(राजनीतिशास्त्रको भनाईमा ६ महिनामा राजनीतिले कोर्ष लिन्छ । अर्थात् ६ महिनाको प्रयासमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो राजनीतिक दर्शन र कोर्षबाट अगाडि जान्छ भनेर सन्देश दिन सकिन्छ । तर, नेपालमा दुईतिहाईको सरकार बनेको ८ महिना हुँदा पनि स्थिरता र कोर्ष लिने कुराको संकेत समेत गरेको छैन । एकातिर ठूलो वाम पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो अर्कातिर मन्त्रीहरूको गतिविधि जनताको हितमा काम गर्ने शैलीको नहँुदा सरकार निरन्तर आलोचित भइरहेको छ । खासमा सरकारले जन अपेक्षा अनुकूल किन सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । जनताले अपेक्षा गरेको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारसँग योजना र भिजन नै नहुनु प्रमुख समस्या भएको त्रिविमा झन्डै ३५ बर्ष राजनीतिशास्त्र अध्यापन गराएका प्राध्यापक डाक्टर गंगाबहादुर थापाको विश्लेषण छ । थापाले दक्षिण कोरिया, जापानका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा पुगेर पनि प्रजातन्त्रको विषयमा अध्यापन गराएका छन् । तिनै थापाको विश्लेषणमा अहिलेको सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? यही विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० अहिले दुईतिहाई मतसहितको सरकार छ । यत्रो जनमतसहितको शक्तिशाली सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । खासमा सरकारसँग के त्यस्तो समस्या छ जसले सरकार काम गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ?
–यो कुरालाई विश्लेषण गर्दा केही तथ्यगत कारणहरू निस्कन्छन् । केही सोचको कुरा पनि निस्कन्छ । त्यस अर्थमा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसक्नुमा अरु धेरै कारण भएपनि पहिलो कारण त भिजन नै हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल वा नेतासँग विकासका निश्चित मोडेल र योजनासहितको भिजन हुनुपर्छ । त्यो भिजनलाई प्राविधिक र कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । त्यसले गर्दा त्यो अवस्था अहिले के हो भन्दाखेरी सरकार भनौ वा सत्तारुढ दलको भिजन कमजोर देखियो । रेलको कुरा, पानीजहाजको कुरा भिजन हो भने भन्ने होला । रेल र पानीजहाज अहिले नै पूरा हुने परियोजना होइनन् । एक बर्षभित्र जनहितका लागि के के गर्ने भन्ने योजना र भिजन हुनुपर्छ । विनातयारी सरकारमा जाँदा भिजन नहुन सक्छ । अहिले बनेको सरकारको सन्दर्भमा बिना तयारी वा अपर्झट सरकारमा जानुपरेको अवस्था होइन । निर्वाचन अगाडि नै वाम गठबन्धनले जित्छ भन्ने पूर्वअनुमान थियो । ती अनुमानसहित निर्वाचनको परिणाम आउदा अपर्झट आएको थिएन । अझ सरकार बनाउन पनि ३÷४ महिना समय लागेको थियो ।
० प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै तयारी बिना नै सरकारमा गएका हुन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
–सरकारमा जाने त्यो तीन महिनाको बीचको समयमा प्रधानमन्त्रीको दावेदारले आफ्नो भिजन तय गर्नुपर्ने थियो । तर, यो समयमा केपी ओलीले खास तयारी गरेको देखिएन । पहिला हेर्दा तयारीसहित सरकारमा आएका छन् कि क्या हो भन्ने जस्तो देखिएको थियो । तर, अहिले काम गर्ने शैली र व्यवहार, भिजन हेर्दा तयारी नगरी बसेका रहेका छन् भन्ने देखियो । त्यसकारणले यो सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा जोड्नलाई सरकारसँग भिजन भएन भन्ने कुरातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बसिसकेको र प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएकोले पनि भिजन र मिसन तयार गरेका होलान भन्ने अपेक्षा थियो । ओलीसँग सरकारमा गएर काम गर्ने प्राथमिकीकरण पनि भएनन् । धेरै मान्छेले पहिला केपी ओली बिना तयारी बसेका होलान् भनेर ठानेका थिएनन् । सबैलाई लागेको थियो कि ओलीले कामको प्राथमिकीकरण गरेका छन्, त्यसै बसेका छैनन् भनेर । तर, त्यस्तो कुनै भिजन, तयारी केपी ओलीसंग रहेनछ भन्ने कुरा ८ महिनाको कार्यकालले पुष्टि गरेको छ । जसले गर्दा सरकारको काम देखिएन ।
० भारतीय नाकाबन्दीपछि एक्कासी बढेको केपी ओलीको व्यक्तित्वको कारणले मात्रै उनीसँग बढी अपेक्षा हो कि जस्तो देखिन थालेको हो र ?
