काठमाडौं । मुलुकमा खासगरी मुख्य चाडपर्व सुरु हुनासाथ हरेक वर्ष दैनिक उपभोग्य सामग्रीको काला ब्यापारीहरुको लुटधन्दामा चलखेल, कृतिम अभाव र कालोबाजी बढ्ने गरेको छ । बजारमा यतिखेर दुई साताकै अन्तरालमा चिनीको मूल्य १०–१० रूपैयाँ गरी प्रतिकेजी २० रूपैयाँ बढाएर लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । त्यति हुँदा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्व कानमा तेल हालेर आन्नद मानिरहेको गुनासो उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । बजार अनुगमन गरी के कारणले चिनीको मूल्य यति बिघ्न बढेको हो भनेर विभागको नेतृत्वले आम उपभोक्तालाई जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
विनाकारण व्यापारीहरुले थोक र खुद्रा दुवै मूल्य बढाउँदा पनि विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरु कानमा तेल हालेर सुतिरहेको गुनासो बाहिर आएको छ । मूल्य बढेर उपभोक्ताको ढाड सेकिदासमेत बजार अनुगमन गरी विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारी र विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले मूल्य घटाउन पहल गर्न सकेको छैनन् । त्यति मात्र होइन, बजार अनुगमन गर्नसमेत कुनै चासो नदिएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
चिनी मात्र नभएर २५ केजीको चामलको बोराको मूल्य प्रति बोरा तीन सयदेखि रु. पाँच सयसम्म बढेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । दाल, गेडागुडी, तेल, मसलामा पनि प्रतिकेजी पाँच देखि २५ रूपैयाँसम्म मूल्य बढेको उपभोक्ता र गृहणीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । तरपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गरी मूल्य बढाउनु र बढ्नुको कारण पहिल्याउन सकिरहेको छैन । हरेक साल साउन भदौ महिना र मुख्य चाडपर्वहरु सुरु हुनासाथ मुनाफाखोर केही काला अपराधिक मानसिकताका व्यपारीहरुले कृतिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेर त्यसको फाइदा उठाउँदै मालामाल हुने र देश र जनता लुट्ने काम गर्दै आएका छन् ।
हरेक वर्ष किन हुन्छ मूल्य बुद्धि ?
हरेक वर्ष मुख्य चाडपर्व तीज, वडादशैं, तिहार र छठ पर्वको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकार (जीटूजी) मार्फत चिनी आयात हुँदै आएको थियो । चिनी आयात भएसँगै बजार हस्तक्षेप र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई निकै सजिलो पर्दै आएको पनि थियो । गत वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले जीटुजीमार्फत चिनी आयत गर्न सकेका थिएनन् ।
सरकारले ढिला गरी भारत सरकारसँग प्रस्ताव पठाएको र सहमति दिन ढिल भएकोले आयात हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । जसका कारण अघिल्लो वर्ष तिज, दशैं, तिहार र छठ पर्वमा आम उपभोक्ताले चिनीको चरम अभाव झेल्नु परेको थियो । बजारमा चिनीको हाहाकार भएकै कारण मूल्य वृद्वि, कालो बजारी र कार्टेलिङ भएको थियो । गत वर्ष सरकारले जीटूजी (सरकार–सरकार) बाट चिनी आयात गर्न नसकेपछि यसपालि चिनी आयात गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको बताइन्छ ।
गत वर्ष नै चाडबाडमा हुने अभाव रोक्न मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको जिम्मा दिएको थियो । भन्सार सहुलियत दरको चिनी जीटूजी माध्यमबाट आयात गर्ने भनिए पनि अन्ततः व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चिनी ल्याउन सकेनन । त्यही भएर यसपट मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका लागि चिनी आयातको आवेदन खुल्ला गरेको छ । मन्त्रालयले गत ०८१ जेठ ३० गते उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजीका लागि प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिएको समाचारस्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै विभागले २०८१ असार २ गते सूचना प्रकाशित गररे २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक निजी कम्पनीलाई निवेदन दिन आव्ह्रान गरेको छ ।
१० वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाएका समाचारस्रोतले बताएको छ । जसमा एग्रो थाई फुड्स प्रा.लि, गुडलाइफ बेभरेज प्रा.लि रहेका छन । त्यसैगरी एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि, क्वालिटी फुड (नेपाल) प्रा.लि र क्वालिटी फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि रहेका छन । क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रा.लि, क्वालिटी डाइट एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि, शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., केआरएस भेन्चर्स प्रा.लि. र सुजल फुड्स प्रा.लि रहेका थिए ।
यी कम्पनीले नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड, इन्डियाबाट १९ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने शर्त रहेको थियो । तर, पचास प्रतिशत भन्सार छुट नदिएको भन्दै गत वर्ष कोटाको चिनी प्रतिकेजी १ सय ५० रूपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने भन्दै ती कम्पनीले आयात नगर्दा बजारमा अभाव हुन गएको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ ।
यसपटक पनि निजी क्षेत्रलाई अनुमति
चाडबाडको समयमा चिनीको अभाव हुन नदिन जीटूजीबाट चिनी भित्राउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । गत वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनले सरकारले समयमा अनुमति र बजेट नदिएको भन्दै आया गरेनन् । त्यति मात्र होइन, चिनी आयात गर्दा बढी मूल्य पर्ने भन्दै अनिइच्छा जाहेर गरेकोले यसपटक सरकारले निजी क्षेत्रलाई चिनी खरिदमा अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, निजी क्षेत्रले भारतबाट सस्तो मूल्यको चिनी आयात गर्नु अगाबै बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी २० रूपैयाँ बढिसकेको छ । चिनीको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । जीटूजीको चिनी आयात नगर्दा भोलिका लागि बाटो बन्द हुने र समस्या पर्दा सस्तो मुल्यको चिनी माग्न नसक्ने अवस्था रहेको कारण निजी क्षेत्रबाट भएपनि चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
