सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दुई महत्वपूर्ण आधुनिक मोडेलका रूपमा अर्ध–बजारीकरण र एजेन्सीकरणलाई लिइन्छ । जसमार्फत राज्यले जनतासमक्ष आफ्नो दायित्वका रूपमा सेवा प्रवाह गर्छ ।
सार्वजनिक सेवा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो । राज्य र शासन प्रणालीको विकाससँगसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास भएको हो । राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा राज्यको तर्फबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा बुझिने भए पनि वर्तमान समयमा सार्वजनिक सेवा भन्नाले जनताको सर्वोपरि हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिने समग्र सेवा र सुविधाको समुच्चतालाई बुझिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधुनिक मोडेल
सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्राप्त हुने, सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित विधि एवं पद्धति अपनाइने, नाफाको उद्देश्य नराखिने, राज्य वा सरकारबाट प्रदान गरिने, राज्यको दायित्व र नागरिकको हकका रूपमा लिइने जस्ता विशेषता सार्वजनिक सेवाका रहेका हुन्छन् ।
सर्वसाधारण कुनै कार्यालयमा जाँदा सीधै ठोक्किने ठाउँ दर्ता–चलानी र सोधपुछमा चुस्त र सहयोगी कर्मचारी भेटिन हम्मेहम्मे पर्छ । कार्यालयमा सम्पादन हुने काम, उपलब्ध हुने सेवा, दस्तुर, लाग्ने समयबारे सोध्दा झर्कोफर्को खेप्नुपर्छ ।
यो राज्य र नागरिकबीच सुसम्बन्ध स्थापना गर्ने माध्यम हो । यसको प्रभाकारिता र गुणस्तरीयताले नै राज्यमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । शीघ्र र सुव्यवस्थित सेवा प्रवाह नै राज्य समृद्धिको आधार हो ।
सरकारका विभिन्न तहबाट, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, एजेन्सीकरण र अर्ध-बजारीकरणबाट राज्यले जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दुई महत्वपूर्ण आधुनिक मोडेलका रूपमा अर्ध-बजारीकरण र एजेन्सीकरणलाई लिइन्छ ।
परम्परागत प्रशासनले छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेका कारण कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत प्रशासनविरुद्ध व्यापक आलोचना हुन थाल्यो । सन् १९८० को दशकमा निजी क्षेत्रले आफ्ना उपभोक्तालाई शीघ्र र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी उपभोक्ताको मन जित्न सफल भए पनि सरकारबाट चाहिँ जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा व्यापक बहसको सुरुवात भयो ।
झर्कोफर्को, ढिलासुस्ती, झञ्झटिलो प्रक्रिया, अड्को थापेर गैरकानूनी लाभ लिने नियत आदिका भुक्तमान आम नागरिक सकेसम्म यस्ता कार्यालय टेक्नै नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् । खास गरि युवा वर्ग । लाग्छ, सरकारी अड्डाहरू नागरिकको सुविधाका लागि नभई शासन लाद्न खडा भएका हुन् ।
सन् असीको दशकको मध्यतिर निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा अपनाएका राम्रा पक्षलाई सरकारी क्षेत्रमा पनि अपनाउने हिसाबले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भयो ।
नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तमध्ये एक हो, ‘पब्लिक च्वाइस थ्योरी ’ । यसको एक महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा अर्ध-बजारीकरणलाई लिइन्छ । सार्वजनिक सेवालाई बजारका माध्यमबाट आफ्नो नागरिकसमक्ष पुर्याउने कार्यलाई नै अर्ध-बजारीकरण भनिन्छ ।
यसबाट सर्वसाधारणले सेवा प्रदायक छनोट गरी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सो सेवा लिएबापतको दायित्व सरकारले व्यहोर्छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन र स्रोत संकलन गरी त्यसलाई न्यायपूर्ण र समुचित तवरले वितरण गर्ने वैधानिक रूपमा स्थापित राज्य नियन्त्रित संयन्त्रलाई सामान्य भाषामा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । प्लेटो, अरस्तुजस्ता विद्वानले प्रशासनलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य आधारका रूपमा लिएका भए पनि सन् १८८७ सम्म प्रशासनलाई राजनीतिक शास्त्रको एक हाँगाका रूपमा लिइन्थ्यो ।