–संविधान जारी भएपछि भारतले मधेश आन्दोलनको क्रममा नाकाबन्दी लगायो । यो नाकाबन्दीको डटेर विरोध गर्दा केपी ओलीको व्यक्तित्व जनमानसमा ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसले आम मानिसमा अपेक्षा बढाईदियो । केपी ओली योभन्दा पहिला धेरै सकारात्मक छवि बनाएका नेता होइनन् । त्यही नाकाबन्दीले ओली राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहेछन् भन्ने आम मानिसमा पर्न गयो । त्यसैका कारण निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा मत पनि प¥यो । त्यही राष्ट्रियताको छवि बनाएका कारण आम मानिसमा भ्रम प¥यो अनि मत उनको पार्टीको पक्षमा ह्वात्तै बढेको हो । केही हुन्छ कि भन्ने आशासहितको मत पनि छ ओलीको पार्टीले पाएको मतमा । तर, अहिले त्यही संगठनविहीन अवस्थामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ताहरू गाउँमा गएर के गर्ने के भन्ने होला भन्ने भनेर दुविधामा छन् । त्रासमा छन् । अर्थात् नेकपाका कार्यकर्ता नै ‘पजल’ भएका छन् !
० अहिलेको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा पनि हो तर त्यो अवस्थामा नआउने संभावना देखिएको हो ? अहिले पर्दाभित्र र पर्दाबाहिर जे खेल भइरहेको छन् । त्यसले ओली सरकार कमजोर बन्ने, अन्यौलमा पर्ने र स्थिरता फेरि पनि हराउने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन ?
–राजनीतिशास्त्रमा एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ कि ६ महिनामा राजनीतिले एउटा कोर्ष लिन्छ । ६ बर्षमा अर्थतन्त्रले प्रष्टसँग कोर्ष लिन्छ । ६० बर्षमा सामाजिक परिवर्तनहरू परिणाम देखिने गरी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिले ६ महिनामा कोर्ष लिन्छ भन्नुको अर्थमा आन्तरिक र वाह्य दुबै राजनीति पर्छ । तर, अहिले यो सरकारले त्यो काम गर्न सकेको देखिएन । अर्थात् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि साथ लिन सकेको देखिदैन बरु उल्टै विकर्षणतिर जाँदैछ । बाह्य राजनीतिलाई पनि साथ लिन नसकेको वा नेपालको राजनीतिक अवस्था र अडान प्रष्टसँग राख्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।
० अनि यो सरकारले आठ महिनामा केही पनि राम्रँे काम गर्नै सकेन त ?
–केही कुरा राम्रा काम भएका पनि छन् । जस्तो चीनसँग भएको पारवहन सन्धि, विमस्टेक भएका छन् । तर, मुख्यरुपमा जनताको आवश्यकतासँग के के जोडिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो विमस्टेक हुँदा जनतालाई के फरक पर्छ ? अर्थात् विमस्टेक हुँदा जनतालाई के फाइदा भयो नहुँदा के हुन्थ्यो ? यो कुरा जनताले हिसाब गर्छ । तर, यो हिसाब गर्नु राम्रो होइन । नेपाललाई राम्रै भएको छ कूटनीतिक क्षेत्रमा ।
० मानिसको स्वभावको कुरा पनि होला । पहिला केन्द्रीकृत सरकार थियो त्यसकारणले केन्द्र सरकारसँग सबै माग राख्ने चलन अहिले पनि कायम रहँदा समस्या भएको हो कि ? स्थानीय र प्रदेश सरकारले हल गनुपर्ने प्रशस्त काम पनि अहिले केन्द्र सरकारले गरेन भन्ने आरोप ठीक हो त ?
–देश संघीयतामा गएपछि अधिकार निक्षेपण भएको छ, त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने दोस्रो कुरा हो । तपाईले भनेजस्तै पनि केही भएको छ । जसले गर्दा अहिले पनि देश संघीयतामा होइन केन्द्रीकृत नै छ जस्तो देखिन्छ । सरकार स्वयम्ले पनि केन्द्रीय मानसिकताबाट काम गरेको छ । धेरै कामहरू केन्द्रले घोषणा गर्ने र त्यसै अनुसार काम हुने गरेका छन् । केही दिन पहिला सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा स्थानीय तहले नियुक्ति गरेको कर्मचारी हुँदैन भनेर आदेश जारी गरेको थियो । त्यो संविधानमा टेकेर नै अदालतले आदेश जारी गरेको होला । त्यो हो भने संघीयतासम्बन्धी यो संविधानमा केही ‘लुपहोल’ रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम भनेको संघीयताको विपक्षमा हुने काम हुन ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि खासमा कमजोर नै देखिएको छ नि होइन ?
