विधि र प्र्रणालीको विकासमा युरोपका मुलुकहरू उत्कृष्ट रहनुले उनीहरूको शासन प्रणालीको अभ्यास तथा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी रहेको प्रस्ट हुन्छ । सार्वजनिक र सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानुनी तरिकाले घूस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
यसअघिको सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि विश्वमा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक थियो । त्यसपछिका नौ मुलुकहरूमा क्रमश ः न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लक्जेम्वर्ग रहे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९५ देखि भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले पनि त्यस्तो सुची प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रतिवेदन अनुसार सुशासनको स्तर माथि हुने र सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू निरन्तर अग्रपङ्तिमा छन् ।
कसरी सुशासन ?
विश्वमा सुशासनको अवस्था न्यून हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहार जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा औँल्याइए अनुसार सुशासनको अवस्था कमजोर हुनुमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमि, जवाफदेहीताको कमि, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खवरदारीको कमि, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमि, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता आदि कारण प्रमुख रहे । सुशासनको कमिले भ्रष्ट संस्कृतिले बढावा पायो । राजनीतिक भ्रष्टाचार, नीतिगत, संस्थागत, योजनाबद्ध तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार आदि प्रमुख देखिए । प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा डरलाग्दो हो ।
विश्वमा सबै प्रकारका शासनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि विकसित युरोपमा त्यसको दर सर्वाधिक न्यून देखियो । चीन जस्तो समाजवादी मुलुक जहाँ मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था रहेको छ र त्यो देशमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सन् २०१७ मा चीनमा १५५१ जनालाई फाँसी दिइएकोमा अधिकाँश भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाहरू रहेका थिए । राष्ट्रपति सि जिनपिङले निरन्तर सुशासनमा जोड दिएको भए पनि सन् २०२४ को प्रतिवेदनले सुशासनको स्तर झन खस्केको देखायो ।
राजनीतिक भ्र्रष्टाचारमा नागरिकको शक्ति, समर्थन र विस्वास प्राप्त गरी शत्ता र शासनमा पुगेपछि आफ्नो निजी लाभ वा हितबाट प्रेरितभई प्रणालीगत र नीतिगत स्तरबाटै विधि एवम् प्रक्रिया मिलाएको देखाएर गरिने ठूला भ्रष्टाचार पर्दछन् । मुलुकमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छायाँ प्रदेश, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, यातायात, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म पुगेको अनुभव नागरिकले गर्दैछन् । नागरिकको कुनै पनि सानो काम हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन पुग्दछ । जस्तो भारतमा सरकारी अस्पतालमा दिइने सेवामा समेत दलाली र भ्रष्टाचार हुने गरेका प्र्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक–प्रजातान्त्रिक शासनमा अनिवार्य रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासन हुन्छ । सुशासनको कमिले राष्ट्रमा कानुनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक आचार, मानवीयता र मूल्य सबैलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउँदै छ ।
विश्वका कतिपय अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश शासन भएका तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सुशासनको दर खराब छ । जहाँ सञ्चार माध्यम र नागरिक अधिकारमाथिको कटौती हुने गरेको पाइन्छ । सन् १९८९ अघिको सोभियत संघको कम्युनिस्ट शासन, दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनमा भएको हिटलरको शासन, उत्तरकोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सोमालिया, यमन, भेनेजुएला, सिरिया आदि यसका उदाहरण हुन् ।
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकोले यसले समाज, नैतिकता र मानवीयता, संस्कार र संस्कृतिलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउँदछ । भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिस्कार र तिरस्कार गर्ने, गलत र नराम्रो मान्दै त्यस्तो गतिविधिलाई परिवार र समाजकै स्तरबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमि आउने हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान मिल्ने र समाजले कुनै सोधी–खोजी नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय र शक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् भने त्यहाँ सुशासन हुन्छ भन्न सकिन्न । जस्तोसुकै माध्यमबाट आएको पैसा परिवार र समाजले स्वीकार गर्ने, भ्रष्टलाई नेता मान्ने, चुनावमा विजयी गराउने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरह्यो । नेपालमा सुशासन र समृद्धिको मुद्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
प्रतिकृया दिनुहोस