काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको ठिक दुई हप्तापछि एक वर्ष पुग्दैछ । २०७९ पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिका प्रगति विवरण पठाउन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवहरूलाई केही हप्ता अघि नै पत्र पठाइसकेका छन ।
तर, विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो के छ भने पुँजीगत बजेट माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले छैन भन्छ । पटक–पटक धाउदा पनि अर्थले निकासा दिंदैन । काम अगाडि बढाउन बजेट अभाव रहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन, भदौ र असोज वर्षायाम, कार्तिकमा चाडपर्व र अहिले बजेट अभाव आदिका कारणले विकास निर्माणका काममा कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
बिना कारण हचुवाको भरमा कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख, महानिर्देशक र सचिवको सरूवा चार महिनामै भइरहने विकृतिले प्रशासन गाँजेको छ । मन्त्री, सचिव र कर्मचारीबीच विवाद रहेको छ । उनीहरुको बिचमा सामञ्जस्यता हुन नसक्दा चालुु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म उल्लेख भन्न लायक कुनै खास काम हुन नसकको स्रोतले दावी गरेको छ । कतिपय निकायमा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कामको रु. ५० अर्बको भुक्तानी दिन सरकार असफल हुँदै आएको छ । भुक्तानी नभएको कामको निर्माण सम्पन्न भएको प्रगति विवरण कसरी पठाउनु भनेर बिकासे मन्त्रालयका सचिवहरू अन्यौलमा परेका छन् ।
सरकार असफलताको दिशामा
चालू आर्थिक वर्ष सुरू भएदेखि नै सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन । संकलित राजश्वले सरकारी कर्मचारीलाई तलव र भत्ता खुवाउन नै अभाव भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरूमै आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको सरकारले जेनतेन खर्च धानिरहेको रहेको बताइन्छ ।
अर्थले समयमा बजेट उपलब्ध गराउँदा विकास–निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । यही समयमा सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरूवा गरेर प्रशासनमा हलचल र अस्थिरता निम्त्याएको छ । यो अवस्थामा सरकारको प्रगति विवरण कागज र भाषणमा मात्र सीमित हुने बताइएको छ ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष अवधिको बिचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७९ पुस २६ र चैत ६ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । आफूलाई बहुमत सांसदको समर्थनसिद्ध गर्न उनले यस्तो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको थियो । तरपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई राहत भएको महसुस हुने गरी काम गर्न सकेको पाइँदैन । बरु दाल, चामल चिनी जस्ता खाद्यबस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर आम जनतालाई आहत दिएको छ ।
दुई महिनामा नै गठबन्धन परिवर्तन
०७९ मंसिर ४ गते मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि निर्वाचन अघि कै गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निश्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो ।
यही कारण प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि रातारात नेकपा एमालेको शरणमा पुगेका थिए । एमालेले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सहमति जनाएर टेको बनेको थियो । तर, प्रचण्डले दुई महिना नपुग्दै एमालेलाई ब्याक किक हान्दै कांग्रेससँग पुनः मिलेर एमालेलाई धोका मात्र दिएनन्, चरम राजनीतिक अवसरवादको नाङ्गो रूप देखाएका थिए ।
पूरा गरेनन् प्रतिवद्धता
नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउने नेपाली जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, प्रचण्ड सरकारले ३ सय एकाउन्न दिन, लगभग १२ महिना व्यतित गर्दासमेत ती प्रतिवद्धता र आश्वासन कुनै पनि पूरा गर्न सकेका छैन ।
प्रचण्डका प्रतिवद्धता आश्वासनका अधुरा र अपुरा पुलिन्दा मात्र देखिएका छन । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा सूत्रीकृत गरेका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रियहितको अभिवृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको त्यसबखत बताएका थिए ।
सत्तारुढ दलहरुको मोर्चा अर्को नाटक
नेपाली काँग्रेसलाई तह लगाउन समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसबाहेकको मोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न केही समय अघि सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ‘मलाई केही लिनु र दिनु पनि छैन । जेछ राष्ट्र र जनताको लागि, क्रान्ति र उपलब्धि रक्षाको लागि काम गर्नेछु । यो सरकार कतिसम्म चल्छ मलाई टेन्सन छैन । सरकार टिकाउन यस्तो ग¥यो र उस्तो ग¥यो भन्छन्, त्यो वाहियात हो ।’ उनको भनाई थियो ‘राम्रो काम गर्छु । जनताले हेरिरहेका छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै कसले हटाउँदो रहेछ ।’ उनले कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
सरकार परिवर्तनका लागि दवाव
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार परिवर्तन गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिंदै अर्काे सरकार बनाउन कांग्रेसका नेताहरूलाई आन्तरिक र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै दबाब पर्दै आइरहेको छ । तर कांग्रेस सभापति यस विषयमा मौन रहँदै आएका छन । आगामी २०८१ बैशाखसम्म प्रचण्ड सरकारले नै निरन्तरता पावोस् भन्ने पक्षमा शेर वहादुर देउवा देखिएका छन् । त्यसपछि भने कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्ने चर्चा चलिरहेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पुगेपछि सरकारबाट हट्नुपर्छ कि भनेर त्राहिमाम छन ।
के छन् सरकारका उपलब्धि ?