–अहिले पनि कांग्रेसलाई के लागेको छ भने म सत्तापक्ष नै हो । सत्तामै छु जस्तो गरिरहेको छ । अनि त्यो डर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि महसुस गरिरहेका छन् । त्यो के मानेमा भने, कांग्रेसको काम चलाउ सरकारको पालामा भएका नियुक्ति र निर्णयहरूलाई यो सरकारले कायम नै राखेर हिंडेको छ । ती नियुक्ति वा निर्णय भनेको हिजोको सरकारको योजना र भिजनअनुसार काम गर्न भएको हो । अनि ती अहिले काम लाग्दैनन् नीतिगत रुपमा । अझै नैतिकरुपमा पनि त्यो सुहाउने कुरा होइन । सरकारले हटाउन नसक्नु पनि लाचारी हो । एउटा दलसँग आस्था राख्ने व्यक्तिले अर्को दलको सरकारमा रहुन नै गलत हो । अर्को कुरा राजदूतहरू पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन धेरै देशमा । केही देशमा छन् । राजदूतमा पनि दलका कार्यकर्ता बढी छन् । यो सरकारको मिसन, भिजन योजना, आर्थिक नीति, परराष्ट्रनीति, राजनीतिक दर्शन के हो भनेर राजदूतले सम्बन्धित देशमा बिफ्रिङ गर्नुपर्ने हो । पहिलो कुरा त राजदूत छैनन् । भएका राजदूत पनि अर्को दलले नियुक्त गरेका छन् । अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो सरकारलाई कसरी हेर्छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आइरहेका छन् तर त्यही देशमा राजदूत छैनन् ।
० आन्तरिक बाह्य सबै हिसाबले सरकार डरको बीचमा छ कि के हो ?
–त्यस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले जे जे निर्णय ग¥यो र कदम अगाडि बढायो त्यो बीचमै छोडेको छ । यातायात सिन्डिकेटको कुरामा सरकार आफैले बीच बाटोमै छोडेर हिंड्यो । सुन काण्डको छानविनको कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । सडक मर्मतसम्भारको कुरा पनि छोडियो । कर्मचारीलाई समायोजना गर्ने कुरा पनि रोकियो । यी सबैले के संकेत गर्छ भन्ने कुरा हेनुपर्नेछ । यो अवस्था भनेको ‘फेल्ड स्टेट’ होइन, ‘सफ्ट स्टेट’ को चरित्र हो । आफ्नो पार्टीको पुग्दो बहुमत भएको पार्टीको सरकारले पनि निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लज्जाको विषय हो । सफ्ट स्टेटको चरित्रमा सेवा प्रवाह हुँदैन । अहिले सरकारले गर्ने हरेक निर्णय जो कर्मचारी वा मातहतको निकायबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो उनीहरूले गर्दैनन् । त्यो चरित्र अहिले देखिएको छ । त्यसबाट ओलीले सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
० आफ्नै पार्टभित्रबाट असहयोग भएको कुरा त माधव नेपाल र प्रचण्डको गतिविधिले देखाइरहेको छ । अनि काम गर्न सजिलो होला र ?
–यो प्रश्न आफैमा गम्भीर हो । अवस्था गम्भीर देखिएको पनि छ । त्यसैले त सरकारका मातहतका कर्मचारी वा निकायले सहयोग गरेको वा पत्याएको देखिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका प्रचण्डको भारत र चीन भ्रमण जसरी विगुल बजाएर भो त्यो गलत हो । जाने कुरा ठूलो भएन । भेटघाट गर्ने छलफल गर्ने कुरामा असहमति राख्ने कुरा भएन । तर, जसरी विगुल फुकेर गइयो र पार्टीभित्र नै तत्काल विकल्प हो जस्तो गरी देखिन खोजियो त्यो सुहाउने कुरा नै थिएन । प्रजातन्त्रमा यस्तो हँुदैन । अनि भारत भ्रमणमा जाने वित्तिकै चीन गइहाल्नुपर्छ भन्ने के थियो ? कसैलाई देखाईदिन्छु भन्नका लागि विदेश भ्रमण जाने हो र ? दुई देशको सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि जाने हो त ?