सन् १८८७ मा उड्रो विल्सनले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग गरी प्रशासन छुट्टै विधाका रूपमा रहनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा देखा परेका ढिलासुस्ती, लाेभीपापी, प्रक्रियामुखी र अव्यवस्थित चरित्रका कारण सन् १९८० को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भयो । नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अँगालेको महत्वपूर्ण अवधारणा हो, एजेन्सीकरण ।
विश्व बैंकलगायत संस्थाले गरेको अनुसन्धानबाट एजेन्सीकरणलगायत तरिका अपनाएर सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धात्मक, दक्ष र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकाले एजेन्सीकरणलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको एक औजारका रूपमा लिइन्छ ।
सामान्यतया राज्यका मुख्य कार्यहरू एजेन्सीकृत गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय नीति निर्माण, न्याय निरुपण, सुरक्षा, मुद्रा तथा वित्त र परराष्ट्रसम्बन्धी सरकारका कार्यलाई सामान्यतः एजेन्सीकरण गरिँदैन ।
केही बर्ष अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुले अध्यागमन डेस्कमा अनिवार्य भरेर बुझाउनुपर्ने प्रस्थान र आगमन पत्र खारेज गरियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले खेपिरहेको यो झञ्झट अन्त्य भएपछि मात्रै थाहा भयो, वर्षौंदेखि चलिआएको यो प्रक्रिया नै बेकार रहेछ ।
यात्रुलाई व्यर्थको झमेला पारिरहेको औचित्यहीन अभ्यास वर्षौं कसरी चल्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण थियो । यो पत्र भर्न रोकिए पनि विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीहरूको रुखो र असहयोगी व्यवहार सुध्रिएको आभाष हुन्छ ।
अध्यागमन मात्र किन, मालपोत, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, कर, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, श्रम, कृषि, राहदानी, अदालत सहितका नागरिकका दैनन्दिनका काम पर्ने सरकारी अड्डाको व्यवहार र सेवा प्रवाहको अवस्थाबाट सेवाग्राही आजीत छन् ।
झर्कोफर्को, ढिलासुस्ती, झञ्झटिलो प्रक्रिया, अड्को थापेर गैरकानूनी लाभ लिने नियत आदिका भुक्तमान आम नागरिक सकेसम्म यस्ता कार्यालय टेक्नै नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् । खास गरि युवा वर्ग I लाग्छ, सरकारी अड्डाहरू नागरिकको सुविधाका लागि नभई शासन लाद्न खडा भएका हुन् ।
न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि दिन नसकेको सरकारले सर्वसाधारणसँग अनेकौं नाममा कर असुलिरहेकै छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि करको बोझ् अझ बढेको छ । यद्यपि सर्वसाधारणले सुविधाजनक सडक, गुणस्तरीय खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन आदिको सुविधा पाएका छैनन् ।
अरू त अरू, सरकारलाई कर तिर्न जाँदा समेत हैरानी भोग्नुपर्छ । आम नागरिकलाई सेवा दिनु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने नबुझेकाहरू सेवा दिने ठाउँमा रहेकाले नागरिकमाथि शासन र शोषणको प्रवृत्ति बढेको छ । यसको उचित सम्बोधन आवस्यक र अनिवार्य छ I
कर्मचारीको उदासीनताकै कारण नागरिकले आधारभूत सेवा–सुविधा पाएका छैनन् भने बजार मूल्य र गुणस्तरमा नियमन छैन ।
सामान्यतया सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था आदिमा गुनासो गर्छन् । पहुँच हुनेले तुरुन्तै पाउने सेवा लिन पहुँचविहीनले ठूलो कष्ट उठाउनुपर्छ ।
सर्वसाधारणको सुविधा र हितका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा सरकारले कुनै लाभ नलिइकनै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, नागरिकको जन्म र मृत्युदर्तामा पनि स्थानीय तहले शुल्क लिन्छ । नागरिकता बनाउन सिफारिश पत्र बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुको विकल्प छैन ।
राहदानी जिल्लाबाटै लिन महीना दिन कुर्नुपर्छ भने छिटै लिन अहिले पनि राजधानी धाउनुपर्छ । मालपोत, नापी र अदालतमा कामका लागि धाउनुपर्ने सास्ती भनिसाध्य छैन । धारामा खानेपानी नआए पनि वा खानै नमिल्ने गुणस्तरको पानी आए पनि रकम तिरिरहनुपर्छ । कतिपय स्थानमा आउने–जाने पत्तो नभए पनि बिजुलीको महसुल बुझाइरहनुपर्छ ।