प्रचण्ड सरकारले विगत १२ महिनामा केही सकारात्मक काम गरेको पनि छ । जस्तो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । यो प्रकरणमा कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसमेत जेलमा कोचिएएका छन् ।
यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायतलाई जेलमा पु¥यााइएको थियो । भलै यस मुद्दामा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा र मञ्जु खाणलाई जोगाउने चलखेल गरेर सत्ता टिकाउने काम सरकारले गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्दै आएको छ । ललिता निवास काण्डका मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर केही दोषीउपर अपुरो भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका छन् ।
यसैगरी, त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने संगठित सुन तस्करीमा पनि संलग्न केहीलाई मुद्दा चलाएर ३१ जनालाई थुनामा पु¥याउने काम प्रचण्ड सरकारले गरेको हो । त्यस्तै, मिटर व्याज पीडितका उजुरी सुनेर केहीका घर जग्गा फिर्ता दिलाउने र सो विरूद्धको कानून ल्याउने कामलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । प्रचण्ड सरकारले यो अवधिमा गरेका यी ठुला र देखिने केही काम हुन् । यी देखिने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको साहस, हिम्मत र अडान र पहलमा ठगी, जालसाजी किर्ते, सुन तस्करी र मिटर व्याजी ठगी काण्डका मुद्दा चलाइएको स्रोत बताउँछ ।
भारत, चीन र अमेरिका भ्रमण असफल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ महिने शासनकालमा मित्रराष्ट्र भारत, अमेरिका र चीनको भ्रमण गरेका छन् । उनको भारत, चीन र अमेरिका भ्रमण त्यति फलदायी नभएको विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रबाट गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भ्रमण सामान्य सम्बन्ध सुधार्न गर्न र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणक क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जे वाइडेनसँग भने साइडलाइन भेटघाटमा मात्र सीमित रह्यो । संयुक्तराष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटघाट र नेपाल भ्रमण भने महत्वपूर्ण र फललदायी भएको कूटनीतिका जानकारु बताउँछ । युएनका महासचिवको तीन दिने नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १२ महिने कार्यकालको सबै भन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण कूटनैतिक सफलता मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट चीनको भ्रमण गरेका थिए । चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरे पनि कुनै गतिलो उपलब्धि भने हुन सकेको देखिंदैन । फगत औपचारिक भेटवार्तामा सीमित हुन पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीन भ्रमण गरेपनि दुबै मुलुकले उनलाई आशंका गर्दै दरिलो आर्थिक सहयोग र दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न अभिरूची नदेखाएकाले नै स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्डसँग आआफ्नै कारणले भारत र चीन असन्तुष्ट रहेको कुरा दुबै मुलुक मिता हेरेर बसेबाट स्पष्ट हुन्छ । यी कारण पनि कूटनीतिक रूपमा प्रचण्ड सरकार असफल भएको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर २५)
