नागिरक समाजको अगुवाको परिचय बनाएका सूर्यनाथ उपाध्याय, दामोदर गौतम, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायतका तीस जना भन्दा व्यक्तिले गत २०७५ मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री खड्ग ओली तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आगह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजको तर्फबाट उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत् उच्च सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका छन् ।
समाजमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हटाउने तथा सदाचार कायम गर्ने उद्देश्य राखेर नागरिक समाजका अगुवाहरुले यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलाई बुझाएको स्वभाविकरुपले जसले पनि बुझ्न सक्दछ । समाजलाई भ्रष्टाचारले गाँजिराखेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु प्रभावकारी हुन नसकिराखेको अवस्थामा निश्चय नै उच्च सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन हुनु र यसका लागि आयोग गठन हुनु सकारात्मक पहल हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिंदैन ।
नागरिक समाजको अगुवाको परिचय बनाएका सूर्यनाथ उपाध्याय ३५ वर्ष भन्दा बढी सरकारी सेवामा रहेर सचिव पदबाट अवकाश भएपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका व्यक्ति हुन् । यसैगरी दामोदर गौतम निजामती कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै नेपाल सरकारको मुख्यसचिव जस्तो सर्वोच्च पदबाट अवकास पाएका हुन् । यसैगरी सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पञ्चायतकालमा नै गृह सचिव हुँदै बाग्मती अञ्चालाधीशदेखि निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।
द्वारिकानाथ ढुंगेल पनि तीस वर्षभन्दा बढी सरकारी सेवामा रहेर सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । र, गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतको सम्मानित न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका व्यक्तित्व हुन् । यसैगरी उक्त ज्ञापनपत्रमार्फत् उच्च सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन हुनु पर्ने माग गर्ने अन्य व्यक्तिहरु पनि सरकारको उच्च पदमा रहेर अवकाश पाएका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् ।
सरकारी सेवाको उच्च तहमा रहेर मुलुको सेवा गरेर अवकाश पछि पनि सुशासनका निम्ति क्रियाशील रहेको भनिएका यी व्यक्तिहरुले उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ र यसका निम्ति आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने मागलाई सबैले स्वागत र समर्थन गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओली तथा सभामुख महराले पनि यी नागरिक समाजका अगुवाहरुको यो मागलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छन् ।
तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाज भन्ने संस्थामार्फत् नागरिक समाजको अगुवाको व्यक्तित्व बनाएका यी व्यक्तिहरुले यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई बुझाउनु पूर्व आफूहरुको सम्पत्ति र त्यसको स्रोत पनि सार्वजनिक गरेको भए, उनीहरुको यो प्रयासलाई निर्विवादरुपमा स्वागत गर्नु पर्ने हुने थियो । तर नागरिक समाजका यी अगुवाहरुले आफूलाई समाजमा उदाहारणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै आफ्नो सम्पत्ति भने सार्वजनिक नगरी र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पनि नखुलाई उच्च सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुलाई धेरैले सस्तो लोकप्रियताको रुपमा बुझेका छन् ।
यदि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन हुनु पर्ने माग गर्ने यी महानुभावहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको भए प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन गर्न दवाव पर्ने थियो ।
तर, नागरिक समाजका अगुवाको परिचय बनाएका यी महानुभावहरुले यो समाजलाई आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हिम्मत भने गर्न सकेनन् । यसबाट उपदेश दिन सजिलो छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफैंलाई कठिन हुन्छ भन्ने नेपाली कहावतलाई नागरिक समाजका यी अगुवाहरुले चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
उल्लेखित व्यक्तिहरु सरकारी सेवामा बस्दा विवादमा परेका तथा गन्हाएका व्यक्तिहरु होइनन् । यही कारणले गर्दा नै सुशासन सँगै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने नैतिक शाहस उनीहरुमा छ । त्यही शाहस भएर नै र सरकारी संयन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सद्नियत राखेर नै उनीहरुले उच्च सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन हुनु पर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको कुरालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । समाजलाई र सरकारी संयन्त्रलाई सुशासनको बाटोतिर लैजान यस्तो उपाय प्रधानमन्त्री तथा सभामखुलाई सुझाउने यी महानुभावहरु स्वयम्ले भने किन आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरी राखेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्दा अन्यथा कसैले पनि मान्नु पर्दैन ।
अहिले यो मुलुकमा आदर्श र सत्चरित्रको कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको कुनै कमी छैन । तर, आदर्श र सत्चरित्रमा कायम रहने मात्र होइन, मुलुकको प्रचलित नियम कानूनको मान्नेको संख्या पनि धेरै कम रहेको छ । यही कारणले गर्दा नेपालको राजनीति क्षेत्रसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसैगरी बदनाम छ । राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र ठीक ठाउँमा आए मुलुक अगाडि बढ्न समय लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष बुद्धिजीवीहरुको हुने गरेको छ ।
तर, यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने तथा आदर्शको कुरा गर्ने बुद्धिजीवीहरु नै अवसर प्राप्त गर्ना साथ अनुचित लाभतिर लाग्न सजिलै तयार हुने देखिएको छ । अर्थात् अवसर नपाएको कारणले मात्र नेपालमा इमान्दार हुनेहरुको संख्या ठूलो रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उच्च संवैधानिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन हुनु पर्ने माग गर्ने समाजका अगुवाहरुका निम्ति सरकारी सेवामा रहँदा निश्चिय नै अनुचित लाभ लिने अवसर आएको हुनु पर्दछ । तर, अनुचित लाभका निम्ति आएको अवसरको उपयोग नगरेकै कारणले गर्दा उनीहरुले अहिले समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँड्ने र समाजले सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
यो सन्दर्भमा यी महानुभावहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर र त्यसको स्रोत खुलाएर आफ्नो नैतिक धरातल र चरित्रलाई उच्च राख्न सक्नु पर्दछ । र, त्यसपछि मात्र उनीहरुले अगाडि सारेको उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने मागले महत्व पाउन सक्दछ ।
तर आफ्नो सम्पत्ति भने लुकाएर राख्ने र अरुको सम्पत्ति भने सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुलाई पाखण्ड भन्दा अरु केही होइन भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । समाजमा अगुवाको परिचय बनाएका र विगत पनि खोटरहित रहेका यी व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर उदाहरण पेश गर्न सके उनीहरुको करणी र कथनीको तालमेल हुन जाने थियो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर विभिन्न निकायहरु सक्रिय रहेका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकभन्दा बढी निकायहरु सक्रिय रहँदा पनि भ्रष्टाचार भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन । किनभने भ्रष्टाचार हाम्रो जीवन पद्धति नै बन्न गएको छ । त्यस कारण भ्रष्टाचार र अनुचित लाभलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेर मात्र केही हुन सक्छ भन्ने अवस्था छैन ।
यसका निम्ति सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वातावरण बनाउनतिर नै पहल गर्नु पर्दछ । तर यसो भनेर अहिले भ्रष्टाचारी निरुत्साहित हुने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ ।
(कार्की जानकारी साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