आयात नहुँदा समस्या
चाडबाडको सिजन सुरु भइसकेको छ । जसले गर्दा तत्कालै बजार हस्तक्षेपका लागि सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा उपलव्ध गराउनुपर्ने माग भईरहेका छ । गत वर्ष जीटूजीमार्फत चिनी आयातका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई ०८० साउन ५ मा पत्रचार गरेको थियो । भारतले साढे ३ महिनापछि ०८० कात्तिक १६ मा इमेलमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी उपलव्ध गराउने सहमतिबारे जानकारी गराएको थियो ।
२५ हजार मेट्रिक टनमध्ये सुरुमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले खाद्य व्यवस्था र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेसनलाई आयातको जिम्मा दिएको थियो । उक्त चिनी आयात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्ने अनुमति रहेको थियो । तर, मुख्य चाडपर्व सकिएकोले सहज रूपमा चिनी बिक्री नहुने र उखुको सिजन शूरु भएकोले स्वदेशमा नै सस्तो दरको चिनी बजारमा आउने अनुमान गरेर आयात भएन ।
त्यसबेला चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत लाग्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यसमा पनि थप १३ प्रतिशत भ्याट थपिदा बिक्रि गर्न असहज हुने भएकोले आयात हनु नसकेको समाचार स्रोतले बताएको छ । ग्लोबल टेन्डर गरेर आयात गर्दा झन महँगो परेको बताइन्छ । जसले गर्दा बजारमा त्यति बेला प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँसम्ममा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपरेको थियो । चाडपर्व शूरु नहुँदै सरकारले गत २०८१ असार २ गतेबाट भारतबाट चिनी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतले नेपालका लागि २५ हजार मेट्रिक टन चिनी दिने निर्णय गरेको छ । त्यहीमध्येको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको कोटा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि भित्राउनका लागि सरकारले निवेदन दिन आव्ह्रान गरेको थियो ।
होला त समयमा आयात ?
चिनी आयातका लागि उद्योग विभागले इच्छुक फर्म÷कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मापदण्ड पुगेका कम्पनी छनौट पछि १९ हजार मेट्रिक टन चिनी भारतबाट आयातको बाटो खुल्ला हुनेछ । भारतको नेशनल को–अअपरेटिभ एक्पोर्ट लिमिटेडले नेपालमा निर्यात गर्ने २५ हजार मेट्रिक टनमध्ये निजी क्षेत्रलाई १९ हजार मेट्रिक टन चिनी उपलव्ध गराउने भएको जानकारस्रोत बताउँछ ।
उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी आयात गर्न दिन लागिएको विभागस्रोतले बताएको छ । तर, सो परिमाणलाई नै बजारमा बिक्री वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्योगको कच्चापदार्थका रूपमा कोक, फेन्टा, स्पाइट, पेप्सी, मिरिण्डा, डिउ, स्लाइस, जुस, बिस्कुट, पाउरोटी, केक फैक्ट्री र मिठाई पसल लगायतमा चिनीको बढी उपयोग र खपत हुने गरेको बताइन्छ । कोटाको चिनी आयात गर्न भारतले तोकेको समयावधि आगामी ३० सेप्टेम्बरसम्म रहेको छ । विभागले ७ दिनको समय दिएर टेण्डर आव्हान गरेको छ ।
प्रस्ताव आव्हान गर्ने कम्पनीले आफुले ल्याउन चाहेको चिनीको परिणामा २ हजार ६ सय मेट्रिक टनबाट नघट्ने गरी परिणाम खुलाइ आवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । अनुमति पाएका कम्पनीले चिनी आयात गर्न नसक्ने भए १५ दिन भित्रै जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । अनुमति पाएको फर्म वा संस्थाले एक महिनाभित्र चिनी नल्याएको खण्डमा अनुमति पत्र खारेज हुन जानकारस्रोत बताउँछ । यदि चिनी समयममा आयात गर्न नसक्ने भए १५ दिनभित्र सरकारलाई जानकारी दिइसक्नु पर्ने र्शत मन्त्रालयले राखेको छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि चिनी आयात गर्न दिन प्रस्ताव माग गरेको छ । यसरी भित्र्याइएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने विभागको प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ । चाडबाडमा चिनीको अभाव हुने र बढी मूल्य तिरेर काला बजारी मार्फत आएको चिनी उपभोक्ताले खरिद गर्नु परेको गुनासो विगत देखिनै हुदै आएको छ । चाडपर्वका बेला भारतीय सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएर चिनी लगायतका सामग्री आउने गरेका छन । सरकारले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न चाडबाड नजिकिदै गर्दा चिनी आयात प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चिनी मात्र नभएर दालको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । केही महिना अगाडिसम्म १ सय ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाईने मासको कालो दालको मूल्य यतिखेर २ सय १० केजी पुगेको छ । २०८१ साउनको शुरुमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ रहेको चिनी साउनको तेस्रो साता १० र भदौ पहिलो सातामा १० मूल्य बढेर केजीमै १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ साउन २७ गतेदेखि चिनीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।
थोक व्यापारीबाट खरिद गर्दा किलोमा १ सय १५ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको व्यपारीहरु बताउँछन । गत वर्ष भारतले २०२३ जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अक्टोबरपछि उक्त प्रतिबन्ध एक वर्ष बढाउने निर्णय गरेको थियो । निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले नेपालमा भने २५ हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी निर्यात गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ । त,र उक्त कोटाअनुसार चिनी आयात गर्न नसक्दा गत वर्ष नेपालमा चिनीको मूल्य निकै बढेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १०)