साथै बिजुलीको मिटर बक्स लिन निवेदन दिंदा महीनौं कुर्नुपर्छ । फोहोर संकलनबापत शुल्क तिरिरहनुपर्छ, तर घरअगाडिको फोहोर हप्तौं उठ्दैन ।येस्मा हाल केहि सुधार भएको छ I
नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा-सुविधा दिने दायित्व सरकारको हो भन्ने सोचिएकै छैन, काम गराउन प्रक्रिया सरल पार्नेभन्दा दायित्व अरूतिर सारेर पन्छिने प्रवृत्तिले आम नागरिक रुनुपर्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक सेवा लिन सम्बन्धित कार्यालयमा सेवाग्राही आफैं उपस्थित नभई हुँदैन, त्यसमाथि एउटै कामका लागि कागजपत्र बोकेर कुनै कार्यालय जाँदा एउटै कोठामा हुनसक्ने कामका लागि अनेक कोठा धाउनुपर्छ ।
अनलाइन प्रणाली गफमै सीमित छ । सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा राख्नुको सट्टा टोकन प्रणाली अपनाउने जाँगर सरकारी कार्यालयहरूमा छैन ।हाल नया गृह मन्त्री आए पछि टायम कार्डको कुरा उठेको छ हेरौं कति को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो I
प्रक्रिया नपुगेमा आफैं अग्रसर भएर काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सेवा दिनेको हो, तर अड्को थाप्न कर्मचारीले रीत पुर्याएका कागजपत्र पनि नमिलेको भन्दै फर्काउने गर्छन् ।
जापानको चुस्त सार्वजनिक प्रशासन को सन्धर्भमा सुशासन र नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही नभएकाले यस्तो भद्रगोल भएको बताउँछन् । आवश्यक परे नागरिकको प्रमाणपत्रको फोटोकपी गरेर राख्ने जिम्मेवारी सरकारी कार्यालयकै हो, तर एउटै कागजात दर्जनौं पटक बुझउने चलन सुशासन हुन सक्दैन ।
बिचौलियाको दबदबा
सरकारी कार्यालय बिचौलिया र माफियाको कब्जामा रहेको सार्बजनिक हुन्छन । सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बिचौलियाले रकम विना सेवाग्राहीको कामै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको उनको बताईन्छ ।
हुन पनि, सेवाग्राहीको भीड लाग्ने यातायात, मालपोत, जिल्ला प्रशासन जस्ता कार्यालय छिर्नुअघि नै ठोक्किन आइहाल्छन्, दलालहरू । कतिपय सरकारी अड्डामा त कर्मचारीको कुर्सीमै दलाल भेटिन्छन् ।
उनीहरूले सम्बन्धित फाइल खोजिदिने, फारम भर्ने, सिफारिश लगायत कागजात दुरुस्त राखिदिने, धाउनुपर्ने अनेकौं कोठा पुगेर तोकादेश लिने र अन्तिममा निर्णय गराइदिएबापत ‘अतिरिक्त लाभ’ लिन्छन् । कतिपय जिल्लामा सरकारी अधिकारीहरूले बिचौलिया निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरे पनि स्थिति फेरिएको छैन ।
यसरी सहजै हुनुपर्ने काममा पनि प्रक्रियागत अप्ठेरा सिर्जना गरी सेवाग्राही र सेवादाताबीच रकमको मोलमोलाइ बिचौलियाले गर्ने गर्छन् । अर्कोतिर, लामो लाइन, अनेकौं कोठा धाउनुपर्ने बाध्यता, रीत पुर्याउनुपर्ने झञ्झटबाट बच्न सेवाग्राही पनि दलाल मार्फत काम गराउन अग्रसर हुन्छन् । अतिरिक्त रकम नभएसम्म काम नगरिदिने सरकारी अधिकारीहरूको प्रवृत्तिका कारण बिचौलिया–राज बढेको भनिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने जिम्मेवारी सरकारी अधिकारीहरूको भए पनि सेवा प्रवाहका लागि लेखनदास, भन्सार एजेन्ट र कानून व्यवसायीलाई सेवाग्राहीको सहयोगका लागि काम गर्न दिइएको हुन्छ । उनीहरू नै दलालका रूपमा सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीबीच मिलेमतो गराइदिने काममा संलग्न हुन्छन् ।
सर्वसाधारण कुनै कार्यालयमा जाँदा सीधै ठोक्किने ठाउँ दर्ता–चलानी र सोधपुछमा चुस्त र सहयोगी कर्मचारी भेटिन हम्मेहम्मे पर्छ । कार्यालयमा सम्पादन हुने काम, उपलब्ध हुने सेवा, दस्तुर, लाग्ने समयबारे सोध्दा झर्कोफर्को खेप्नुपर्छ ।
कानूनले सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने प्रणाली आदिको व्यवस्था गरे पनि सेवाग्राही सधैं झमेलामा पर्ने गरेको छ I यी सुविधा प्रभावकारी छैनन् मन्त्री भए पछि छड्के जाने, पछि अवस्था त्यस्तै रहने भएकोले ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन यसमा प्रचण्डको अग्रगामी छलांगले काम गर्ला कि ?
