काठमाडौं । उपचुनावबाट शक्ति आर्जन गरेर फर्केको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संभावित नयाँ सत्ता समीकरणको आंकलन हुन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका कारण भारतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई धकेकेलेको छ । २०८० वैशाखको २७ र २८ गतेको आसपासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुने भनिएको थियो । अनौपचारिक रुपमा यो मितिका लागि भ्रमणको तयारी भइरहेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै अस्थिर देखिन थालेपछि भारतले भ्रमणलाई धकेलेको छ । अहिले भारतले प्रचण्डको भ्रमणलाई खुला नै राखेको छ तर मिति भने तय गरेको छैन ।
समयको अभाव र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताका कारण भनेर मिति तय गर्न मानेको छैन । यसले गर्दा, बजेटपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट विदा गरेर नयाँ सरकार बनाउने अनौपचारिक कसरत पनि भइरहेको छ । एमाले र कांग्रेसले केही चरण छलफल पनि चलाएका छन् । मिनेन्द्र रिजाल र राजेन्द्र बजगाई कांग्रेसको दूत बनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर, उचित निष्कर्ष भने निस्केको छैन ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने अवस्था आउन सक्ने पनि आंकलन हुन थालेको छ । त्यस्तो स्थिति आएमा प्रचण्डको सरकार ढल्नेछ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ । ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संभावना हुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भएका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न थप सजिलो हुनेछ ।
कांग्रेसभित्र देउवा प्रचण्डलाई लामो समय प्रधानमन्त्री हुन दिने पक्षमा छैनन् भन्ने चर्चा चलिहरेका बेलामा कांग्रेसले मन्त्रीमा ३ जनाको नाम पठाएको छैन । अनि, रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै एमाले र कांग्रेसले चलखेल गर्ने मौका पनि पाउनेछन् । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चलखेल गर्न सक्छ भने एमालेले पनि यो सरकारको विकल्पका लागि नयाँ रणनीति बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, रास्वपाको निर्णयले सत्ता समीकरणमै हलचल बनाउन सक्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० वैशाख १८)
